केपी ओली र रमेश लेखकको पक्राउ र थुना कानुन अनुसार स्विकारे पनि सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न लिएको पाँच आधार

काठमाडौं : एकै प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा राजनीतिक जिम्मेवारी र सुरक्षा संयन्त्रबीच कार्यान्वयनमा विभेद गर्दै गृहमन्त्रीको निर्णयको आधारमा पक्राउ परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको हिरासतलाई सर्वोच्च अदालतले गैर कानुनी हिरासत स्वीकार गरेन।

दुवैको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ सकेर सोमबार आदेश आउँदा इजलासले उनीहरूको पक्राउ र म्याद थपलाई कानुनी मानेर तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएन।

तर अनुसन्धानको प्रगति, उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था र किरियामा बसेको मानवीय संवेदनशीलता जस्ता पक्ष उल्लेख गर्दै थुना बाहिरै बसेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने गरी तेस्रो पटक थपिएको म्याद सकिएपछि रिहा गर्न आदेश जारी गर्यो।

न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासबाट जारी भएको आदेशमा पक्राउको कारण, पक्राउको प्रक्रिया र हिरासतको प्रक्रिया तीनै पक्षलाई स्वीकार गरेको छ। तर अनुसन्धानको अवधिमा भने विभिन्न पक्षहरू उल्लेख गर्दै चैत २६ मा अनुसन्धान सक्काउनु वा रिहा गर्नु भनेर अवधि नै तोकिएको छ।

आदेशमा विरोध प्रदर्शन, धर्नाको सुरक्षा प्रबन्धको मुख्य जिम्मेवारी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पक्राउ गरे पनि हिरासतमा नराखी हाजिर जमानीमा छाडिएको विषय उल्लेख गरिएको छ। तर त्यसलाई ‘बाहिरै राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने’ पक्षको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

प्रशासनिक रूपमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई हाजिर जमानीमा छाडेर अनुसन्धान सम्भव हुँदा राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरू जसको भिड नियन्त्रणको चेनअफ कमान्ड र फिल्डको नेतृत्वमा कुनै भूमिका हुन्न उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नाको कारणबारे आदेशमा प्रवेश गरिएको छैन।

इजलासले देखेको थुना "गैरकानुनी" नहुने आधारहरू

अदालतले निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश नगरी केवल पक्राउको प्रक्रिया मात्र हेरेर ओली र लेखकको पक्राउ र अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने प्रक्रियालाई गैर कानुनी भन्न नसकिने भनेर व्याख्या गरेको छ। त्यसका लागि इजलासले आदेशमा निम्न आधार लिएको छ।

-अदालती अनुमति: निवेदकहरूलाई प्रहरीले पुरुषोत्तम खतिवडासहितको जाहेरी, र गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनको आधारमा  जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गरेको र अनुसन्धान प्रारम्भ भएको आदेशमा उल्लेख छ। जरुरी पक्राउ पुर्जीबारे जिल्ला अदालतबाट स्वीकृत प्राप्त गरेको र हिरासतमा राख्न थुनुवा पुर्जी दिइएको र हिरासतमा राख्न पटक-पटक (पहिलो पटक ५ दिन, दोस्रो पटक २ दिन र तेस्रो पटक ५ दिन) म्याद थप गरिएको देखिएको उल्लेख छ।

-कानुनी प्रक्रियाको पालना: फौजदारी कसुर (ज्यान सम्बन्धी) को अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई "कानून प्रतिकूल" भन्न नमिल्ने इजलासको व्याख्या छ। 

-प्रमाणको आधार: सरकारी वकिल र अनुसन्धान अधिकृतको मिसिल हेर्दा प्रक्रिया पुर्याएरै हिरासतमा राखिएको देखिएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको भनिएको छ।

"रिहा गर्न" लिइएका आधारहरू

पक्राउको कारण, प्रक्रिया र हिरासतमा राख्नुको कानुनी पक्ष तीनै वटा कानुनसम्मत रहेको ठहर्याएको इजलासले कानुन अनुसार पक्राउ परेको २५ दिनभित्र अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गर्न सक्ने पक्षमा प्रवेश गरेर अनुसन्धान गर्न हिरासतमा राख्ने अवधिमा प्रवेश गर्यो।

थुना सुरुमा कानुनसम्मत देखिए पनि, मानवीय र विशेष परिस्थिति लगायतका पक्ष उल्लेख गर्दै अदालतले उनीहरूलाई तेस्रो पटक थप भएको म्याद सकिएपछि चैत २६ मा हिरासतमुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो। यसका मुख्य आधारहरू :

-अनुसन्धान सम्पन्न भएको : सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मिसिल अध्ययन गर्दा निवेदकहरूको बयान कार्य र अनुसन्धानका अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरू लगभग सम्पन्न भइसकेको पाइएकोलाई आधार बनाएको देखिन्छ।

-मानवीय पक्ष (शोक र किरिया): निवेदकहरू (केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक) आफ्ना बुबा-आमाको निधनपश्चात् आशौच (किरिया) मा रहेको कुरालाई अदालतले विशेष ध्यानमा राखेको आदेशमा देखिन्छ। 

-स्वास्थ्य अवस्था: दुईमध्ये केपी शर्मा ओली जटिल बिरामी भई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा विशेष मेडिकल टिमको निगरानीमा उपचाररत रहेको अस्पतालको पत्रबाट पुष्टि भएको कारण उल्लेख छ।

-समानताको सिद्धान्त: सोही घटनामा अनुसन्धानमा तानिएका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई "खोजेका बखत उपस्थित गराउने गरी" जमानीमा छाडिएको सन्दर्भलाई पनि चैत २६ मा छाड्न दिएको आदेशको आधार मानिएको छ।

-फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रयोग: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी (थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान) उनीहरूलाई हिरासत मुक्त गर्न आदेश दिइएको छ।

आदेशमा नदेखिएको पक्ष

अदालतले यस अगाडि गरेका फैसलाहरूमा एकै प्रकृतिको आरोपीबीच अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा विभेद गर्न नपाउने उल्लेख गरिएका छन्। मुख्यतः विचाराधीन मुद्दामा रहेकाहरूको मुद्दा फिर्ताको निर्णयको सवालमा समानताको हकको उल्लेख गरेको भेटिन्छ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमै राजनीतिक र प्रशासनिक पक्षबारे प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिस कार्यान्वयनमा अलग मापदण्ड अपनाइयो। मन्त्रीपरिषद्ले सुरक्षा संयन्त्रको सवालमा प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने र अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो। 

एकै घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले कारबाहीका लागि प्रशासनिक निर्णय गर्दा दुईथरी मापदण्ड अपनाउनु जायज हो या हैन भन्ने पक्षको व्याख्याले यसलाई थप बलियो बनाउन सकिने पक्ष देखिन्छ। तर आदेश निर्णयको प्रक्रियामा प्रवेश नगरी आयोगको प्रतिवेदनमा मात्र प्रवेश गरेको छ।

त्यही निर्णयको आधारमा राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका दुई व्यक्ति ओली र लेखक पक्राउको बाटो खोल्न गृहमन्त्री सुदन गुरुङसहित सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू रातभर छलफलमा बसेर अन्तमा गृहमन्त्रीको प्रशासनिक निर्णयको आधारमा यी दुवै शनिवार बिहान पक्राउ परेका थिए। अदालतमा पुग्दा त्यसमा जाहेरी समेत कारण देखाइएको आदेशबाट खुलेको छ।

इजलासको आदेशमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे मन्त्रीपरिषद्ले गरेको अलग अलग निर्णयको औचित्य, गृहमन्त्रीको प्रशासनिक निर्णयको आधारमा फौजदारी कसुरको अनुसन्धान सुरु हुन सक्छ या सक्दैन भन्ने पक्षमा प्रवेश गरेको देखिएन।