ब्रिटिस कलेजबारे शिक्षा मन्त्रालयको गोप्य प्रतिवेदन : बिएसइ कोर्ष रद्द , विद्यार्थी दुबई लगेकोमा कारबाही सिफारिस

काठमाडौँ : शिक्षा मन्त्रालयको छानबिनमा ब्रिटिस कलेजले ‘बिएसइ (हस्पिटालिटी बिजनेस म्यानेजमेन्ट विथ फाउन्डेसन कोर्ष) को अनुमति लिएर दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। मन्त्रालयले गोप्य राखेको प्रतिवेदनमा कलेजले अनुमति लिए पनि विदेशी शिक्षण संस्थासँग सहमति गरेर विदेश पढ्न पठाउन अनुमति नदिएको भन्दै सो कोर्ष सञ्चालन अनुमति रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ।

दुबइमा गएर फर्किएका विद्यार्थीहरुले सर्त अनुसार नभएको दाबी गरेपछि केही विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका थिए। कलेजका विद्यार्थीहरुको उजुरीको आधारमा छानबिन गर्न गठित समितिले पुस १३ गते मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। 

उकेराले पाएको प्रतिवेदनमा ‘मन्त्रालयबाट कलेजलाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिएकोमा ‘बिएसइ (हस्पिटालिटी बिजनेस म्यानेजमेन्ट विथ फाउन्डेसन कोर्ष) लाई दुरुपयोग गरी विदेशी शिक्षण संस्थासँग एमओयु गरी विदेशी शिक्षण संस्थामा विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि पठाउन मन्त्रालयले अनुमति नदिएको र उक्त कोर्ष सञ्चालनको अनुमति रद्द गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनमा केही कोर्षको अवधि घटाउन समेत सिफारिस गरिएको छ। कलेजले बेलायतको दुई कलेजसँगको सम्बन्धनको आधारमा अन्डरग्रयाजुएट लेभलमा चार वर्षीय कोर्सको अनुमति लिएको र त्यही आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता समेत पाउने गरे पनि अध्ययनमा एक वर्षको फाउन्डेसन कोर्ष र तीन वर्षको नियमित कोर्ष देखिएको भन्दै फाउन्डेसन कोर्ष हटाएर तीन वर्षीय कोर्ष बनाउन समेत सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा कलेजले बेलायतको लिड्स र युनिभर्सिटी अफ दि वेस्ट अफ इंग्ल्यान्डसँगको सम्बन्धनको आधारमा ब्याचलर र मास्टर डिग्रीको अनुमति लिएकोमा अन्य विदेशी शिक्षण संस्था र युनिभर्सिटीसँग सहमति गरेको भन्दै त्यसमा कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ। ब्रिटिस कलेजले दुबइको एक इन्स्टिच्युटसँग सहमति गरेर विद्यार्थीलाई उता पठाउने गरेको खुलेको थियो।

ब्रिटिस कलेज चाकुपाटले एमएसइ एडभान्स कम्प्युटर साइन्सको अध्यापन गराइरहेको छ। प्रतिवेदनमा सो कोर्ष अन्य कलेजमा  सञ्चालन गर्न नदिन निर्देशन दिने र बेलायतको दुई युनिभर्सिटीसँगको सम्बन्धनको आधारमा ग्र्याजुएट लेभलका कार्यक्रमहरू दुई वर्षीय अवधि तोकेर सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको तर सो एक वर्षको देखिएकाले सोही अनुसार अनुमति लिन निर्देशन दिन सिफारिस गरिएको छ।

मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाका प्रमुख समेत रहेका परशुराम तिवारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो। उनै तिवारीसँग कुरा गर्दा उनले उकेरासँग हस्पिटालिटी बिजनेस कोर्ष रद्द गरिएको बताए। विद्यार्थीले कलेज पक्षलाई क्षतिपूर्ति सहित राखेको मागको सम्बन्धनमा भने मन्त्रालयले केही पनि गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

उनले भने, “कलेजलाई कारबाही गरिएको त्यै हस्पिटालिटी बिजनेस कोर्ष रद्द गरिएको छ। हामीले उनीहरूलाई अब देखि यसो नगर्न सचेत गराएका छौँ। क्षतिपूर्तिको मागको सम्बन्धमा मन्त्रालयले केही गर्न मिल्दैन।”

तर मन्त्रालयको प्रतिवेदनप्रति उजुरीकर्ता विद्यार्थी सन्तुष्ट देखिएनन्। विद्यार्थीहरूले कलेजले गैरकानूनी रूपमा काम गरिरहेको र विद्यार्थीलाई अलपत्र पारेको थाहा हुँदा पनि विद्यार्थीको माग सुनुवाइ नभएको  तर्क गरे।

विद्यार्थी प्रियङ्का नेपाल भन्छिन्, “के कारबाही भयो भनेर सोध्दा पनि हामीलाई जानकारी उपलब्ध गराउन निकै गाह्रो मान्नु हुन्छ। हामीले मन्त्रीदेखि सबैसमक्ष आफ्नो दुख पीडा सुनाइसकेका छौँ। तर पनि हाम्रो उचित सुनुवाइ हुन सकेन।”

यसबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआइबी) ले पनि अध्ययन गरिरहेको थियो। सीआईबिका प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठले उकेरासँग केही विद्यार्थीहरू सम्पर्कमा आइरहेको तर यस विषयमा मन्त्रालयलेनै हेरेको कारणले मन्त्रालयको सिफारिसबिना कलेजलाई सिआइबीले कारबाही गर्न नमिल्ने बताए।

उनले सिआइबीले अहिले नेपालको थापाथलीमा रहेको ब्रिटिस कलेजबारे नभएर विदेशको ब्रिटिस कलेजबारे अनुसन्धान गरिरहेको बताए।

के भन्छन् कलेज पदाधिकारी ?

कलेजका मार्केटिङ प्रमुख अम्मबरदिप मण्डलले मन्त्रालयले रद्द गर्न भनेको कोर्ष अहिले रद्द गरिएको र फेरि प्रक्रिया पुर्याएर सो कोर्ष सञ्चालन गरिने बताए। विद्यार्थीले कलेज पक्षलाई माफी माग्न भनेको तर आफूहरू तयार नभएको भन्दै उनले दुबईबाट फर्किएका विद्यार्थीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइसकेको दाबी गरे।

“मन्त्रालयले जुनमा विवाद आएको हो त्यसबाहेकको प्रोग्राम त अप्रुभ गरिसकेको अवस्था छ,” उनी भन्छन्, “ हामी त्यसको पनि थप प्रक्रिया पुर्याएर मन्त्रालयसँगै सहकार्य गरेर अगाडि जान्छौँ।”