पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि देउवाको दाबी- ‘आरोप भ्रामक र झुटो हो, मेरो जीवन खुला किताब छ’

काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूमाथि लागेका आरोपहरू भ्रामक र झुटो भएको दाबी गरेका छन्।

हाल पत्नी आरजु राणासहित हङकङमा रहेका देउवाले बुधबार फेसबुक पोस्ट गर्दै आफू भागेर विदेश नगएको, बरु स्वास्थ्य उपचारका क्रममा रहेको प्रस्टीकरण दिएका हुन्।

सञ्चारमाध्यमबाट आफू र आफ्नो परिवारविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान सुरु भएको थाहा पाएको उल्लेख गर्दै देउवाले भनेका छन्, ‘म र मेरो परिवारका बारेमा सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा भ्रामक र झुटा प्रचारबाजी भएको छ। हामीले सार्वजनिक पदमा रहँदा हाम्रो सम्पत्तिको यथार्थ विवरण कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमा पेस गरेका छौँ।’

देउवाले आफूले सिंगो जीवन लोकतन्त्र, विधिको शासन, पारदर्शीता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि संघर्षमा व्यतीत गरेको जिकिर गरेका छन्।

‘मेरो जीवन एउटा खुला पुस्तकका रूपमा रहेको छ,’ देउवाले अपिलमा अगाडि भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्दै सुशासन कायम गर्न म गृहमन्त्री हुँदा मेरै अग्रसरतामा २०४८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र मेरो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लागू भएको सर्वविदितै छ।’

उनले आफू र परिवारको उपचार अझै जारी रहेको उल्लेख गर्दै अतिरञ्जित विवरणहरूबाट भ्रममा नपर्न नागरिकलाई अपिल गरेका छन्। वास्तविकता समयक्रमसँगै खुल्दै जाने उनको दाबी छ।

उपचारको दाबी, यता इन्टरपोलको तयारी
देउवाले उपचारका लागि विदेशमा रहेको दाबी गरे पनि उनी र पत्नी आरजु चुनावको मुखैमा (फागुन १३ गते) देश छाडेर सिंगापुर हुँदै हङकङ पुगेका थिए।

यता, काठमाडौं जिल्ला अदालतले मंगलबार मात्रै देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको आग्रहमा अदालतले पुर्जी दिएपछि नेपाल प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलमार्फत ‘नोटिस’ जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

देउवा दम्पतीमाथि गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा भएको आगजनीको घटनालाई लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान सुरु भएको हो।

उक्त आगजनीमा घरभित्र ठूलो मात्रामा नगद (पैसा) जलेको भेटिएको थियो। विभागको टोलीले घरबाट डढेका नोटका टुक्रा र खरानीसमेत बरामद गरेको थियो।

घटनाको ७ महिनापछि देउवाले प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्यले उक्त जलेको घर भत्काउन खोजेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रोक लगाएको थियो। सोही डढेको नोट प्रकरण र अन्य आर्थिक कारोबार जोडेर विभागले उनीहरूमाथि अनुसन्धान तीव्र पारेको हो।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सुरु गरेको यो अनुसन्धानलाई चैत १३ गते गठित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले थप तीव्रता दिएको छ।