‘इसाई र मुस्लिमलाई दलित मानिँदैन’

एजेन्सी : भारतको आन्ध्र प्रदेशका एक पादरीसँग जोडिएको मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको एउटा फैसलाले पञ्जाबका दलितहरूमा ठूलो चिन्ता बढाएको छ।

सर्वोच्चले ‘हिन्दू, सिख र बौद्ध धर्मबाहेक अन्य धर्म अपनाउनेहरूको अनुसूचित जातिको मान्यता खारेज हुने’ फैसला गरेपछि यसले देशभर, विशेषगरी पञ्जाबमा गहिरो तरङ्ग ल्याएको हो।

सन् २०११ को जनगणनाअनुसार पञ्जाबमा करिब ३१.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या अनुसूचित जातिको छ। यो राज्य जातीय भेदभावको लामो इतिहास भएको राज्य पनि हो।

‘चिन्थाडा आनन्द विरुद्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य’को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ती पादरीलाई ‘अनुसूचित जाति र जनजाति (अत्याचार निवारण) ऐन, १९८९’ अन्तर्गत संरक्षण दिन अस्वीकार गरेको थियो।

अदालतको यो फैसलापछि पञ्जाबका दलित इसाईहरूमा व्यापक त्रास छाएको छ। यी इसाईहरू मुख्यतया वाल्मीकि, मजहबी सिख र अद-धर्मी समुदायबाट आउँछन्, जुन राज्यका प्रमुख अनुसूचित जाति हुन्।

तथ्याङ्कअनुसार पञ्जाबको कुल जनसङ्ख्याको करिब १.५ प्रतिशत हिस्सा इसाईहरूको छ। पछिल्लो समय जालन्धर, होसियारपुर, कपुरथला, अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, फिरोजपुर र पठानकोट जस्ता जिल्लाहरूमा चर्च र स्वतन्त्र धार्मिक संस्थाहरू बढिरहेका छन्।

दलित इसाईहरू धेरैजसो दोआबा क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, जहाँ पञ्जाबको कुल दलित जनसङ्ख्याको ३२ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस बस्छन्।

हालै मात्र भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले पञ्जाबको मोगामा आयोजित एक र्यालीमा भाजपाले नयाँ कानुनमार्फत धर्म परिवर्तनमा रोक लगाउने बताएका थिए।

पञ्जाबको राजनीतिमा भाजपाको भूमिका सीमित भए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला र गृहमन्त्रीको भनाइले दलित इसाईहरूमाझ झनै आशङ्का बढाएको छ।

‘दलित इसाईहरू वञ्चित वर्ग हुन्’
पञ्जाब अल्पसंख्यक आयोगका पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक इमानुअल नाहरले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरे पनि इसाई धर्म अपनाएका पञ्जाबका दलितहरूको सामाजिक-आर्थिक अवस्थालाई पनि अदालतले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले दलित र मुस्लिमहरूको अवस्थाबारे तयार पारिएको रङ्गनाथ मिश्र र सच्चर समितिको प्रतिवेदनलाई विचार गर्नुपर्छ। दुवै समितिले दलित मुस्लिम र इसाईहरूका लागि आरक्षणको वकालत गरेका थिए।’

हाल पटियालास्थित एउटा विश्वविद्यालयमा डिन रहेका नाहर भन्छन्, ‘सन् १९५६ मा पहिलो संशोधनमार्फत मजहबी सिख र रविदासियालाई अनुसूचित जातिको सूचीमा राखियो। सन् १९९० मा बौद्धहरूलाई थपियो। तर इसाई र मुस्लिमहरूलाई भने बेवास्ता गरियो। धर्म परिवर्तन गरेका इसाई र मुस्लिमहरू अझै पनि सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक रूपमा पछाडि छन्।’

गृहमन्त्री अमित शाहको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भने, ‘गृहमन्त्रीको रूपमा उनी मणिपुरको जातीय हिंसा नियन्त्रण गर्न असफल भए, तर यहाँ धर्म परिवर्तनको चिन्ता गरिरहेका छन्। यदि जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराइएको हो भने कारबाही हुनुपर्छ, तर कतिले दबाबमा धर्म फेरे भन्ने तथ्याङ्क पनि देखाउनुपर्छ।’

‘दलित इसाईहरूको अवस्था हेरौँ’
पञ्जाब क्रिश्चियन मुभमेन्टका अध्यक्ष हामिद मसिहले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई विवादास्पद र भेदभावपूर्ण भनेका छन्। उनले भने, ‘अदालतले मुस्लिम र इसाईहरूलाई भारतको मूल निवासी मान्दैन, जबकि उनीहरू शताब्दीयौंदेखि यहीँ बस्दै आएका छन्।’

उनले अदालतको यो फैसला जातिमा आधारित हो कि धर्ममा आधारित हो भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। ‘यदि कुनै इसाईले हिन्दू धर्म अपनायो भने के उसलाई फेरि भारतीय मानिनेछ?’ उनले प्रश्न गरे। चुनावअघि मतदातालाई ध्रुवीकरण गर्न यस्ता मुद्दा उठाइएको उनको आरोप छ।

मसिहका अनुसार पञ्जाब सरकारमा इसाईहरूका लागि रोजगारीको कुनै व्यवस्था छैन। ‘दलित इसाईहरू कि त निजी क्षेत्रमा काम गर्छन् कि ज्यालादारी मजदुर हुन्। चर्चमा गएपछि कम्तीमा उनीहरूले बराबरी र सम्मान पाउँछन्, जुन अन्य धर्ममा पाइँदैन’, उनले भने।

दलित इसाईहरूसँग भेदभाव
पेन्डु मजदुर युनियनका अध्यक्ष तरसेम पिटरका अनुसार भारतमा, विशेषगरी पञ्जाबमा दलितहरूमाथि जताततै भेदभाव हुन्छ। ‘दलित सिख, हिन्दू र बौद्धहरूलाई आरक्षण मिल्ने तर इसाई धर्म अपनाउने दलितहरू अल्पसंख्यक भएकै कारण गरिबीमा धकेलिनु स्पष्ट भेदभाव हो’, उनले भने।

तरनतारनको पट्टी सहरका इसाई धर्म अपनाएका जसबीर सन्धु भन्छन्, ‘दलितले इसाई धर्म अपनाए पनि वा आफ्नै धर्ममा रहे पनि आर्थिक अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउँदैन। सरकार डिजिटल इन्डियाको कुरा गर्छ, तर हामीमाथि किन यस्तो भेदभाव?¦

सन्धुका अनुसार धेरैजसो दलितहरू चर्चमा जान्छन् तर औपचारिक रूपमा इसाई धर्म अपनाइसकेका हुँदैनन्। ‘चर्च जानु दलितहरूका लागि समानता र स्वीकृति पाउने एउटा माध्यम बनेको छ। धर्म बदले पनि या नबदले पनि हाम्रो सङ्घर्ष र पीडा घटेको छैन’, उनले दुखेसो पोखे।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू
‘दलित इसाईहरूलाई अनुसूचित जातिको मान्यता देऊ’ भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा करिब एक दर्जन मुद्दाहरू दायर गरिएका छन्। यसमा सन् १९५० को राष्ट्रपतीय आदेशलाई चुनौती दिँदै दलित इसाईहरूलाई पनि समान अधिकार दिन माग गरिएको छ।

संविधानको धारा २५ ले सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको भन्दै यी मुद्दाहरूमाथि सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त सुनुवाइ भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म अन्तिम फैसला आएको छैन।

यसैबीच, केन्द्र सरकारले अक्टोबर २०२२ मा पूर्व प्रधानन्यायाधीश केजी बालकृष्णनको अध्यक्षतामा एउटा आयोग गठन गरेको थियो। यस आयोगले इसाई र मुस्लिम धर्म अपनाउने दलितहरूलाई अनुसूचित जातिको मान्यता दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अध्ययन गरिरहेको छ।

यद्यपि, केही दलित सङ्गठनहरूले भने धर्म परिवर्तन गर्नेहरूलाई आरक्षण दिँदा हाल पाइरहेकाहरूको अधिकार खोसिने भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका छन्।

एजेन्सीहरूको सहयोगमा