‘देश कसैको मुडले होइन, विधिको शासनले चलोस्’

‘देश कसैको मुडले होइन, विधिको शासनले चलोस्’

विश्व राजनीति अहिले निकै बदलिँदो अवस्थामा छ। हिजोका दिनमा ‘वाद’ र ‘सिद्धान्त’बाट निर्देशित हुने परम्परागत राजनीतिलाई आज ‘परिणाम’ र ‘आक्रोश’मा आधारित ‘पपुलिस्ट राजनीति’ अर्थात् लोकप्रियतावादको लहरले विस्थापित गरिरहेको छ।

अमेरिकाको ‘रस्ट बेल्ट’बाट सुरू भएको यो तुफान युरोपका चिसो गल्ली र दक्षिण एसिया हुँदै नेपालको राजनीतिमा पनि मजबुत रूपले प्रवेश गरिसकेको छ। अहिले नेपाललगायत विश्वभर ‘पपुलिज्म’ शब्द निकै प्रचलित छ। आखिर पपुलिज्म के हो त?

केही विद्वानहरू यसलाई ‘राजनीतिक शैली’ वा ‘रणनीति’ मान्छन् भने केहीले यसलाई सीमित आधार भएको विचारधाराको रूपमा व्याख्या गर्छन्।

राजनीतिशास्त्री मुलरका अनुसार, पपुलिज्मले समाजलाई ‘शुद्ध जनता’ र ‘भ्रष्ट अभिजात वर्ग (एलिट) वा दल’ भनेर दुई परस्पर विरोधी र शत्रुतापूर्ण कित्तामा विभाजन गर्छ। सारमा भन्नुपर्दा, पपुलिज्म भनेको विभाजनमार्फत शक्ति आर्जन गर्ने राजनीति हो।

पपुलिस्ट राजनीतिको ऐतिहासिक नालीबेली
अहिले देखिएको पपुलिज्मको लहर कुनै रातारात भएको आकस्मिक परिघटना होइन। १९औं शताब्दीमा जन्मिएको यो विचारले २०औं शताब्दीमा मौलाउने उर्वर भूमि पायो। सन् १८९० को दशकमा अमेरिकामा ‘पपुलिस्ट पार्टी’को उदयसँगै यसले औपचारिक स्वरूप ग्रहण गरेको थियो। 

सन् १८८० को दशकमा अमेरिकी किसानहरू चर्को आर्थिक संकटमा थिए। यो आर्थिक संकटको मुद्दा मात्र थिएन, बरु ‘एलिट’ बैंकर र ‘भुइँतह’का किसानबीचको लडाइँ थियो। पपुलिस्टहरूले यही आर्थिक खाडललाई राजनीतिक हतियार बनाएर तल्लो वर्गको अपार समर्थन प्राप्त गरे।

तर, सन् १८९६ को चुनावपछि डेमोक्र्याटहरूले पपुलिस्टका एजेन्डालाई आफ्नै कार्यक्रममा मिसाए। अर्थतन्त्रमा सुधार आयो र पपुलिस्टहरू कमजोर भए। संरचनात्मक परिवर्तनभन्दा तत्कालीन 'लोकप्रिय' मुद्दामा मात्र केन्द्रित भएकाले अन्ततः पपुलिस्ट पार्टीको ठूलो हिस्सा डेमोक्र्याटमै विलीन भयो।

पपुलिस्ट राजनीतिको अझ पुरानो र रोचक जरा १८६०/७० को दशकमा रुसमा चलेको ‘नारोदनिक मुभमेन्ट’सँग जोडिन्छ। यो आन्दोलन आफैँमा एउटा विरोधाभास थियो। ‘नारोदनिक’हरू आफैँ सम्भ्रान्त वर्गका थिए, तर उनीहरूले किसान र मजदुर मुक्तिको नाममा जार शासनविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे।

उनीहरूले किसानलाई ‘शुद्ध’ र शासकलाई ‘परम शत्रु’ देखाएर समाजमा पहिलोपटक ‘हामी र उनीहरू’को भाष्य खडा गरे। पछि जर्ज प्लेखानोभले यसलाई मार्क्सवादी सैद्धान्तिक खाका दिएपछि मात्र रुसमा अक्टोबर क्रान्तिको जग बस्यो।

यो लहर ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा अझ बढी झाँगियो। सन् १९४० को दशकमा अर्जेन्टिनाका जुआन डोमिङ्गो पेरोनले मजदुर वर्ग र 'अभिजात वर्ग'बीचको शत्रुतालाई राजनीतिक हतियार बनाए। ब्राजिलमा गेटुलियो भार्गासले आफूलाई ‘गरिबको मसिहा’ घोषणा गरेर परम्परागत शक्तिलाई चुनौती दिए। 

२०औं शताब्दीमा आइपुग्दा पपुलिज्मले भयावह रूप लियो। सन् १९१९ ताका इटालीमा मुसोलिनीले प्राचीन रोमन साम्राज्यको गौरव फर्काउने भन्दै ‘उग्रराष्ट्रवाद’को कार्ड खेले। पुराना दलहरूलाई ‘भ्रष्ट’ करार गर्दै ‘मबाहेक अरू कसैले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन’ भन्ने भाष्य स्थापित गरे।

यसैको सिको गर्दै जर्मनीमा हिटलरले ‘आर्य श्रेष्ठता’को नारा दिए। बेरोजगारी अन्त्य गर्ने र प्रथम विश्वयुद्धको हारको बदला लिने पपुलिस्ट बाचाले जनतालाई मोहित बनायो। तर, ती 'जनताका सेवक' भनिनेहरू बिस्तारै सर्वसत्तावाद (तानाशाही) को बाटोमा हिँडे।

मुसोलिनीदेखि हिटलरसम्मको इतिहास हेर्दा, पपुलिज्मले सुरुमा जनतालाई ‘चमत्कारी शक्ति’को महसुस गराए पनि अन्त्यमा राज्यका संस्थाहरूलाई नै निल्ने काम गर्यो।

देशले आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्व मात्र होइन, भयानक विभाजनको पीडा भोग्नुपर्यो। यसपछि मात्र प्रणालीगत सुधारका लागि पपुलिस्ट नारा होइन, लोकतान्त्रिक पद्धति र सुदृढ सिद्धान्त आवश्यक पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो।

२१औं शताब्दीको पपुलिज्म र भान्सासम्मै विभाजन
दोस्रो विश्वयुद्धपछि केही सुस्ताएको यो राजनीति २१औं शताब्दीमा झन् परिष्कृत भएर फर्कियो। सन् २०१६ मा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयले विश्वलाई स्तब्ध पार्यो। भूमण्डलीकरण र प्रविधिले रोजगारी गुमाएका अमेरिकी मजदुरको आक्रोशलाई ट्रम्पले 'अमेरिकन फर्स्ट' को नारामा सम्मोहित गरे।

आजका पपुलिस्ट नेताहरू सत्ता प्राप्त गर्न तथ्यभन्दा बढी भावना, भ्रम र अफवाहको प्रयोग गर्छन्। यसैको प्रभावले आज अमेरिकी नागरिकहरू कुन मिडियाको समाचार सुन्ने भन्नेमै विभाजित छन्। यो विभाजन समाज हुँदै नागरिकको भान्सा र डिनर टेबलसम्म पुगेको छ, जसलाई तत्कालीन गृहयुद्धपछिकै ठूलो सामाजिक विभाजन मान्न थालिएको छ।

युरोपमा पनि त्यस्तै लहर छ। हंगेरीमा भिक्टर ओर्बान, इटालीमा जर्जिया मेलोनी र नेदरल्यान्ड्समा गर्ट विल्डर्सले ‘धर्म, संस्कृति, पहिचान र आप्रवासन’लाई मुख्य एजेन्डा बनाए। उनीहरूले बुद्धिजीवी र विज्ञहरूलाई ‘एलिट’ भन्दै बदनाम गरे र देशका सबै समस्याको जड तिनै परम्परागत नेता हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरे।

अमेरिकादेखि एसियासम्मका उदाहरण हेर्दा, पपुलिस्टहरूले जनताको हरेक असन्तुष्टिलाई 'सबै अटाउने खाली झोला' को रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ।

पुँजीवादको संकट र ’शत्रु’ खडा गर्ने खेल
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा पपुलिस्ट नेताहरू समाजलाई विभाजन गर्न ‘अदरिङ’ अर्थात अरूलाई शत्रु देखाउने प्रवृत्तिको सहारा लिन्छन्। यसले एउटा समूहलाई ‘हाम्रो’ र अर्को समूहलाई ‘शत्रु’ करार गर्दै अमानवीयकरण गर्छ।

जब उदारवादी लोकतन्त्रले आर्थिक न्याय र समान अवसर दिन सक्दैन, तब मानिसहरू ‘मुक्तिदाता’को खोजीमा लाग्छन्। सन् २००८ को आर्थिक मन्दी र कोरोना महामारीले राज्यका संयन्त्रहरू कति कमजोर रहेछन् भन्ने छताछुल्ल पारिदियो। प्रणाली मुठ्ठीभर एलिटका लागि मात्र रहेछ भन्ने जनताले महसुस गरे।

यही शून्यतामा पपुलिस्टहरूले सामाजिक सञ्जालको ‘अल्गोरिदम’मार्फत मानिसलाई ‘इको-चेम्बर’मा कैद गरे। मोबाइलको स्क्रिनमा मानिसहरूले त्यही मात्र देख्न र सुन्न थाले, जसले उनीहरूको आक्रोशलाई मलजल गर्थ्यो। तथ्य ओझेलमा पर्यो, ‘सेन्टिमेन्ट’ प्रधान भयो। यो पपुलिस्ट राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो जित थियो।

नेपाली राजनीतिमा पपुलिज्मको उदय
नेपालमा पपुलिस्ट राजनीतिको औपचारिक सुरुवात राजा महेन्द्रले गरेका हुन्। उनले ‘विकासको मूल फुटाऊ’ वा ‘गाउँ फर्क’ जस्ता नारा मात्र दिएनन्, तिनलाई राष्ट्रवादसँग जोडेर जनतालाई भावनात्मक बनाए। 

महेन्द्रकै शैली पछ्याउँदै पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पपुलिज्मको प्रयोग गरे। मार्क्सवादी भए पनि उनले घोर दक्षिणपन्थी र उग्रराष्ट्रवादी मार्ग समाते।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जस्तो आकर्षक नारा दिए। कहिले ठोरीमा राम जन्मेको दाबी गर्ने त कहिले पूर्वीय संस्कृतिलाई हतियार बनाउने उनको शैली समाजशास्त्री बोर्डियुले भनेजस्तै ‘सांस्कृतिक पुँजी’ आर्जन गर्ने खेल थियो।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले मिडियाको ‘ग्ल्यामर’ प्रयोग गरेर मूलधारका दलहरूलाई ‘भ्रष्ट’ र ‘लुटेरा’को रूपमा चित्रण गरेर आक्रोशलाई भोटमा बदल्न सफल भए।

तर, नेपालमा पपुलिस्ट राजनीतिलाई उचाइमा पुर्याउने श्रेय भने अहिलेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई जान्छ। उनले वैदेशिक रोजगारलगायतका मुद्दालाई भावनात्मक बनाए। आफू मात्र पवित्र र अरू सबै चोर वा भ्रष्ट हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेर ‘करिस्म्याटिक’ छवि बनाए। सामाजिक सञ्जालमा पोखिने आक्रोशलाई उनले आफ्नो राजनीतिक पुँजी बनाए।

तर, यी नेताहरूको उदयका कारण मात्र नेपालमा पपुलिज्म फस्टाएको भने होइन। यसको पछाडि मूलधारका दलहरूको चरम विफलता उत्तिकै जिम्मेवार छ। दशकौंदेखिको परिवारवाद, सत्तामा सिन्डिकेट, बेरोजगारी र कुशासनले जनतामा एउटा यस्तो ‘ज्वारभाटा’ सिर्जना गरेको थियो, जो विस्फोटको पर्खाइमा थियो। पपुलिस्टहरूले त्यही आक्रोशलाई काँटी मात्र कोरेका हुन्।

बालेन र नयाँ शक्तिले के सिक्ने?
विश्व इतिहासले प्रमाणित गरेको छ- तत्कालका लागि जनताको भावना सम्बोधन गरेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा पपुलिस्टहरू आफैँ नयाँ ‘सम्भ्रान्त’ (एलिट) बन्न पुग्छन्। कालान्तरमा आफूलाई अदालत र संसदभन्दा माथि राखेर अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएका वैश्विक प्रमाणहरू हाम्रैसामु छन्।

अहिले नयाँ शक्ति र सत्ताधारी दलहरूले हासिल गरेको जनमत एउटा अवसर पनि हो र चुनौती पनि। यदि उनीहरूले यो शक्तिलाई ‘प्रणाली’ र ‘संस्थागत’ सुधार गर्न तथा सीमान्तकृत वर्गको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न प्रयोग गरे भने देशले नयाँ दिशा पाउनेछ।

तर, यदि उनीहरू ‘घृणा’ र ‘अदरिङ’ कै राजनीतिमा रमाइरहे भने, त्यसले नेपाली समाजलाई एउटा यस्तो त्रासदीपूर्ण विभाजनको खाडलमा जाक्नेछ, जहाँबाट निस्कन अर्को दशक कुर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा फरक मत राख्नेमाथि भौतिक आक्रमणको धम्की दिने, अफवाह फैलाउने र घृणात्मक अभिव्यक्ति दिने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसले नेपाली समाज खतरनाक विभाजनतर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्छ।

कामना यति मात्र हो- नयाँ शक्तिहरूले पपुलिज्मलाई ‘सस्तो लोकप्रियता’को साधन मात्र नबनाई ‘सच्चा लोकतन्त्र’ सुदृढीकरणको माध्यम बनाऊन्। राज्यका प्रणाली र संस्थाहरूलाई न्यायिक, समावेशी र परिणाममुखी बनाऊन्। देश कुनै व्यक्तिको ‘मुड’मा होइन, विधिको शासन र सिस्टममा चलोस्, ताकि भावी पुस्ताले फेरि अर्को आन्दोलन गर्न नपरोस्।

(लेखक सामाजिक तथा राजनीतिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन्।)

चैत २८, २०८२ शनिबार ०९:१९:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।