आइतबार ओपिडी सञ्चालन गर्ने निर्देशनप्रति चिकित्सक संघको आपत्ति, निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार पनि अस्पतालको बहिरंग (ओपिडी) सेवा सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशनप्रति नेपाल चिकित्सक संघले आपत्ति जनाएको छ।

संघले जनशक्ति थप नगरी आइतबार ओपिडी सेवा दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने संघको चेतावनी छ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सातामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत २७ गते एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अस्पतालहरूलाई आफ्नो जनशक्ति र कार्यभार हेरेर आइतबार पनि ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको थियो।

आइतबार काम गर्ने कर्मचारीलाई हप्ताको अन्य कुनै एक दिन बिदा दिने वा सट्टा बिदाको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले भनेको थियो।

तर, मन्त्रालयको उक्त निर्देशन अव्यवहारिक भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले सोही दिन काउन्टर विज्ञप्ति जारी गर्दै कडा विरोध जनाएका छन्। जनशक्ति नथपिएसम्म तत्कालका लागि आइतबार ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने संघले प्रस्ट पारेको छ।

संघले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिहान ९ देखि ५ बजेसम्मको नियमित ड्युटीबाहेक ‘अनकल’, ‘राउन्ड’ र ‘इमर्जेन्सी’ लगायतका क्षेत्रमा दिने २४ सै घण्टाको सेवाको समय गणना नहुनुलाई अन्यायपूर्ण भनेको छ।

जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन विना मन्त्रालयको अनुरोध कार्यान्वयन गर्न नसकिने र कार्यभार बढेको कारण गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समस्या देखिने संघको ठहर छ।

मन्त्रालयले भनेजस्तो ‘सट्टा बिदा’ पाउने कुरामा पनि संघले आशंका व्यक्त गरेको छ। विगतमा विभिन्न कानुनी कारण देखाएर चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सट्टा बिदा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको इतिहास रहेको संघले स्मरण गराएको छ।

साथै, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले फरक-फरक दिन बिदा दिँदा सेवामा एकरूपता नहुने र सेवा लिन आउने बिरामीहरू झन् अन्योलमा पर्ने संघको दाबी छ।

सरकारले इन्धन अभावको कारण देखाउँदै सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको सन्दर्भ जोड्दै चिकित्सक संघले भनेको छ, ‘स्वास्थ्य संस्थाको हकमा ओपिडी समय थप बढाई इन्धनको थप अपव्यय गरिनु अत्यन्त अव्यवहारिक छ।

राजपत्रमा उल्लेख गरिएको शनिबार र आइतबार २ दिन बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा थप अन्योल सिर्जना हुन्छ।’

संघले मन्त्रालयलाई आफ्नो निर्देशन फिर्ता लिई उचित निर्णय गर्न माग गरेको छ। साह्रै न्यून सुविधा दिएर जबरजस्ती सेवामा खटाउने परिपाटी अन्त्य नभए चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयं हुनेसमेत संघले चेतावनी दिएको छ।