साढे १२ अर्ब लगानीमा फेरिनेछ लुम्बिनी

बुटवल : बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई दक्षिण एसियाकै दिगो पर्यटन र आर्थिक केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको ‘ग्रेटर लुम्बिनी’ परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ८५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकार गरेसँगै परियोजना अघि बढ्ने निश्चित भएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले विश्व बैंकले ग्रेटर लुम्बिनी परियोजनाको लागि दिने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्।

त्यसअघि विश्व बैंकले करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले उक्त ऋण स्वीकार गरेसँगै अब बहुप्रतीक्षित यस परियोजनाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईले कपिलवस्तु, रुपन्देही र पश्चिम नवलपरासीलाई समेट्ने गरी प्रस्ताव गरिएको ‘ग्रेटर लुम्बिनी’ परियोजना कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकले करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण दिने निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएकोमा खुसि व्यक्त गरे।

"सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक स्वीकृति प्राप्त भयो। अब ऋण सम्झौता भई परियोजना कार्यान्वयनमा जानेछ," उनले भने। परियोजनाले लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एकीकृत विकास मोडेलमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत सुरु हुने भएपछि नेपालको एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरलाई आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्ने आधार तयार गरेको राईको भनाई छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव नवराज प्याकुरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ऋण स्वीकृत गरेसँगै परियोजना कार्यान्वयनको ढोका खुलेको छ। "मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भयो। अब सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्छ। यो परियोजना केवल पूर्वाधार निर्माणमा सीमित छैन, यसले पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण, पर्यटकमैत्री संरचना निर्माण र स्थानीय अर्थतन्त्रको सशक्तीकरणलाई एकैसाथ अघि बढाउनेछ," उनले भने।

परियोजनाले पूर्वमा नवलपरासीको बर्दघाटदेखि पश्चिममा कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकासम्म फैलिएको भूभागलाई ‘बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र’का रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना गरेको छ। यस अवधारणाअनुसार लुम्बिनी अब केवल धार्मिक आस्थाको केन्द्र मात्र नभई क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिको प्रमुख धुरी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

केही वर्षअघि अघि सारिएको ‘काठमाडौं उपत्यका भिजन-२०४०’ परियोजना समन्वय अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको सन्दर्भमा लुम्बिनी परियोजनाले भने फरक उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। स्थानीय तहबीचको सहकार्य, स्पष्ट उद्देश्य र साझा प्रतिबद्धताले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको विश्वास जित्ने अवस्थामा पुर्याएको हो।

विशेषगरी बुद्ध सर्किटअन्तर्गत पर्ने रामग्राम, देवदह र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले परियोजनालाई स्थानीय आवश्यकतासँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तीनै नगरपालिकाका प्रमुखहरूले विश्व बैंकसमक्ष संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रत्येक पालिकाका लागि करिब ८ मिलियन अमेरिकी डलर बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए।

परियोजनाअन्तर्गत सडक, ढल तथा नाली व्यवस्थापन, बसपार्क, विद्युतीयकरण, पैदल मार्ग, ध्यान केन्द्र, विश्रामस्थल, क्याफे, सूचना केन्द्र तथा स्थानीय उत्पादनका बिक्री केन्द्र जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। यसले धार्मिक पर्यटनसँगै स्थानीय उत्पादन र सेवाको प्रवर्द्धनमा पनि टेवा पुर्याउनेछ।

कस्तो हुनेछ परियोजनाको स्वरूप ?

सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहकार्यमा यो परियोजना सञ्चालन हुनेछ।

पहिलो चरणमा मायादेवी मन्दिर, तिलौराकोट, देवदह र रामग्रामजस्ता ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदाको संरक्षण र स्तरोन्नतिमा विशेष ध्यान दिइनेछ। त्यसपछि परियोजनालाई क्रमशः विस्तार गर्दै आसपासका क्षेत्र र सम्भावित नयाँ गन्तव्यहरूसम्म जोड्ने योजना रहेको छ। यसले लुम्बिनीलाई बहुआयामिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

परियोजनाले सामाजिक समावेशीतालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता करिब २० प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै महिला-नेतृत्व व्यवसायलाई तालिम, बजार पहुँच र परामर्शमार्फत सशक्त बनाउने योजना अघि सारिएको छ।

लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार परियोजनाको विस्तृत कार्ययोजना भने नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच औपचारिक सम्झौता भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिनेछ।

धार्मिक पर्यटनको दायरा विस्तार हुने अपेक्षा

हाल लुम्बिनी आउने अधिकांश पर्यटक सीमित क्षेत्रमै घुमेर फर्किने अवस्था छ। तर लुम्बिनी, तिलौराकोट, देवदह र रामग्रामलाई एकीकृत ‘बुद्ध सर्किट’का रूपमा विकास गरिएपछि पर्यटकको बसाइ अवधि उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पर्यटन व्यवसायी माधव नेपालले पर्यटकको बसाइ अवधि एक दिन मात्र बढ्दा पनि स्थानीय अर्थतन्त्रमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुन सक्ने भन्दै यो परियोजना त्यही सम्भावनालाई संरचनागत रूपमा विस्तार गर्ने आधार बन्न सक्ने बताए।

परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा निर्माण चरणमै हजारौं रोजगारी सिर्जना हुने र सञ्चालनपछि पर्यटन, सेवा, कृषि तथा साना उद्योगमा दीर्घकालीन अवसरहरू विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले लुम्बिनी क्षेत्रको आर्थिक संरचनामा गहिरो र सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको उनको भनाई छ।

धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक सम्पदा र आधुनिक विकास अवधारणाको संगमका रूपमा अघि बढाइएको परियोजना कार्यान्वयनमा गएमा लुम्बिनी केवल बुद्ध जन्मस्थलको प्रतीक मात्र नरही दक्षिण एसियामै दिगो पर्यटन र क्षेत्रीय विकासको नमुना केन्द्रका रूपमा स्थापित हुने पर्यटन व्यवसायी गोपाल रानाले बताए।