जग्गाको टुंगो नलाग्दै बजेट विनियोजन, वन ऐनको पासोमा फस्दै विकास आयोजना

बुटवल : बुटवल-१३ सालघारीस्थित जबईमा खेलमैदानको स्तरोन्नति गर्ने भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७ वर्षअघि रंगशाला बनाउने घोषणा गर्यो। स्थानीय अगुवाहरूले जितेश्वरी सामुदायिक वनछेउमा जग्गा सम्याएर बनाएको मैदानलाई प्रदेश सरकारले स्तरोन्नति गरी रंगशाला बनाउने भन्दै आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ बाट बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।

वर्ष २०७६/०७७ मा ५ करोड, २०७७/०७८ मा ४ करोड, २०७८/०७९ मा ४ करोड, २०७९/०८० मा ५ करोड ५० लाख र २०८०/०८१ मा ४ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

साढे चार बिघामा बन्ने भनिएको रंगशालाको १५ मिटर जग्गा सामुदायिक वनमा परेपछि रंगशाला बनाउने प्रक्रिया ७ वर्षसम्म रोकियो। यसबीच लुम्बिनी सरकारले विनियोजन गर्दै आएको ५ वर्षको बजेट पनि फ्रिज भयो।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तह (बुटवल उपमहानगरपालिका) को पहलमा ०८१ असोज १८ मा संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले जितेश्वरी सामुदायिक वनको ३ हेक्टर जग्गा खेलमैदान बनाउन दिने निर्णय गर्यो। यो निर्णयसँगै गत असार २७ गते पहिलो चरणअन्तर्गत ०८२/०८३ का लागि १० करोड ७६ लाख ६१ हजार लागत अनुमान प्रदेशबाट स्वीकृत भयो।

लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले असार अन्तिम साता अर्जुन, मार्क, प्रदीप जेभी वनस्थली (काठमाडौं) सँग भ्याटसहित ८ करोड ५२ लाख ३२ हजार ४९३ रुपैयाँको ठेक्का रकममा जग्गा बाउन्ड्री गर्ने र खेलमैदान निर्माण गर्ने सम्झौता गर्यो। तर यो कामले अझै गति लिन सकेको छैन।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई रुख संरक्षणबापतको १ करोड५७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी नगर्दा काम अहिले पनि ठप्पजस्तै छ। वन ऐनको अनुसूची ५१ (क) अनुसार अघिल्लो वर्ष निर्णय भएको रकम नतिर्दा थप ५ प्रतिशत रकम जोडेर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

उपमहानगरपालिकाका वातावरण इन्जिनियर योगेश चापागाईंका अनुसार यस वर्ष १ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। उनले भने, ‘गएको हप्ता मात्र हामीले ५ प्रतिशत थपसहित कुल कति रकम बुझाउनुपर्ने हो भनेर मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौँ। पत्रको जवाफ आउनासाथ भुक्तानी गर्नेछौँ।’

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले मन्त्रालयको पत्र आउनासाथ भुक्तानी गरिने बताए। ‘माथिबाट पत्र नआउँदा केही विलम्ब भएको हो, आउनासाथ बाँकी काम अघि बढ्छ,’ उनले भने।

०००

बुर्तिबाङ-पौदी-अमराई-तम्घास-सन्धिखर्क-गोरुसिंगे १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको काम रुख कटान नहुँदा समयमै सम्पन्न भएन।

आयोजनाअन्तर्गत गुल्मी खण्डको प्रसारण लाइनमा पर्ने ९ सय ४२ वटा रुख हटाउन डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीले ठेक्काको म्याद सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा कटान आदेश दियो। जसका कारण काममा ८ महिना ढिलाइ भयो।

आयोजनाका लागि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ असार १७ गते गुल्मी, अर्घाखाँची र बागलुङको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको २५.१३१२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र १ हजार ७ सय ४८ वटा रुख र पोल हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयबमोजिम वन तथा भूसंरक्षण विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच गत वर्षको माघ २० गते सम्झौता भयो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सो सम्झौताबमोजिम अर्घाखाँची र बागलुङमा भने समयमै रुख हटाउने सहमति पाउँदा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भयो।

तर, डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीले भने निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा नलगी कटान आदेश नदिँदा आठ महिना ढिलाइ भयो। आयोजना प्रमुख मनोजकुमार चौधरीले वनले धेरै ढिलो गरेर अनुमति दिँदा ८ महिना काम गर्न नपाएको बताए।

‘तम्घास-पौदी अमराई प्रसारण लाइनका सबै टावर निर्माण भइसकेका थिए, रुख कटानको स्वीकृति नपाउँदा तार तान्न सकिएको थिएन। तर केही समयअघि मात्र रुख कटान भएपछि पौदी अमराई सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ,’ प्रमुख चौधरीले बताए।

आयोजनाका लागि गुल्मी खण्डमा ३.९४३८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग र ८८.४४ किलोमिटर लम्बाइको १८ मिटर चौडा ‘राइट अफ वे’ मा पर्ने ९ सय ४२ वटा रुख अनुमति पाएको एक वर्षपछि कटान भएको छ। जुन रेसुंगा नगरपालिका-५ र ६, मुसिकोट नगरपालिकाको २ र ३ तथा इश्मा गाउँपालिका-३ को सार्वजनिक वन क्षेत्रमा पर्छ।

बुर्तिवाङ-पौदी-अमराई-तम्घास-सन्धिखर्क-गोरुसिंगे १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको अनुमानित लागत ३ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर छ। नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा आयोजना सुरु गरिएको थियो। उक्त प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी निजी क्षेत्रका ७ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग १३० मेगावाटको विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिएको छ।

तम्घास-बुर्तिबाङ १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन औपचारिक रूपमा यही फागुन ५ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ। दुई दिनसम्म गरिएको प्राविधिक परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि गत मंगलबारदेखि लाइनमार्फत नियमित विद्युत् प्रवाह सुरु गरिएको हो।

०००

बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुटवल माविदेखि नुवाकोटसम्म पदमार्ग बनाउने योजना अघि सार्यो। वन क्षेत्रबाट पदमार्ग बनाउन डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीको सहमति खोज्यो। तर वनले केही समय झुलायो।

५ करोडको लगानीमा पुरानो बाटोलाई ढुंगा मिलाएर सिँढी बनाउने योजना उपमहानगरपालिकाले बनाएको छ। उपमहानगरपालिकाका योजना शाखाका ठगीश्वर पोखरेलका अनुसार वनबाट लामो समय लिखित आदेश कुरेपनि मौखिक आदेश मात्र आएकाले अब यही आधारमा काम अघि बढ्नेछ।

‘रुख कटान नगरी पदमार्ग बनाउने योजना छ। तर पनि डिभिजन वन कार्यालयले लिखित आदेश दिन्छ कि भनेर महिनौँ कुर्यौँ। तर आएन। मौखिक रूपमा काम गर्नुस् भनेपछि अब सुरु गर्ने हो,’ उनले भने।

०००

सैनामैना नगरपालिका-१ वनकट्टामा ३० करोडको लागतमा सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बन्ने प्रदेश सरकारको योजना भएपनि साझेदारी वनबाट जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा काम ठप्प छ।

प्रदेश सरकारबाट बजेट स्वीकृत भइसकेको आयोजना अहिलेसम्म अघि बढेको छैन। बहुवर्षे योजनामा परेको उक्त ज्येष्ठ नागरिक ग्राममा १, २ र ३ वटा ब्लकहरू निर्माण गर्ने योजना छ। सो ग्राममा मेडिकल ब्लक, ठूलो सभाहल र मन्दिर पनि बनाइनेछ। उक्त जग्गामा ग्रामको लागि पर्खाल लगाइसकिएको छ।

ग्राम बन्नका लागि सैनामैना नगरपालिकाको संयोजनमा ६ बिघा १० कट्ठा १७ धुर जग्गा उपलब्ध भएको छ। तर भोगाधिकारको स्वीकृति नहुँदा काम हुन नसकेको सैनामैना नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख कालिदास बस्यालले बताए।

०००

सर्वोत्तम सिमेन्टबाट सुरु भएर नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची हुँदै दाङको रिहारमा गएर टुंगिने ४ सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइन सुरुवात नहुँदै विवादमा छ।

१६१ किलोमिटर लामो यो प्रसारण लाइन ७ जिल्ला हुँदै दाङको रिहारमा जान्छ। एक सयवटा सामुदायिक वन र १० वटा राष्ट्रिय वन क्षेत्र हुँदै यो आयोजना निर्माणको तयारीमा छ। आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर वीरेन्द्र झाका अनुसार अहिले लागत अनुमानको काम हुँदैछ।

एडिबीको ऋण सहयोगबाट सञ्चालनमा आउन लागेको यो परियोजना राष्ट्रिय गौरवको योजना हो। यो आयोजनामा वन उपभोक्ता महासंघले विरोध जनाएको छ। महासंघले वनको संरक्षण स्थानीयले गरेको भन्दै रुख कटानबापतको रकम सिधै वन उपभोक्ता समूहको खातामा आउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

तर प्रोजेक्ट म्यानेजर झा वन नियमावलीअनुसार उक्त कार्य ऐनविपरीत हुने बताउँछन्। एउटा रुख कटानबापत १० वटा रुख रोप्नुपर्ने प्रावधानअनुसार आयोजनाले वन विकास खातामा रकम राखिदिने उनले बताए। महासंघले सिधै आफ्नै खातामा रकम माग गरेपनि त्यो ऐनविपरीत हुने उनको भनाइ छ।

आयोजनाअन्तर्गत नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट सर्वोत्तम सिमेन्टसम्म १६ वटा टावर बनाएर चार सर्किट लैजाने र त्यसबाट २ सर्किट पूर्वतर्फ (न्यु दमौलीतिर) र अर्को सर्वोत्तमबाट ट्याप गरेर पश्चिमतर्फ लैजाने योजना रहेको उनले बताए।

‘अहिले पश्चिम भेगमा सबै विद्युत् थेगेको १२५ केभिएले हो। त्यसको क्षमता भनेको १ सय मेगावाट हो। बडेरामा सबस्टेसन बनेको छ। त्यो अपग्रेड हुँदैछ। यो आयोजना सम्पन्नपश्चात् पश्चिम क्षेत्रका बासिन्दाले गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुली पाउनेछन्। त्यति मात्र होइन, हामीलाई बढी भएको बिजुली यही सर्किटबाट भारतमा समेत पठाउन मिल्छ,’ उनले भने।

अहिले आयोजनाले रुखको संख्या गणना गरी सबै कागजपत्र सबडिभिजन कार्यालयमा पठाएको उनले बताए। उक्त कागजपत्र डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट स्वीकृत भएर आएपश्चात् वातावरणीय परीक्षणको काम सुरु हुने उनले जानकारी दिए।

वन उपभोक्ता महासंघ रुपन्देहीकी अध्यक्ष श्यामकला आचार्य उक्त रकम वन विकासको खातामा जान नहुने बताउँछिन्। ‘रुख संरक्षण हामीले गरेका हौँ। त्यहाँ हुने क्षतिबापतको रकम हामीले पाउनुपर्छ। हामीलाई चित्त बुझाएर मात्र काम गर्नुपर्छ। समूहबाट सहयोग लिएर काम गरे अवरुद्ध हुँदैन,’ उनले भनिन्।

तर आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर झा भने सिधै उपभोक्ताको खातामा रकम राख्ने कुरा ऐनविपरीत भएको बताउँछन्।

०००

यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। नेपालको संविधान २०७२ ले वनमा स्थानीय सरकारको अधिकारलाई सीमित गर्दा धेरै योजना विलम्ब हुने गरेका छन्।

संविधानले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा रेखदेखको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएपनि जग्गा उपभोग र वितरण गर्ने अधिकार संघीय सरकारको मातहतमा हुँदा योजनामा ढिलासुस्ती हुने गरेको हो। जसका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले अगाडि बढाउन खोजेका सामाजिक तथा सरकारी योजनाहरू विलम्ब भएका छन्।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा वन नपरेपनि वातावरण तथा जैविक विविधता, जलाधार तथा वन्यजन्तुको संरक्षणको अधिकार प्रदान गरेको छ।

यसैमा टेकेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ ले स्थानीय तहलाई कृषि, जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय खर्क, चरन व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, पानीका मुहान संरक्षणजस्ता जिम्मेवारी दिएको छ।

यसैगरी संविधानको अनुसूची ९ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधतालाई समावेश गरिएको छ। सोहीबमोजिम ऐनको दफा ११ उपदफा ४ ले संघीय र प्रदेश कानुनको अधीनमा रही स्थानीय पालिकाले गर्न सक्ने वनसँग सम्बन्धित २२ वटा अधिकारहरू प्रदान गरेको छ।

‘समन्वयको अभाव हुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता’
डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीका वरिष्ठ वन अधिकृत सुजन धिमालले जग्गा प्राप्त नहुँदै विकास बजेट विनियोजन गर्दा वनमा योजना कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए।

‘योजनामा बजेट विनियोजन हुनुपूर्व अध्ययन गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार ल्याउनुपर्छ। तर त्यसो नगरी सुरुमै बजेट ल्याउने अनि काम गराउन खोज्दा वनले रोक्छ,’ उनले भने।

धिमालले भनेजस्तै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्रै अनुमति वा स्वीकृति लिन खोज्ने प्रवृत्तिले योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ मात्र होइन, स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा समेत प्रश्न उठाएको छ।

सामुदायिक वन नेपालमा स्थानीय समुदायद्वारा व्यवस्थापन गरिने संवेदनशील प्राकृतिक स्रोत हो। यस्ता क्षेत्रमा सडक, भवन, खानेपानी, विद्युत् वा पर्यटन पूर्वाधारजस्ता योजना सञ्चालन गर्नुअघि वनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु अनिवार्य हुन्छ।

र व्यवहारमा भने योजना घोषणा र बजेट विनियोजन पहिले हुने अनि कानुनी स्वीकृति पछि खोजिने अवस्था देखिन्छ। यसले योजनालाई प्रारम्भिक चरणमै विलम्ब गराउने धितालले बताए।

यसको मुख्य कारण योजना निर्माण प्रक्रियामा समन्वयको अभाव हो। बजेट तयार पार्दा प्राविधिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा सम्बन्धित निकायसँगको परामर्श पर्याप्त रूपमा नगर्दा समस्या हुने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्वडिन उकेशराज भुजुले बताए।

जनीतिक दबाब र छिटो परिणाम देखाउने चाहनाले पनि पूर्वतयारीभन्दा घोषणा प्राथमिकतामा पर्ने र फलस्वरूप बजेट छुट्याइएपछि मात्रै वन कार्यालय, उपभोक्ता समूह वा सम्बन्धित निकायसँग अनुमति प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ।

यस प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष असर विकास योजनामा पर्ने उनले बताए। ‘स्वीकृति ढिलो हुँदा काम सुरु हुन सक्दैन, आर्थिक वर्ष सकिने बेला हतारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ वा बजेट नै खर्च हुन नसक्ने जोखिम बढ्छ। यसले विकासको गति सुस्त बनाउनुका साथै सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गर्छ’, उनले भने।

शंकरनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष रवीन्द्र बस्नेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आएका योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ नभएको बताउँछन्।

‘योजना ल्याउनुअघि छलफल हुन्छ। जग्गा प्राप्ति भएपछि मात्रै योजना आउने भएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता छैन। तर समन्वय नगरी, जग्गा प्राप्तिअघि नै आएका योजना कार्यान्वयनमा जाँदैनन्,’ उनले भने।

वन र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व
तानसेन नगरपालिकाले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पदमार्ग स्तरोन्नति, संरचना मर्मत, पार्क तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न गत वर्ष १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्यो।

तर उक्त क्षेत्रको स्वामित्व, आम्दानी र व्यवस्थापन अधिकार कसको भन्ने विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र नगरपालिकाबीच विवाद उत्पन्न भयो। विवाद बढ्दै जाँदा योजना कार्यान्वयन नै रोकियो र छुट्याइएको बजेट ‘फ्रिज’ हुने अवस्थामा पुग्यो।

सामुदायिक वन पक्षले वन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी उपभोक्ता समूहको अधिकारभित्र पर्ने र स्थानीय सरकारले एकतर्फी रूपमा शुल्क उठाउन वा योजना सञ्चालन गर्न नहुने तर्क राख्यो।

अर्कोतर्फ नगरपालिकाले उक्त क्षेत्र आफ्नो प्रशासनिक अधिकारभित्र पर्ने र पर्यटन विकासका लागि हस्तक्षेप आवश्यक भएको दाबी गर्यो। यही असमझदारीले विकास योजना अघि बढ्न सकेन।

तानसेन नगरपालिका वडा नं. ६ का अध्यक्ष सागर महर्जन गत वर्ष बजेट फ्रिज भएपछि नयाँ चरणबाट वनसँग सहकार्य गर्न थालेको बताउँछन्। उनले श्रीनगरमा प्रवेश शुल्कसहित त्यहाँबाट हुने आम्दानीलाई तीन ठाउँमा बाँड्ने सहमति भएको बताए।

‘काममा बाधा नहोस् भनेर आम्दानीको केही हिस्सा त्यहीँ खर्च गर्ने, केही वनलाई पनि दिने र बाँकी आम्दानी स्थानीय तहलाई दिने सहमति भएको छ,’ उनले भने।

उनले गएको वर्ष बजेट फ्रिज हुँदा पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाइएको र आगामी वर्षबाट कम बजेट विनियोजन गर्दै काम गर्ने बताए। श्रीनगर पर्यापर्यटन वन उपभोक्ता समूहका सचिव प्रेम शाहीले पनि स्थानीय तह र वनबीच आपसी समझदारी भएको बताए।

पछिल्लो समय विकास योजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सामुदायिक वन र सरकारी निकायबीच देखिएको द्वन्द्वले नयाँ बहस जन्माएको छ।

कातिर केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सरकारी योजनालाई अस्वीकार गर्ने, असहयोग गर्ने वा प्रक्रियागत रूपमा अलमल्याउने आरोप लागिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारी पक्षबाट वन क्षेत्रलाई पर्याप्त संवेदनशीलताविना ‘जे पनि गर्न मिल्ने स्थान’ जस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।

पूर्वडिन भुजुका अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय सरकारले सडक, विद्युत् लाइन, खानेपानी, पर्यटन पूर्वाधारजस्ता योजना सामुदायिक वनभित्र लैजान खोज्दा प्रायः विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ।

‘एकातिर सामुदायिक वनलाई पूर्ण रूपमा छुनै नहुने क्षेत्र मान्ने सोचले विकास अवरुद्ध हुन्छ भने अर्कोतिर वातावरणीय प्रभाव र समुदायको स्वामित्व बेवास्ता गर्दै योजना अघि बढाउन खोज्दा अविश्वास बढ्छ। परिणामतः विकास र संरक्षणबीच टकरावको अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ,’ उनले भने।

अर्थतन्त्रमा असर
नेपालमा विकासका योजना समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्नु वा विभिन्न कारणले रोकिँदै जाँदा प्रत्यक्ष रूपमा देशको अर्थतन्त्र र बजेट चक्रलाई प्रभावित पार्ने अर्थ विश्लेषकहरू बताउँछन्। पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय विकास तथा सार्वजनिक सेवासँग जोडिएका योजनाहरू अवरुद्ध हुँदा आर्थिक गतिविधिको गति नै सुस्त हुने अर्थविद् मनिकर कार्की बताउँछन्।

‘विकास योजना रोकिँदा सबैभन्दा पहिले असर पुँजीगत खर्चमा पर्छ। सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च हुन नसक्दा निर्माण क्षेत्र, श्रम बजार र स्थानीय व्यवसायमा अपेक्षित चलायमानता आउँदैन,’ उनले भने।

सडक, भवन, सिँचाइ, पर्यटन वा ऊर्जा परियोजना ढिला हुँदा रोजगारी सिर्जना घट्नुका साथै निजी क्षेत्रको लगानी पनि सुस्त हुने र समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार विशेषगरी विकासोन्मुख देशमा सरकारी परियोजनाले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने भूमिका खेल्छन्। तर योजना रोकिँदा राज्यले खर्चमार्फत सिर्जना गर्ने आर्थिक चक्र नै कमजोर हुने र यसले निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने उद्योगदेखि साना व्यवसायसम्म असर गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने उनी बताउँछन्।