सचिवदेखिका कर्मचारीको इन्धन काटियो, मन्त्रीदेखि संवैधानिक पदाधिकारीको पुरानै

काठमाडौँ : अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधा कटौती गर्दै मन्त्री र संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा भने पुरानै कायम गरेको छ। इन्धन संकट बढेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सचिवसहितका कर्मचारीले पाउँदै आएको इन्धनको कोटा घटाउने निर्णय गरेका हुन्। मन्त्री र संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा भने कटौती भएको छैन।

सोमबार स्वीकृत निर्णयमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नम्बर ४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले  मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका थिए।  अब  उनीहरूले ७० लिटर मात्र पाउने छन्। मासिक एक सय लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिवस्तरका पदाधिकारीहरूको कोटा ५० प्रतिशत काट्दै  ५० लिटरमा झारिएको छ।

केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनहरूका लागि दिइँदै आएको कोटा कटौती गर्दै ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ७५ लिटर पेट्रोल र एक सय लिटर डिजेलको ठाउँमा ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउने भएका छन्। ५० जना कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र एक सय लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउने छन्।

एक सय कर्मचारी भएको कार्यालयका हकमा ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेलको कोटा निर्धारण गरिएको छ।  दुई पाङ्ग्रे सवारीका हकमा प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल कोटा तोकिएको थियो। अब ८ लिटर पेट्रोल मात्र पाउने निर्णय भएको छ।