जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस पढाउने निर्णय नियम विपरीत नभएको मन्त्रालयको दाबी

काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेन-जी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई नि:शुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने सरकारको निर्णय प्रचलित ऐन र नियम विपरीत नभएको प्रष्ट पारेको छ। 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापित मापदण्ड मिचेर शाहलाई भर्ना गर्न लागिएको भनेर सार्वजनिक आलोचना र समाचारहरू प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णयको बचाउ गरेको हो।

विज्ञप्तिअनुसार शाहलाई दिइएको अवसर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अन्तर्गतको नियमित नि:शुल्क छात्रवृत्ति कोटाबाट नभई विशेष अतिरिक्त कोटाबाट प्रदान गरिएको हो। सरकारले छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गरेर यो निर्णय गरेकाले प्रचलित कानुन बमोजिम योग्यताक्रममा रहेका अन्य विद्यार्थीहरूको अवसरमा कुनै संकुचन वा बाधा नपुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ।

"जेन-जी प्रदर्शन तथा आन्दोलनमा घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ११ अन्तर्गतको प्रावधान कार्यान्वयनका पृष्ठभूमिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुरोध र यस मन्त्रालयको नियमानुसारको प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट यस्तो निर्णय लिएको सन्दर्भ समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ", विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसअघि, सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत शाहलाई भर्ना गर्न 'हुकुम प्रमाङ्गी' शैली अपनाएको भनेर विरोध भएको थियो। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ ले स्पष्ट रूपमा योग्यताक्रम र म्याचिङ प्रणालीका आधारमा मात्र भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

शैक्षिक सत्र २०८२/८३ का लागि दुई हजार ६३५ सिट निर्धारण भई विद्यार्थी छनोट भइसकेको अवस्थामा थप गरिएको यो सिटले कानुनी प्रक्रिया मिचेको आरोप थियो। 

विशेष गरी आयोगको कार्यकारी समितिले गर्ने सिट निर्धारणको अधिकारमा मन्त्रिपरिषद्ले हस्तक्षेप गरेको र ऐनको मर्म विपरीत निर्णय भएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो। आयोगको २४औँ बैठकले शाहलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो।

शाह गत भदौ २३ गते काठमाडौंको नयाँबानेश्वरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा खुट्टामा गोली लागेर घाइते भएकी थिइन्। उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सञ्चालित एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा ५७.५ प्रतिशत अंक ल्याएर ७ हजार ६४० औँ योग्यताक्रममा नाम निकालेकी थिइन्।

उनलाई अतिरिक्त कोटामा पढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गत फागुन १४ गते नै बजेट व्यवस्थापनको सहमति दिएको देखिन्छ। यही चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस पढाउने निर्णय गरेको थियो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने विषय ऐन नियम विपरीत नभएको प्रष्ट पारेको छ।