बीमा बोर्डको सदस्यमा श्रममन्त्रीको श्रीमतीको नियुक्तिले सय दिन नकट्दै विवादमा स्वास्थ्यमन्त्री मेहता

काठमाडौं : २०८२ चैत २३ गते बेलुका पाँच बजे एकाएक स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यालय बबरमहलमा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा क्षेत्रीले बैठक राखे। त्यो बैठकमा जुनू श्रेष्ठ उपस्थितहुँदा अन्य सदस्यहरू वाल्ल परे। कारण उनी नियमित बैठकमा तीन पटक अनुपस्थित भएकाले कारबाहीमा परेर निष्कासित भइसकेकी थिइन्। तर अध्यक्ष क्षेत्रीले भने केही थाहै नपाए झैँ गरे।

अध्यक्ष क्षेत्रीले चैत २५ को बोर्डको स्थापना दिवस पारेर बजेट पास गर्ने अजेण्डा राखेको थियो। श्रेष्ठ सोमबारको बैठकमा पुरै समय बसिन् अनि सक्रिय सहभागी भइन्। मंगलबार श्रममन्त्री दीपक साहको श्रीमतीलाई स्वास्थ्यमन्त्रीले बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेको सार्वजनिक भएसँगै श्रेष्ठले आफ्नै फेसबुक अकाउन्टमा नियुक्तिको पत्र राख्दै आफ्नो नियुक्ति २०८० सालमै भएको दाबी गर्दै आफू निरन्तर बोर्ड सदस्य भएकाले नयाँ नियुक्ति आवश्यक नभएको आशयको विवरण लेखिन्।

तर बोर्डलाई जानकारी नै नदिई बिदेसिएका कारण लगातार तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएकाले बोर्डले लिखित रूपमा नै उनी सदस्य नभएकोबारे मन्त्रालयमा जानकारी गराएको थियो। बोर्डले हटाइसकेको व्यक्ति सरकार बदलिएसँगै पुन बैठकमा उपस्थित भएर निर्णय प्रक्रियामै सहभागी भइन्। नातावाद र सुशासनको जगमा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनपछि बनेको सरकारको मन्त्रीले नै अर्को मन्त्रीको श्रीमती नियुक्त गरेको भन्दै आलोचना भएपछि अहिले पुरानै नियुक्तिको निरन्तरताको दाबी भइरहेको छ।

तर नियम अनुसार श्रेष्ठ पुरानो नियुक्ति अनुसार पनि बोर्ड सदस्य छैनन्। मंगलबार बेलुका बोर्डको पदाधिकारीहरूबारेको आधिकारिक विवरणमा समेत उनको नाम छैन। यसले स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले उनलाई नयाँ नियुक्ति दिएको तर सार्वजनिक भएसँगै आलोचना बढेपछि पुरानो नियुक्तिको बहाना बनाएको देखियो।

यसबारे बुझ्न स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटासँग पटक पटक सम्पर्कको प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन्। सम्पर्क गर्न खोज्नुको कारण खुलाएर गरेको एसएमएसको पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।

जानकारस्रोतका अनुसार श्रेष्ठ सोमबार बेलुका सुरु भएको बोर्डको बैठकमा सहभागी भए पनि अध्यक्षले बोर्डका कसैलाई पनि उनीबारे जानकारी गराएनन्। बेलुका करिब आठ बजेसम्म चलेको बैठकमा उनको नियुक्तिको चिठी पनि देखाइएन। नयाँ नियुक्त हो वा पुरानै त्यो पनि खुलाइएन।

उता विवाद भएपछि श्रममन्त्री साहकी श्रीमती श्रेष्ठले मंगलबार फेसबुक स्टाटसमा २०८० मंसिर १४ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा मनोनयन गरेको पत्र सार्वजनिक गर्दै श्रीमानलाई नजोड्न अनुरोध गरिन्।

श्रेष्ठले फेसबुक स्टाटसमार्फत स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा आफ्नो नियुक्ति २०८० सालमा भएको खुलाएर नियुक्ति पत्र समेत सार्वजनिक गर्दै यो नियुक्ति चार वर्ष अर्थात् २०८४ सालसम्मका लागि भएको दाबी गरिन्।

अहिलेको पुनः नियुक्तिको विषय आफ्नो जानकारीभन्दा बाहिरको विषय भएको बताउँदै आफूले यसबारे कुनै आधिकारिक जानकारी नपाएको दाबी गरेकी उनले बैठकमा निरन्तर तीन पटक उपस्थित नभएकाले कानुन अनुसार हटाइएको तथ्य भने लुकाएकी छिन्।

‘तसर्थ, अहिलेको नियुक्ति सम्बन्धी आइरहेको खबर भ्रामक हो र त्यसप्रति मेरो खेद छ,’श्रेष्ठले फेसबुक स्टाटसमा लेखेकी छन्,‘यस सम्बन्धी मेरो श्रीमानलाई नजोड्नुहुन म विनम्र आग्रह गर्दछु।’

कानुन अनुसार पुरानो नियुक्ति अवैध

लगातार तीन पटक बैठकमा नगएर नियम अनुसार स्वतः हटिसकेकी श्रेष्ठले यो नियुक्त चार वर्षसम्मका लागि हो भन्दै आफू बोर्डको सदस्य  कायम रहेको भन्ने किसिमले फेसबुक स्टाटसमार्फत गरेको दाबी स्वास्थ्य बीमा ऐनको विपरीत हुने देखिन्छ। 

स्वास्थ्य बीमा ऐन तथा नियम हेर्दा उनी बोर्डको सदस्य छैनन्। बरु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनः स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेर पठाउन सक्ने देखिन्छ। 

बोर्डलाई जानकारी नदिई विदेश गएको र श्रीमान् मन्त्री बनेपछि पुनः स्वास्थ्य बीमामा उनी फर्किएको देखिन्छ। 

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा–१३ को दफा (२) को खण्ड (ङ) मा भएको व्यवस्था अनुसार उनी चार वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा २०८० मंसिर १२ को (स्वास्थ्य) मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मनोनयन भएकी थिइन्। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले उनलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए। 

ऐनको दफा–१३ को दफा (२) को खण्ड (ङ) मा ‘बीमितहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेका एक जना महिला सहित दुई जना’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। 

ऐनको दफा–२५ मा अध्यक्ष, सदस्य तथा कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त हुने बारे उल्लेख छ। दफा–२५ को उपदफा ‘१’को खण्ड (क) मा अध्यक्ष वा कार्यकारी निर्देशकले नेपाल सरकारमा तथा सदस्यले अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी उपदफा ‘१’को खण्ड (ख) मा ‘बोर्डलाई जानकारी नदिई लगातार तीन पटक बोर्डको बैकमा अनुपस्थित भएमा’ पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । यो नियमअनुसार बोर्डको बैठकमा लगातार तीन पटक अनुपस्थित भएकाले श्रेष्ठ स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यबाट स्वतः हटिसकेको देखिन्छ।  

ऐनको दफा–२५ को उपदफा ‘२’ मा ‘ दफा–१३ को उपदफा (३) तथा दफा (२०) को उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष, सदस्य वा कार्यकारी निर्देशकले बोर्डको हित विपरीत कुनै कार्य गरेमा वा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकको हकमा नेपाल सरकार र मनोनीत सदस्यको हकमा मन्त्रालयले निजको पदावधि सकिनु अगावै निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने’ व्यवस्था समेत छ। यो व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी सदस्य श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै सहजै हटाउन सक्ने देखिन्छ।  

बोर्डको हित विपरीत कुनै कार्य गरेमा वा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्थामा सफाइको मौका दिनुपर्ने देखिन्छ। तर, केही महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै श्रेष्ठ लगातार तीन पटक स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बैठकमा नगएपछि बोर्डले यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको बोर्डका एक सदस्यले उकेरालाई जानकारी दिए। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराएसँगै बोर्डको पदाधिकारीको सूचीबाट समेत स्वास्थ्य बीमा बोर्डले श्रेष्ठको नाम हटाइसकेको छ। ‘उहाँ (जुनू श्रेष्ठ) लगातार तीन पटक मिटिङमा नआएपछि जेन–जी आन्दोलन अघि नै बोर्डले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी गराएको हो,’स्वास्थ्य बीमा बोर्डका एक कर्मचारीले भने,‘त्यसपछि बोर्डको पदाधिकारीको लिस्टबाट उहाँको नाम हटाइयो।’

श्रीमान् पनि विवादित

श्रेष्ठका श्रीमान् श्रममन्त्री साह पनि विवादित पात्र हुन्। उनी एमबिबिएस परीक्षा पास गराइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा २०७३ असोज १६ गते ठगी मुद्दामा पक्राउ परेको उकेराले सार्वजनिक गरिसकेको छ। उनी महोत्तरी–२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका थिए।