आकस्मिक बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय : सेनालाई रुख काट्न अनुमति दिनेदेखि विश्व बैंकको ११ अर्ब ऋण स्वीकृतसम्म

काठमाडौँ : मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको फास्टट्रयाकका लागि रुख काट्न अनुमति दिनेदेखि विभिन्न पदमा नियुक्तिको निर्णय गर्यो। सोमबार र बिहीबार मन्त्रीपरिषद्को नियमित बैठक बस्ने गरेकोमा मंगलबार आकस्मिक रूपमा बैठक डाँकिएको थियो।

सो बैठकले काठमाडौँ-तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) का लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरका वन क्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १८ हजार ८ सय ९८ वटा रुख काट्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।

बैठकले नागढुंगा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्ड र बेत्रावती-धुन्चे-स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत पुलचोकस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी स्थानान्तरण गरी उक्त भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सारिने निर्णय समेत गर्यो।

सरकारले चुलिँदो इन्धन संकट र आर्थिक भार कम गर्न इन्धनमा लाग्दै आएको करमा भारी कटौती गर्ने र खपत घटाउन हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन्।

रावलका अनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको बताइन्। पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै इन्धन आपूर्तिमा सरकारलाई करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भएपछि यस्तो नीतिगत कदम चालिएको उनको तर्क छ।

इन्धन खपत घटाउन नयाँ रणनीति

सरकारले इन्धनको बढ्दो माग र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न 'इन्धन बचत नीति' सार्वजनिक गरेको छ। नीति अनुसार इन्धन खपत घटाउन परीक्षणका रूपमा आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने, सवारी साधनमा पुनः जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिने र विद्युतीय सवारी  र इथानोलको प्रयोगलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गरेको हो।

८५ मिलियन डलर ऋण स्वीकृत र नियुक्तिहरू

बैठकले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गर्यो।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डितको नियुक्ति र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।