पेट्रोलियम आयात करमा ५० प्रतिशत छुट दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं : सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बढ्दो इन्धन घाटा र उपभोक्तामाथि परेको मूल्यवृद्धिको चापलाई सम्बोधन गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले आयल निगमले पछिल्लो १५ दिनमै ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मूल्य समायोजन र कर छुटको बाध्यात्मक निर्णय लिनुपरेको प्रस्ट पारिन्।

‘यो समस्या केवल मूल्यको मात्र होइन, आपूर्ति शृंखला, कर, लागत र खपतको संयुक्त समस्या हो’, मन्त्री रावलले भनिन्।

इन्धन खपत न्यूनीकरण गर्न सरकारले उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको इन्धन कोटा कटौती गरिसकेको र आवश्यक परे यातायातमा ‘जोरबिजोर प्रणाली’ समेत लागू गर्न सक्ने चेतावनी उनले दिइन्। सरकारले नागरिकलाई ‘वर्क फ्रम होम’ र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनसमेत आह्वान गरेको छ।

सरकारले पूर्वाधार विकास कर अन्तर्गत प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लिँदै आएको छ। अब सरकारले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लिनेछ।