प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने ओली सरकारको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज

काठमाडौं : सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (प्रहरी एकेडेमी) को जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने यसअघिको निर्णय खारेज गरेको छ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा पूर्ववत् रूपमै प्रहरी प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि २०७५ भदौ २१ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानले भोगचलन गर्दै आएको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालय विस्तारका लागि प्रहरीको जग्गा लिने उक्त निर्णयको त्यतिबेला निकै आलोचना भएको थियो। बिहीबारको बैठकले पुरानो निर्णय उल्ट्याउँदै सो जग्गा प्रहरीकै स्वामित्व र प्रयोगमा रहन दिने निर्णय गरेको हो।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन क्षेत्रका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

सो सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा एडीबीसँग वार्ता गर्न सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक वार्ता टोलीसमेत गठन गरेको छ।

यस्तै, सरकारी निकायहरूमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा समग्र अध्ययन गर्न सरकारले एउटा अध्ययन कार्यदलसमेत गठन गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।