सञ्चालनमा आएको २४ घण्टा नबित्दै थन्किए लुम्बिनीका ‘ड्रिम बस’

बुटवल : वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायातको ‘मोडल’ बन्ने अपेक्षा गरिएका लुम्बिनीका विद्युतीय बसहरू फेरि एकपटक प्रयोगविहीन बनेर थन्किएका छन्।

करिब पाँच वर्षअघि ठूलो तामझामका साथ भित्र्याइएका यी बसहरू वालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री भएपछि सञ्चालनमा ल्याउने पछिल्लो प्रयास पनि २४ घण्टा नबित्दै तुहिएपछि सरकारी योजना, समन्वय र व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन र पर्यटन मन्त्रालयको पहलपछि गत साता मात्र दुईवटा रुटमा बस सेवा सुरू गरिएको थियो। तर, सेवा उद्घाटन भएको भोलिपल्टै बसहरूलाई लुम्बिनी विकास कोष परिसरबाट उठाएर गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगेर थन्क्याइएको छ।

विमानस्थल केन्द्रित ‘सटल सेवा’को नयाँ अवधारणा अघि सारिए पनि स्पष्ट कार्ययोजना र तयारी बिनाको यो कदमले निर्णय प्रक्रियालाई झनै विवादित र हास्यास्पद बनाएको छ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाशाखा प्रमुख मुरारी प्रसाद पौडेलका अनुसार लामो समय प्रयोगविहीन हुँदा अधिकांश बसमा प्राविधिक समस्या देखिएको छ।

‘केही बसका सिसा फुटेका छन्, धेरैलाई मर्मत आवश्यक छ। हाल उपलब्धमध्ये ३ वटा बस मात्रै तत्काल सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छन्’, उनले भने।

यो अवस्थाले करोडौंको सार्वजनिक सम्पत्ति कसरी बेवारिसे बनेको देखिन्छ। यता, लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठ पनि स्पष्ट सञ्चालन मोडालिटीको अभाव नै मुख्य समस्या भएको स्वीकार गर्छन्।

उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्था पूर्ण रूपमा अन्योलमै छ। यस विषयमा टुंगो लगाउन छिट्टै बोर्ड बैठक बस्ने तयारीमा छौँ।’

२९ करोड लगानी, प्रतिफल शून्य
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को करिब २९ करोड रुपैयाँ अनुदानमा खरिद गरिएका यी सवारीमध्ये बसमा मात्रै ठूलो रकम खर्च भएको थियो। प्रतिबस करिब २ करोड रुपैयाँ पर्ने यी बसहरू सुरुदेखि नै सरकारी निकायहरूको अनिर्णय र गैरजिम्मेवारीको सिकार बने।

वि.सं. २०७७ सालमा ‘क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत पाँचवटा बस र १४ वटा भ्यान लुम्बिनी ल्याइएको थियो।

बुद्ध जन्मस्थललाई प्रदूषणमुक्त बनाउने र पर्यटकलाई सहज यात्रा सेवा दिने लक्ष्य राखे पनि सुरुमा नम्बर प्लेटसम्बन्धी विवाद, त्यसपछि सञ्चालन कार्यविधिको अभाव र अन्ततः स्वामित्व तथा जिम्मेवारीको खिचातानीले यो महत्त्वाकाङ्क्षी योजनालाई कागजमै सीमित बनायो।

वर्षौंसम्म खुला आकाशमुनि घामपानीमा थन्किँदा बस र भ्यानहरू जीर्ण बनेका छन्। १९ सिट क्षमताका, वातानुकूलित (एसी), अपाङ्गतामैत्री र स्वचालित ढोकाजस्ता आधुनिक सुविधा भएका यी बसहरूका एसी प्रणाली बिग्रिसकेका छन्। झ्याल नखुल्ने डिजाइनका कारण एसीबिना यी बस चलाउन लगभग असम्भव छ।

विमानस्थलको ‘सटल सेवा’ पनि अव्यावहारिक
सरकारले अब यी बसहरूलाई गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केन्द्रित सटल सेवामा प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय उडान सीमित र यात्रु चाप न्यून रहेको विमानस्थलमा यो सेवा तत्काल व्यावसायिक रूपमा सफल हुने कुनै आधार देखिँदैन।

स्पष्ट योजना र जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदा कसरी सार्वजनिक लगानी खेर जान्छ भन्ने यो घटना एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। लुम्बिनी विकास कोष, पर्यटन मन्त्रालय र विमानस्थल व्यवस्थापनबीचको समन्वय अभावले २९ करोडको परियोजनालाई कवाडीमा परिणत हुने अवस्थामा पुर्याएको छ।