जरुरी पुर्जीले पक्राउ, हाजिर जमानीमा रिहा : कानुनी शासनमाथि बालेन-सुदन 'लहड'को छाया

काठमाडौं : सहकारी ठगीको आरोप लागेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि उनी मात्र हैन दलका अधिकांश नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा निरन्तर ‘थुनेर हैन सुनेर’ अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा वकालत गरिरहे।

त्यसमा स्वयम् सभापति लामिछानेसँगै वर्तमान कानुनमन्त्री सोविता गौतमसम्म निकै मुखरित सुनिएका थिए। जुनसुकै आरोपमा पहिला पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्ने अनि बल्ल अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान पद्धतिमा सुधार गरेर पहिला अनुसन्धान गर्ने र प्राप्त प्रमाणको आधारमा आवश्यक देखिए पक्राउ गर्ने नीति अँगाल्नु पर्ने उनीहरूको मत सुनिन्थ्यो।

१८२ सिट दिलाउने पार्टीको वाचा पत्र हेर्ने हो भने यसको बुँदा नम्बर ३१ मा पनि ‘थुनेर हैन सुनेर’ भन्ने नीति उल्लेख छ। यसलाई पार्टीले सहकारी ठगीको अनुसन्धानको प्रसङ्गमा उल्लेख गरे पनि अपराध अनुसन्धानको प्रचलित अनुसन्धान पद्धतिमा सुधार गरेर दबाब र प्रभावको आधारमा पक्राउ गरिहाल्ने भन्दा पनि प्रमाणमुखी अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने वाचा देखिन्छ।

तर झन्डै दुई तिहाइ जनमतसँगै सरकार बने लगत्तैको व्यवहार हेर्ने हो भने उल्टो देखिन्छ। मुख्यगरी गृह प्रशासनको प्राथमिकता घटनाको अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र जोखिमको मूल्याङ्कनको आधारमा पक्राउ हैन सिधै अदालती प्रक्रिया नै छलेर जरुरी पक्राउ पुर्जीको चरम दुरुपयोग भयो यो बिचमा। यसमा अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरी प्रशासनको चरम दुरुपयोग भएको प्रस्टै देखियो भने प्रहरी अधिकारीहरू पनि विधि भन्दा लहडको पछि लागेको देखियो।

सरकारको निर्देशन अनि त्यसलाई शिरोपर गर्ने प्रहरी प्रशासनको पक्राउ गर्ने निर्णयहरू कतिसम्म अपरिपक्व र लहडी थियो भन्ने त यो बिचमा जति जना जरुरी पक्राउ पुर्जीको आधारमा पक्राउ परे ती अधिकांश हाजिर जमानीमा रिहा हुनुले नै पुष्टि भयो।

यो बिचमा प्रहरीले हत्यादेखि बलात्कारसम्मको घटनामा संलग्न रहेको दाबी गर्दै आरोपीहरू पक्राउ गर्यो। ती कुनै प्रशासनिक निर्णयको आधारमा छुटे भने केही अदालतको आदेशको आधारमा। पक्राउ गर्दा जरुरी पक्राउ पुर्जीको आधारमा पक्राउ गर्ने तर छाड्दा हाजिर जमानीमा छाड्ने निर्णयबाट नै सरकार बनेको १५ दिनभित्रै कुन तहमा सुरक्षा प्रशासनमार्फत प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरियो भन्ने देखाउँछ। त्यसमा सबैभन्दा धेरै दुरुपयोग जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको भयो।

काठमाडौंको अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र शान्ती सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएको काठमाडौं परिसरको नेतृत्वले कानुनी प्रावधान, अपराधको गम्भीरता, प्रमाण र आरोपी भाग्ने वा अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने जोखिमको मुल्यांकन नगरी केवल आदेश मात्र कार्यान्वयन गरेको यी बिचमा घटनाक्रमले प्रस्ट देखाए।

यसमा सबैभन्दा धेरै दुरुपयोग भयो मुलुकी फौजदारी संहिताको तत्काल जरुरी पुर्जीको। अपराधमा संलग्न भाग्न नपाउन्, प्रमाण नष्ट गर्न नसकुन् भनेर संहितामा त्यस्ता व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्ने निकायले नै जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गरेर पछि अदालतबाट स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था गरियो। गृह प्रशासन र प्रहरी मिलेर यो बिचमा यो प्रावधानकै चरम दुरुपयोग गरे।

जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोगको श्रृंखला

शक्तिशाली बहुमतसहित बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री अनि सुदन गुरुङ गृहमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने भन्दै पक्राउको श्रृंखला सुरु भयो।

यसको प्रारम्भ पूर्वानुमान अनुसार राजनीतिक वृत्तबाट सुरु भयो। मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गर्दा नै एकै घटनामा संलग्नहरूमाथिको सिफारिसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अलग अलग अपनाउँदै सुरक्षा संयन्त्रको हकमा कार्वाही प्रक्रिया निश्चित गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने र अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भयो।

त्यही निर्णयको आधारमा जेनजी आन्दोलनको दुई दिनमध्ये भदौ २४ मा भएको ध्वंसको घटनामा शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न रहेका सुदन रातभर प्रहरी प्रधान कार्यालयमै बसेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गराउन दबाब बढाए। अन्तमा प्रहरी राजी भएर शनिवार बिहानै दुवै नेतालाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर घर-घरबाट समात्यो।

पक्राउका लागि रातभर सुरक्षा संगठनका प्रमुख जागा हुनुपर्ने घटनाक्रमले नै यो पक्राउ विधिभन्दा सत्तामा गएको दलको जेनजी आन्दोलनका दोषीमाथि कार्वाहीको सुरुवातको राजनीतिक सन्देश दिने हुटहुटीले काम गरेको प्रस्ट देखिएको थियो।

यसमा नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी अनि सशस्त्र प्रहरीलाई फकाउन उनीहरूमाथिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरेर तर्साउने र फकाउने दुवै काम एकै पटक भयो। अनि त्यही कार्की आयोगले कार्वाहीको सिफारिस गरेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल अनि नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग रातभर बैठक गरेर गृहमन्त्रीले एकाबिहानै दुवै नेतालाई पक्राउ गराइछाडे।

त्यसको दोस्रो दिन सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्का पक्राउ परे। उनीमाथि जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन उनको घर वरपर उडेका नोटको स्रोतको अनुसन्धानका लागि भन्दै पक्राउ गरिएको थियो।

पक्राउको श्रृंखला सुरु भएसँगै गृहमन्त्री रहेका गुरुङ सामाजिक सञ्जालबाट संख्या सार्वजनिक गरिरहेका थिए। तर यसमा सम्भावित नतिजा र प्रमाण भन्दा काम गरेको देखाउने रणनीतिले बढी देखियो। 'आज समातौँ, भोली के हुन्छ देखा जायगा' भन्ने मानसिकताले काम गरेको प्रस्ट देखियो।

त्यसैको निरन्तरतामा उही घटनामा जाहेरी परेर, पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्दै अनुसन्धान सक्काएर अनुसन्धानको प्रस्तावित राय र सुझाव बुझाएको घरेलु कामदारमाथिको शारीरिक यातनाको आरोपमा प्रदेश सांसद रेखा शर्मा पक्राउ परिन्। पहिला जसले पक्राउ गरेर, अनुसन्धान सक्काएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो त्यही प्रहरी निकाय जिल्ला प्रहरी परिसरले शर्मालाई पनि जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा पक्राउ गर्यो।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीसहित बर्दी लगाएका प्रहरी अधिकृतहरूले जाहेरी लिएर अनुसन्धान सकाइ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रस्तावित राय र सुझाव पठाइसकेको घटनामा पुन दोहोर्याएर पक्राउ गर्न मिल्दैन भन्न सकेनन्। सकिएको अनुसन्धानमा पुन अनुसन्धान गर्न भन्दै घरमा गएर राती जरुरी पक्राउ पुर्जीको आधारमा पक्राउ गरेर हिरासतमा राखे।

सामाजिक सञ्जालमा बलात्कारको गम्भीर आरोप लगाएको आधारमा घटनास्थल, अनुसन्धानको प्रक्रियाको जटिलता र प्रमाण कुनै पक्ष पनि नहेरी सागर लम्साल बलेलाई पनि उस्तै गरी चैत २० मा पक्राउ गरेर हिरासतमा राखे। पक्राउको कुनै कानुनी आधार नभएपछि दुरुपयोगमा कारबाहीबाट जोगिन ‘सडकमा होहल्ला गरेको’ जस्ता आरोपमा पक्राउ गर्न सकिने अभद्र व्यवहारको हतियार प्रयोग गरे।

गम्भीर आरोपी तर रिहा हाजिर जमानीमा 

चैत १४ मा पक्राउ परेका केपी ओली र रमेश लेखक बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको आधारमा अदालतले कि अनुसन्धान सकाउन कि रिहा गर्न दिएको आदेशको आधारमा चैत २६ मा रिहा भए।

चैत १६ मा पक्राउ परेकी रेखा शर्मा जिल्ला अदालतले हिरासतमा राखिरहनु नपर्ने भन्ने आदेशका आधारमा चैत २२ मा रिहा भइन्। चैत २० मा पक्राउ परेका सागर लम्साल बले  चैत २७ मा प्रशासनिक निर्णयको आधारमा हाजिर जमानीमा रिहा भए।

ओलीदेखि बलेसम्म जति पक्राउ परे ती सबै जरुरी पक्राउ पुर्जीको आधारमा पक्राउ परे। अर्थात् तत्काल पक्राउ नगरेको भए उनीहरू भाग्ने सक्ने वा उनीहरूले प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने निष्कर्षमा उनीहरू पक्राउ परेका थिए। किनकि वैध रूपमा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी हुनसक्ने आधार यही हो।

पुर्जीको प्रकृतिको आधारमा यो बिचमा जति समातिए त सामान्य हैन अति गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा समातिएका हुन्। यस्तोमा सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त हुँदै रिहा हुने या पुर्पक्षमा जाने निर्क्योल अदालतबाट हुनुपर्ने हो। तर उनीहरू अभियोग पत्र दर्ता र थुनछेकको बहसमा प्रवेश हुनु अगाडि नै रिहा भए। त्यो पनि हाजिर जमानीमा।

जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी हुने अवस्था र हाजिर जमानीमा रिहा गर्न सकिने अवस्था आफैँमा एक अर्कासँग मेल नखाने कानुनी प्रावधान हुन्। कुनै व्यक्ती अपराधमा संलग्न छ, तत्काल उसलाई पक्राउ नपरे भाग्न सक्छ वा भएका प्रमाण नष्ट हुनसक्छ भन्ने आधारमा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ। अर्थात् यो अनुसन्धान अधिकारीको सहजताका लागि राखिएको प्रावधान हो।

जमानीमा रिहा सम्बन्धी कानुनी प्रावधान भने आरोपीको हितमा राखिएको हो। कुनै व्यक्ती अनुसन्धानकोक्रममा पक्राउ पर्यो तर अब उसलाई अनुसन्धानकै लागि हिरासतमा राखिरहन आवश्यक छैन भन्ने लागेमा अदालतको अनुमति नै नलिई छाड्न सकिने कानुनी प्रावधान मुलुकी अपराध संहितामा छ।

त्यसले कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिरहनु उपर्युक्त नदेखिएमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमतिमा त्यस्ता व्यक्तिलाई धरौटी वा जमानत लिएर अथवा उसकै कुनै परिचित व्यक्तिको जिम्मा लगाएर खोजेको बखतमा उपस्थित हुने भनेर हाजिरी जमानीमा छाड्न सक्छ।

ओलीदेखि रेखा हुँदै बलेसम्म धरौटी वा जमानत राखेर हैन, खोजेको बेलामा उपस्थित हुने सर्तमा परिवारको सदस्यको जिम्मा लगाएर प्रहरीले हाजिर जमानीमा रिहा गरेका हुन्। हाजिर जमानीमा रिहा हुनु भनेको अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति पाउनु वा सफाइ पाउनु समान हैन। अनुसन्धान प्रक्रिया त जारी नै रहन्छ। तर यो भनेको पक्राउ गर्दाको बखतमा जे दाबी गरेर जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर समातियो त्यसको दुरुपयोग भएको पुष्टि हुने आधार भने हो।

अलमलिएको न्याय प्रशासन

रेखा शर्मामाथि जुन आरोप लागेको हो सोही आरोपमा पहिल्यै पक्राउ परेको, अनुसन्धान सकाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको र जिल्ला हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएको निर्णय भएको खुलेपछि जिल्ला अदालतले उनलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दियो। तर जाहेरी परेकाले अनुसन्धान जारी राख्न भन्यो।

अदालत जाहेरीको प्रकृति पुरानै छ कि त्यसमा नयाँ तथ्य छ वा जाहेरी हो कि पूरक जाहेरी हो भन्नेतिर प्रवेश गरेको आदेशमा देखिएन। रेखा शर्मा बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा उद्धार गरिएकी एक किशोरीको घटनाबाट सुरु भएको थियो। एमालेकी प्रदेश सांसद रहेको शर्मा अनुसन्धानको दायरामा परे पनि अदालती प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति दिन मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउँदा बालेन्द्रले रिसाएर सामाजिक सञ्जालमा पख भनेर लेखेका थिए। उनले त्यो बेला लेखेको विषय प्रधानमन्त्री भए लगत्तै व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरे।

कार्यपालिकाका नेतृत्व आवेग र प्रभावमा पर्न सक्छन्। त्यसको चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि नै न्यायपालिका अनि व्यवस्थापिका राखिएको हो। यो घटनामा न्यायपालिका चेक एन्ड ब्यालेन्सभन्दा मुड हेर्नतिर लागेको देखियो। प्रशासनले विधि मिचेर पक्राउ गर्नु अनि छाड्न चैँ छाड्नु तर अनुसन्धान गर्नु भन्ने आदेशले त्यही देखायो। नत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने भनेर निर्णय भएको विषय पुन जाहेरीबाट हैन सर्वोच्च अदालतमा रिटमार्फत मात्र ब्युँतन सक्छ। अदालतले त्यो पक्षमा प्रवेश नगरी पहिलो आदेश दिएको देखियो। अनुसन्धान जारी राख्न दिएको आदेशको आधारमा जाहेरीलाई देखाइयो। 

ओली र लेखकको हकमा पनि उस्तै दुइअर्थी आदेश आयो। अदालतले यी दुवैको पक्राउदेखि हिरासतसम्म कानुन अनुसारै भन्यो। तर अनुसन्धान सकाउने मिति नै तोकेर नत्र रिहा गर्नु भनेर लेख्यो। यसमा यदि पक्राउदेखि थुनासम्म कानुन अन्तर्गतै भएको हो भने गम्भीर अपराधमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नेबारे कानुनले तोकेको अवधिमा किन हस्तक्षेप गरेको भन्ने प्रश्न उठ्यो।  हिरासतको अवधि सर्वोच्चको इजलासले जसरी तोक्यो त्यो प्रक्रिया हेर्दा उनीहरूको पक्राउ कसरी कानुनी भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठ्यो।

यसमा कतै अदालतको इजलास पक्राउ गर्ने सत्ताको निर्णयमाथि पनि तत्काल कानुनी प्रश्न नउठोस् अनि जो हिरासतमा बसेका छन् उनीहरूमाथि अन्याय गरेर लामो अवधि हिरासतमा पनि नपरोस् भनेर मध्यम बाटो अपनाएझैँ देखियो। अर्थात् सर्प नि मर्ने, लौरो नि नभाँचिने विधि।