विद्यार्थी राजनीति : सच्चिने कि सकिने?

जेनजी विद्रोहपछि बनेको वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ‘शासकीय सुधार’ भन्दै सयबुँदे कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ ले विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरू र लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरूलाई तरङ्गित बनाइदियो।

बुँदामा ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेपले विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर खस्कने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भोइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने’ उल्लेख छ।

सरकारले कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने प्रस्ट पारिसकेको छैन। तर, विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यसलाई ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी आन्दोलन नै समाप्त पार्ने प्रयास भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्।

सरकारले विद्यार्थीलाई राजनीति गर्न निषेध गर्न खोजेको हो वा दलीय विद्यार्थी सङ्गठनलाई मात्र? त्यो अझै स्पष्ट छैन। यस लेखमा विद्यार्थी आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास, यसले बिराएको बाटो र अब कसरी सच्चिने भन्ने विषयमा चर्चा गरिनेछ।

गौरवपूर्ण पृष्ठभूमि र विचलन
२००४ सालको ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलनदेखि पछिल्लो जेन-जी विद्रोहसम्म आइपुग्दा विद्यार्थीले गरेका हडताल र प्रदर्शनहरू सत्ता नै उलटपुलट पार्ने माध्यम बनेका छन्।

विद्यार्थीहरू सङ्गठित हुँदा होस् वा सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वतःस्फूर्त रूपमा जोडिँदा, उनीहरूले सत्तामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने र परिवर्तन ल्याउने क्षमता राखेको प्रमाणित गरेका छन्।

पत्रकार भैरव रिसालका अनुसार ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलन शिक्षा सुधारको मागबाट सुरु भए पनि यसले राणाशासनलाई नै ठूलो धक्का दियो। त्यसयता विद्यार्थी आन्दोलन सत्ता परिवर्तनको सशक्त शक्ति बन्दै आएको छ।

२०३६ सालमा पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिएपछि नेपाली विद्यार्थी आन्दोलित भए। कुरा पाकिस्तानको भए पनि काठमाडौंमा निरङ्कुशताको विरोध भयो, जसले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनको रूप लियो।

विद्यार्थीकै दबाबका कारण तत्कालीन राजा वीरेन्द्र जनमत सङ्ग्रह गराउन तयार भए। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता बीपी कोइरालाले विद्यार्थीको यो राजनीतिक चेतको उच्च प्रशंसा गरेका थिए।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा मात्र होइन, २०६३ सालमा माओवादीको ‘जनवाद’ र राजा ज्ञानेन्द्रको ‘निरङ्कुशता’ बीचको मिलनबिन्दु अर्थात् ‘संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को नारा पनि विद्यार्थीले नै घन्काएका थिए। अन्ततः राजनीतिक दलहरू त्यही मिलनबिन्दुमा पुग्न बाध्य भए।

तर, २०६३ सालसम्म गौरवपूर्ण रहेको विद्यार्थी आन्दोलन त्यसयता भने चरम दलीयकरण र ‘मण्डलेकरण’ को सिकार भयो। पञ्चायतकालमा सत्ताको भजन गाउन बनाइएको ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल’ जस्तै अहिलेका विद्यार्थी सङ्गठनहरू मातृपार्टीका अन्धभक्त बन्न पुगे।

कांग्रेस सरकारमा हुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदा नेवि संघको ‘बक नफुट्ने’ र एमाले सरकारमा गएर संसद् नै विघटन गर्दा समेत अनेरास्ववियु ‘नबोल्ने’ अवस्था आयो। सत्ताविरुद्ध तीखो प्रश्न सोध्ने आलोचनात्मक चेत विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गुमाए।

विद्यार्थी सङ्गठनहरू राज्यको अराजकताका मतियार बन्दा जेन-जी पुस्ताले गरेको विद्रोहमा उनीहरूको कुनै हिस्सेदारी रहेन। स्कुले विद्यार्थी मारिँदा वा राज्य पक्षबाट दमन हुँदा पनि यी सङ्गठनहरूमा कुनै हलचल नदेखिनुले उनीहरू मृतप्रायः भइसकेको प्रस्ट हुन्छ।

अलपत्र स्ववियु आन्दोलन
२०२० सालमा विद्यार्थीको हकहितका लागि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को व्यवस्था गरियो। तर, विद्यार्थीलाई व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन गर्न सहज भएको भन्दै पञ्चायती शासकले २०३० सालमा यसलाई खारेज गरे। ६ वर्षको निरन्तर आन्दोलनपछि पञ्चायत स्ववियु पुनःस्थापना गर्न बाध्य भयो।

२०३६ सालदेखि २०७५ सालसम्म १६ पटक स्ववियु चुनाव भए पनि २०६५ पछि विभिन्न बहानामा क्याम्पसहरूमा चुनाव नियमित हुन सकेन। यद्यपि पछि यी चुनाव भए।

स्ववियु चुनाव नहुँदा विद्यार्थीको नेतृत्व विकासमा गम्भीर असर पर्छ नै। यदि विद्यार्थी सङ्गठनको अराजकतालाई पन्छाउने हो भने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन आंगिक क्याम्पसलाई चाहिने नै हो।

विद्यार्थी सङ्गठनको अराजकतालाई देखाउँदै स्ववियुप्रति आम विद्यार्थीमा वितृष्णा फैलाउने काम भयो। विडम्बना त के भने, विद्यार्थी राजनीतिलाई भर्याङ बनाएर पार्टीको उच्च तह र प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेका नेताहरूले नै स्ववियुको घाँटी निमोठे।

पञ्चायतले समेत नकार्न नसकेको स्ववियु, विद्यार्थी संगठनहरू दलको स्वार्थमा लाग्दा गणतन्त्रमा चैँ अलपत्र पर्यो। यसले विद्यार्थीको हकहितका लागि बोल्ने फोरम नै बन्द गरिदियो।

स्ववियुको संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेमा यसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु वा खारेज नै गर्न खोज्नु राज्यले आलोचनात्मक चेत भएका युवाको अन्त्य गर्नु हो। स्ववियुको पुनःसंरचना गरेर अघि बढाउनुपर्नेमा अनिर्णयको बन्दी बनाउने वा खारेज नै गर्न हुँदैन।

हरेक विद्यार्थी सङ्गठनले ‘वैज्ञानिक शिक्षा’को वकालत गरे पनि त्यो कस्तो हुने भन्नेमा उनीहरू आफैँ प्रस्ट छैनन्। निजीकरणको विरोध गर्ने तिनै सङ्गठनका नाइकेहरू आफैँ निजी विद्यालय र क्याम्पसमा लगानी गरिरहेका छन्।

बदलिएन आन्दोलनको शैली
पञ्चायतकालमा विद्यार्थी सङ्गठनले खुलमखुला अधिवेशन गर्न वा पत्रिका निकाल्न पाउँदैनथे। त्यति हुँदा पनि प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सिर्जनात्मक कार्य गर्थे। नेविसङ्घ, अखिललगायतले मुखपत्र निकालेर सरकारको शिक्षा नीतिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूसम्म आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्थे।

जस्तै, पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुक्रिँदा तत्कालीन नेविसङ्घ अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री रामशरण महतले ‘बङ्गलादेशलाई किन समर्थन?’ भन्दै मुखपत्र ‘सङ्क्रान्ति’ मा लेखेका थिए। अखिलले पनि रुस, चीन र अमेरिकाको नीतिका विषयमा त्यतिबेलैदेखि बौद्धिक विमर्श चलाउँथ्यो।

तर, अहिलेका विद्यार्थी सङ्गठनलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, विज्ञान-प्रविधिदेखि अर्थनीतिसम्म कसको धारणा के हो भन्ने अत्तोपत्तो छैन। उनीहरूको न कुनै नियमित प्रकाशन छ, न बौद्धिक छलफल गर्ने फोरम। कार्यक्रम गरे पनि आफ्नै नेताको घण्टौ लामो भाषण सुन्ने र विपक्षीलाई गाली गर्दा ताली पड्काउनेमै उनीहरूको समय बितिरहेको छ।

पञ्चायतकाल हटेको तीन दशक बितिसक्दा पनि विद्यार्थीको आन्दोलन गर्ने शैली उही तालाबन्दी र चक्काजाममै सीमित छ। रचनात्मक र अनुसन्धानमा आधारित बहस गरेर सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा उनीहरू चाकरी र तडकभडकमा रमाइरहेका छन्।

महिनौं तालाबन्दी गरेर हडताल गर्दा कति विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद भयो भन्ने मूल्याङ्कन उनीहरूले कहिल्यै गरेनन्। विश्वका विद्यार्थी ‘इनोभेसन’मा लागिरहँदा हाम्रा विद्यार्थी सङ्गठन विश्वविद्यालयमा हुने भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने ठेक्कापट्टा, कमिसन र प्राध्यापक कुट्नमा व्यस्त छन्।

कहिले सहपाठीमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारका आरोपितलाई जोगाउन त कहिले पुस्तकालय जलाउन उद्यत हुने यस्ता अराजक सङ्गठन समाजलाई किन चाहियो? आज नागरिक समाज र मिडियासमेत विद्यार्थी राजनीतिको पक्षमा बोल्न डराउने अवस्था यही कारण सिर्जना भएको हो।

सच्चिने कि सकिने ?
दलीय राजनीतिक व्यवस्थामा दलीय विद्यार्थी सङ्गठन हुनु अस्वाभाविक होइन तर भागबन्डा, तालाबन्दी र गुण्डागर्दीको राजनीति अन्त्य हुनैपर्छ। अराजकता बन्द गरेर इनोभेटिभ हुने हो भने विद्यार्थी संगठन चाहिन्छ नै!

बीपी कोइरालाले विद्यार्थी सङ्गठनलाई पार्टीको ‘नर्सरी’ त्यसै भनेका थिएनन्। तर, नर्सरीमै बिरुवा कुहिन थालेपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। मुद्दाबाट लोप भइसकेका विद्यार्थी सङ्गठनले अब आफ्नो अस्तित्व जोगाउने हो भने आजैदेखि यी विषयमा आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ:

१. नीतिगत बहस: सङ्घीयता आएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन आएको छैन। उच्चस्तरीय समितिले बनाएको सुझाव तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक गरेनन्।

पछि समितिका सदस्यहरूले गरे। यस्ता गम्भीर नीतिगत विषयमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू बोलेनन्। अबको विद्यार्थी राजनीति विज्ञान, प्रविधि र शैक्षिक गुणस्तरको बहसमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

२. लोकतन्त्रको रक्षा: शक्ति पृथकीकरण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, जनमुखी सरकार र बलियो प्रतिपक्ष लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। आफ्नै पार्टी सत्तामा हुँदा पनि सरकारले यी खम्बा भाँच्न खोजे विद्यार्थीले विद्रोह गर्नैपर्छ।

‘मेरै दाइ वा कमरेडले गरेको त हो नि’ भनेर आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले विद्यार्थी राजनीतिको मर्म मारिसकेको छ। लोकतन्त्र प्रति विद्यार्थी संगठनहरू प्रतिबद्ध हुनु पहिलो र अनिवार्य सर्त हो।

३. सामाजिक रूपान्तरण: समाजमा संरचनागत विभेद भोगेका सीमान्तकृत र दलित समुदायप्रति राज्यको दायित्व, छुवाछुतको अन्त्य र समावेशिताका विषयमा विद्यार्थी सङ्गठनले बहस चलाउनुपर्छ।

त्यस्तै, लैङ्गिक विभेद र यौनहिंसा विरुद्ध उनीहरू निर्मम हुनुपर्छ। क्याम्पसभित्रै प्राध्यापक वा विद्यार्थी नेताबाटै हुने यौन दुर्व्यवहारका घटनालाई ढाकछोप गर्ने होइन, पर्दाफास गर्ने आँट विद्यार्थी नेतृत्वले देखाउनुपर्छ।

४. आर्थिक नीति र विश्व राजनीति: परम्परागत वैचारिक रटान(समाजवादी, दक्षिणपन्थी, कम्युनिजम्) भन्दा माथि उठेर अबको आर्थिक नीति कस्तो हुने? विश्वमा ऊर्जा र ‘रेयर अर्थ’का लागि भइरहेको भूराजनीतिक टकरावले नेपाललाई कस्तो असर गर्छ? भन्ने जस्ता विषयमा विज्ञहरूसँग बसेर बौद्धिक विमर्श हुनु जरुरी छ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने कसैले पनि विद्यार्थीले राजनीति नै गर्नु हुँदैन भन्दैन। तर, त्यो राजनीति एजेन्डामा आधारित हुनुपर्छ, अराजकतामा होइन। अग्रजहरूले लडेर ल्याएको अधिकार जोगाउँदै समाज रूपान्तरणको नयाँ बाटो तय गर्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आफूलाई आमूल परिवर्तन गर्नैपर्छ।

कि त समयको मागअनुसार सच्चिनुपर्यो, होइन भने सधैँका लागि सकिन तयार हुनुपर्यो। विकल्प विद्यार्थी सङ्गठनहरूकै हातमा छ।