उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा रोक्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभा अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले दायर गरेको मुद्दामा बिहीबार न्यायाधीशद्वय खड्कबहादुर केसी र दीपक खनालको संयुक्त इजलासले यही चैत २९ र ३० गतेका लागि तय गरिएको साधारणसभा अघि नबढाउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशमा यसअघि नै जारी भएको एक परमादेशको कार्यान्वयन नभएको विषयलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “यस अदालतबाट ०८१-डब्लुओ-१९८९ को उत्प्रेषण परमादेश रिट निवेदनमा २०८१ फागुन १६ मा जारी भएको परमादेश बमोजिम निर्णय नगरी विपक्षी संस्थाको साधारणसभा हुँदा निवेदकहरू समेतलाई असर पर्ने देखिँदा सो निर्णय नभएसम्म संस्थाको साधारणसभा नगर्नु, नगराउनु।”

उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम जारी गरिएको आदेशले महासंघको निर्वाचन प्रक्रियालाई रोकिदिएको छ। नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले आफूहरूलाई सदस्यको हैसियतमा समावेश नगरी र सदस्यतासम्बन्धी विवादको टुंगो नलगाई साधारणसभा गर्न खोजिएको दाबी गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

यसअघि चैत २३ गते अदालतले विपक्षीका नाममा 'कारण देखाऊ आदेश' जारी गरेको थियो। सोही क्रममा दुवै पक्षको बहस र प्रमाणहरूको अध्ययनपछि अदालतले बिहीबार यो अन्तिम 'अन्तरिम आदेश' जारी गरेको हो।