किसानलाई क्रेडिट कार्ड र पेन्सन, परिचयपत्रका आधारमा अनुदान र सहुलियत ऋण

काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आत्मनिर्भरतामा जोड दिइएको छ। नयाँ वर्षको अवसर पारेर मंगलबार सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कृषिलाई सम्मानजनक पेसाका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ।

प्रतिबद्धतामा कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन, उत्पादकत्व वृद्धि र किसानको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विभिन्न योजनाहरू समेटिएका छन्। सरकारले नेपालभित्रै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुनका लागि भारतसँगको व्यापार सम्झौता, नीतिगत, कानुनी र भन्सार दरमा परिमार्जन गर्ने भनिएको छ। 

कृषि उद्यम र उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ। यस्तै, भू-उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गरी बाँझो जग्गाको उपयोग, चक्लाबन्दी र जग्गा एकीकरणलाई अगाडि बढाइने बताइएको छ।

कृषि पेसालाई सम्मानजनक बनाउन सरकारले किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने भएको छ। वास्तविक किसानको पहिचानका लागि ‘किसान परिचयपत्र’ वितरण गरिने र सोही आधारमा मात्र अनुदान, ऋण तथा सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू उपलब्ध गराइने योजना अघि सारिएको छ। 

भूमिहीन, साना र सीमान्तकृत किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिने तथा योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। रासायनिक मलको आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यकताको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी ‘खरिद क्यालेन्डर’ लागू गरिने छ। 

निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिने र त्यसका लागि विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ। यस्तै, हरेक स्थानीय तहमा ‘सामुदायिक बीउ बैंक’ स्थापना गरी रैथाने र उन्नत बीउको संरक्षण गरिनेछ।

आगामी पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास व्यावसायिक कृषि-खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिनेछ।

पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा उच्च मूल्यका नगदे बाली, जडीबुटी र फलफूल प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान र कर सुविधा दिइनेछ। साथै, कृषि उत्पादनको लागत न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र माटोको उर्वरा शक्ति जोगाउन जैविक विधिको प्रयोगलाई जोड दिइने सरकारले जनाएको छ।