राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड: भाडादर तोकियो, बीमा र सुरक्षा अनिवार्य

काठमाडौं : सरकारले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुने राइड सेयरिङ र राइड हेलिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’  कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

मापदण्डअनुसार अब डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायकले अनिवार्य रुपमा यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिनुपर्नेछ र केन्द्रीय प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्नेछ । 

नयाँ मापदण्डले सेवा सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउने लक्ष्य राख्दै सेवा प्रदायक, चालक र यात्रुबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट रुपमा नियमन गरेको छ। एपमार्फत बुकिङ, भुक्तानी र ट्र्याकिङ गरिने भएकाले सम्पूर्ण कारोबार पारदर्शी बनाइने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ मापदण्डले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको भाडादरमा समेत सीमा तोकेको छ। चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रति किलोमिटर अधिकतम ५५ रुपैयाँ र दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि २५ रुपैयाँसम्म भाडा निर्धारण गरिएको छ। 

माग र आपूर्तिको आधारमा २० प्रतिशतसम्म भाडा घटबढ गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

यात्रुको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक सवारीमा ट्र्याकिङ, आपतकालीन बटन र बीमा अनिवार्य गरिएको छ। दुर्घटनाको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न प्रत्येक यात्रा शुल्कको एक प्रतिशत रकम ‘दुर्घटना कोष’ मा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो कोषबाट दुर्घटनामा परेका घाइतेको उपचार र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ।

चालकका लागि उमेर, अनुभव, स्वास्थ्य र आचरणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तय गरिएको छ भने यात्रु र चालक दुवैको सुरक्षामा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाइने उल्लेख छ।

सरकारको यो कदमले प्रविधिको प्रयोग गरी स्वरोजगार बनिरहेका हजारौँ चालक र सेवा लिइरहेका लाखौँ यात्रुलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। व्यवस्थित कर प्रणाली र सुरक्षा प्रत्याभूतिले यो क्षेत्र थप व्यावसायिक बन्ने विश्वास लिइएको छ।

सरकारले यो मापदण्डमार्फत डिजिटल यातायात सेवामा एकरूपता ल्याउने, कर प्रणाली व्यवस्थित गर्ने र यात्रु सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरेको छ।