जुनु श्रेष्ठलाई वैधानिकता दिन बोर्डको माइन्युट कीर्ते गरिएको विषयमा दुई उच्च अधिकारीसँग स्पष्टीकरण

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा भएको अनियमितता र कागजात फेरबदलको विषयलाई लिएर दुई जना अधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल र प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. भीमप्रसाद सापकोटालाई तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार चैत २७ गते मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा बोर्डको बैठकका माइन्युट, निर्णय र उपस्थिति सम्बन्धी कागजातहरू मिलाइएको विषयमा कर्मचारीको संलग्नताबारे प्रश्न उठाइएको छ।

बोर्डको सदस्य नियुक्ति तथा बैठकको उपस्थिति विवरणमा कर्मचारीहरूकै संलग्नतामा केरमेट वा फेरबदल गरिएको भन्ने सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सोही विषयमा सत्यतथ्य के हो र त्यसमा सम्बन्धित कर्मचारीहरूको संलग्नता रहे/नरहेको स्पष्ट खुलाइ जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।

मन्त्रालयले डा. सापकोटा र डा. पौडेललाई सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, "सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका माइन्युटका विषयहरू, निर्णय र उपस्थितिसँग सम्बन्धित कागजात मिलाउने काममा कर्मचारीहरूकै भूमिका रहेको भनी उल्लेख भएको सम्बन्धमा तपाईंको संलग्नता र भूमिका रहे/नरहेको, के कति कारणले यस्तो भएको हो? सत्य तथ्य स्पष्ट खुलाई ३ (तीन) दिन भित्र जवाफ मन्त्रालयमा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ।"

यो विवादको विषय निवर्तमान श्रम मन्त्री दीपक साहकी श्रीमती जुनू श्रेष्ठको नियुक्ति र बोर्ड बैठकमा उनको विवादास्पद उपस्थितिसँग जोडिएको छ। स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा २५ (१) घ अनुसार बोर्डलाई जानकारी नदिई लगातार तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा सदस्य पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।

श्रेष्ठ २०८१ पुस १ देखि लगातार ११ वटा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि बोर्डले उनको पद रिक्त भएको जानकारी २०८२ वैशाख ४ मै मन्त्रालयलाई गराएको थियो। तर, चैत २३ गते सोमबार स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बैठकमा श्रेष्ठ पुनः सहभागी भएपछि विवाद सुरु भएको थियो।

उनले आफू पुरानै नियुक्ति (२०८० सालको) अनुसार कायम रहेको दाबी गरे पनि बोर्डको आधिकारिक रेकर्डमा उनको नाम हटिसकेको थियो। पदमुक्त भइसकेकी श्रेष्ठलाई वैधानिकता दिन मन्त्रालय र बोर्डका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा पुराना माइन्युट र उपस्थिति विवरण फेरबदल गरिएको आशङ्का छ।

यसअघि, यही विवादको कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह 'बालेन'ले श्रम मन्त्री दीपक साहलाई पदमुक्त गरिसकेका छन्। रास्वपाको अनुशासन समितिले गरेको सिफारिसअनुसार पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहलाई लेखेको पत्रमा श्रममन्त्री साहमाथिको मुख्य आरोप नै श्रीमतीको बीमा बोर्डमा सक्रियता देखिन्छ। जसमा स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई सचेत गराउन पनि आग्रह गरिएको थियो। 

यद्यपि बिमा बोर्डको सदस्यको रूपमा कार्यसमितिको बैठकमा उपस्थित गराउने मुख्य जिम्मेवारी स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको थियो। यता श्रम मन्त्री साहले कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सह सचिवको दबाबमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड चल्नुपरेको तर्क गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सच्चिन चेतावनी दिएका थिए। उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बिग्रनुमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, बोर्ड र स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलगायत भएको तर्क गरेका थिए।