भदौ २४ को ध्वंसको छानबिन नभएकोमा रक्षा बमको चासो, सरकारले बनाएन समिति

काठमाडौं : जेन-जी आन्दोलनपछि अभियान्ताका रूपमा सक्रिय रक्षा बमले एउटा फूल पनि नभाँच्ने भनेर सुरु भएको आन्दोलन कसरी हिंसात्मक भयो भन्ने आफूहरूले जान्न चाहेको बताइन्।

भदौ २३ र २४ मध्ये २३ को घटनाबारे गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा धेरै कुरा आएको भन्दै उनले भदौ २४ को घटना कसरी भयो भन्नेबारे समेत जान्न चाहेको बताइन्।

शनिबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको कर्णाली उत्सवको सातौं संस्करण अन्तर्गत ‘जेन-जी : सडकदेखि सदन’ विषयक संवादमा उनले कार्की आयोगले भदौ २३ को घटनाको जसरी भदौ २४ को घटनाबारे उल्लेख नगरेको टिप्पणी गरिन्।

उनले २३ भदौको घटनाका सन्दर्भमा जाँच गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले दिएको जेन-जी अभियन्ता रक्षा बमले गत २४ भदौमा घटेका घटना र संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा आफूहरूले जान्न चाहेको बताएकी छन्।

शनिबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको कर्णाली उत्सवको सातौं संस्करण अन्तर्गत ‘जेन-जी : सडकदेखि सदन’ विषयक सत्रमा बोल्दै बमले यस्तो बताएकी हुन्।

कार्की नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा भदौ २३ बारेको विवरण न्यायोचित रहेको तर, त्यसको भोलिपल्ट २४ गते मच्चिएको विध्वंसको घटनाका बारेमा केही नबोलेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन्। कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरी लिक भएकोमा पनि असन्तुष्टि देखिइन्।

"शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थियौं। हामी त एउटा फूल पनि भाँच्दैनौं भनेर आन्दोलनमा गएका थियौं। तर, कसरी हिंसात्मक बन्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो," उनले भने "तर प्रतिवेदन लिक भयो, सरकारले सार्वजनिक गरेन। हामी अझै चाहन्छौं। छर्लंग हुनुपर्छ।"

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीलाई कारबाहीका सिफारिस भए पनि दोस्रो दिनको वास्तविकता हामी जान्न चाहेको र त्यसको भोलिपल्ट मच्चिएको विध्वंसको घटनाका बारेमा कार्की आयोगले केही नबोलेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाइन्।

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनबारे कार्की आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै सरकारले आंशिक कार्यान्वयनमा लैजाँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकसहित तत्कालीन सिडियो छवि रिजाल पक्राउ परे।

ओली र लेखक अदालतको आदेशमा हाजिर जमानीमा रिहा भइसके भने तत्कालीन सिडियो रिजाललाई पक्राउ लगत्तै प्रहरीले हाजिर जमानीमा रिहा गरेको थियो। त्यसपछि आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका तत्कालीन गृह सचिव लगायतकाहरू पक्राउ परेका छैनन्।

मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनको निर्णय गर्दा नै सुरक्षा संयन्त्र बाहेकको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सुरक्षा संयन्त्रको हकमा प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भए पनि समिति गठन भएको छैन। सुरक्षा संयन्त्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, एआइजी र सेनाका अधिकारीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

भदौ २४ को छानबिन टार्दै सरकार

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २४ बारे विस्तृत छानबिन हुन नसकेको भन्दै छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो। सरकारले भदौ २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। तर त्यो समिति पनि गठन भएको छैन। जेनजी आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छैन।

भदौ २४ को आगजनी र हिंसा बढाउने घटनाबारे वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ लगायतकाहरूको भूमिका शंकास्पद देखिएको थियो। नख्खु जेल ब्रेकमा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित रास्वपा नेता तथा सांसद डीपी अर्याल, मनिष झा लगायतको भूमिका पनि शंकास्पद देखिएका थिए।