महावीर पुनले ‘भाइरस’को प्रसङ्ग निकाल्दा रास्वपा सांसदले टेबुल ठोकेपछि...

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले नेपालको राजनीति र सत्तामा ‘नातावाद, कृपावाद र चाकरीवाद’ को भाइरस सदियौंदेखि जरा गाडेर बसेको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्न नयाँ सरकार र सांसदहरूलाई चुनौती दिएका छन्।

संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पुनले यो ‘भाइरस’बारे कडा टिप्पणी गरिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले भने हाँस्दै र टेबुल ठोकेर समर्थन जनाएका थिए।

सम्बोधनका क्रममा पुनले सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सरकारलाई लक्षित गर्दै नेपालमा सधैँ एउटा ‘भाइरस’ रहेको बताए। ‘त्यो भाइरस भनेको नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवाद हो। यो भाइरस नै हो’, पुनले भने।

उनले इतिहास कोट्याउँदै यो भाइरस रणबहादुर शाह नाबालक राजा हुँदादेखि सुरु भएको र जंगबहादुरको राणा शासन हुँदै २००७, २०४६ र २०६३ सालका ठूला राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनपछि पनि नहटेको दाबी गरे।

पुनले नयाँ सरकार र भर्खरै संसद्‌मा पुगेका नयाँ सांसदहरूलाई यो भाइरसबाट मुक्त हुन आग्रह गरे।

उनले भने, ‘अबदेखि फलानो सांसदले, फलानो मन्त्रीले वा राजनीतिक नेताले आफ्नो छोराछोरी, नातागोता वा इष्टमित्रलाई सुविधा दिने पदमा नियुक्ति गर्यो भन्ने सुन्न नपरोस्।’

उनले यसो भनिरहँदा संसद्‌मा उपस्थित रास्वपाका युवा सांसदहरूले मुस्कुराउँदै टेबुल ठोकेर पुनको भनाइमा पूर्ण समर्थन जनाएका थिए। पुनले यो भाइरसबाट नबचे नेता र राजनीतिक पार्टीहरूलाई नै घाटा हुने चेतावनी समेत दिए।

‘बुझ्दैनौ भने एक घण्टा भाषण दिन्छु’
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक समेत रहेका पुनले नेपालमा अर्थतन्त्रको विकास गर्न विज्ञान र प्रविधिलाई एक नम्बर प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।

अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि एउटा बलियो मन्त्रालय बनाउनुपर्ने उनको माग थियो।

सरकार र सांसदहरूलाई व्यंग्य गर्दै उनले भने, ‘विज्ञान प्रविधि भनेको के हो, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन कसरी हुन्छ भन्ने तपाईंहरूलाई थाहा छैन भने म यो संसद्‌मा एक घण्टाको भाषण दिन सक्छु।’

कागजमै सीमित हिमाली जिल्ला
सम्बोधनको सुरुवातमै पुनले आफ्नो गृह जिल्ला म्याग्दीको गुनासो राखेका थिए। २०७५ सालमै म्याग्दीलाई ‘हिमाली जिल्ला’ भनेर घोषणा गरिए पनि त्यो कागजमा मात्रै सीमित रहेको उनको भनाइ थियो।

हिमाली जिल्लाले पाउनुपर्ने कुनै पनि सेवासुविधा र सहुलियत म्याग्दीले हालसम्म नपाएको भन्दै उनले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।