निजी सवारीबारे उकेराको समाचारमा गृहमन्त्री सुधनको खण्डन, भने- ‘गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भयो’

काठमाडौं : उकेरा डटकममा प्रकाशित ‘गृहमन्त्रीले गाडी बदले, रातो एमजी बारे प्रश्न उठेपछि ओमोडामा देखिए’ शीर्षकको समाचारप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै खण्डन पठाएका छन्।

मन्त्री गुरुङले चैत २३ गते पठाएको खण्डनमा समाचारले आफ्नो संवैधानिक गोपनीयताको हक उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेका छन्।

समाचारमा आफूले प्रयोग गर्ने निजी सवारी साधनको विवरण र यातायात व्यवस्था कार्यालयको आधिकारिक अभिलेखको प्रतिलिपि सार्वजनिक गरिएकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन्। यो कार्यले संवैधानिक गोपनीयताको हक हनन गरेको उनको तर्क छ।

यसका अलावा गृहमन्त्री गुरुङले सवारी साधनको विवरण सार्वजनिक सरोकारको विषय नभएको अवस्थामा यस्तो संवेदनशील विवरण प्रकाशन गर्नु गैरजिम्मेवार र अव्यवसायिक कार्य भएको जिकिर गरेका छन्।

यसका अलावा उनले नियोजित रूपमा आफ्नो चरित्रमा आँच पुर्याउने उद्देश्यले समाचार सम्प्रेषण गरिएको र प्रयोग गरिएको भाषा भ्रम सिर्जना गर्ने खालको रहेको उनको आरोप छ।

उकेराको प्रष्टीकरण
समाचारमा सवारी साधनको अभिलेख सार्वजनिक गरिएको विषयमा उनको आपत्ति जनाएका छन्।

तर, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ ले सार्वजनिक हितका लागि सार्वजनिक गरिएका विवरणलाई गोपनीयताको हनन मान्दैन। मन्त्री जस्तो उच्च सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सवारी साधन र त्यसको वैधानिकता सार्वजनिक चासोको विषय हो।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायमा रहेका विवरणहरू पारदर्शी हुनुपर्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीले कुन स्रोतबाट प्राप्त सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नु सञ्चारमाध्यमको संवैधानिक अधिकार र कर्तव्य दुवै हो।

गुरुङले यसलाई ‘सार्वजनिक सरोकारको विषय नभएको’ तर्क गरेका छन्।

तर, मुलुकको कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिले सरकारी सुविधा छाडेर कुन निजी सवारी प्रयोग गर्छन् र त्यसको स्वामित्व को-सँग छ भन्ने कुरा सुशासन र पारदर्शितासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। यस्ता विषयमा प्रश्न उठाउनुलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०७ (२) ले समेत ‘असल नियतले गरिएको सार्वजनिक हितको कार्य’ मानेको छ।

समाचारमा प्रयोग गरिएको भाषा र प्रस्तुति शैली भ्रमपूर्ण नभई तथ्यमा आधारित रहेको हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। समाचारको उद्देश्य कसैको ‘चरित्र हत्या’ गर्नु नभई सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिको कार्यशैली र पारदर्शिताप्रति जनतालाई सुसूचित गराउनु मात्र हो।

सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको पहरेदार भएको नाताले सार्वजनिक जवाफदेहिताका प्रश्नहरू उठाउन उकेरा सधैँ प्रतिबद्ध छ। गुरुङले पठाएको खण्डनलाई हामीले उचित स्थान दिएका छौँ।

यस्तो छ गृहमन्त्री गुरुङले पठाएको खण्डन: