बालेन सरकारले तत्काल खोल्न सक्ने तीन गम्भीर अपराधका ‘फाइल’हरू जसले खुलाउन सक्छ राजनीति र अपराधको नेक्सस्

काठमाडौं : ‘फाइल खोल्छु’ भन्ने थेगो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको चर्चितै शब्द हो। उनी सरकार बाहिर रहँदा पनि फाइल खोल्ने नै चेतावनी दिन्थे। सरकारबाट बाहिरिँदा पनि फाइल खोल्न लागेकाले गठबन्धनै बदलेको दाबी गर्थे।

उनले केही फाइल खोले पनि। तर ती अलपत्रै रहे। केही फाइल खोल्न उनले प्रयास गरे तर सकेनन्। अहिले उनकै दलबाट झन्डै २ तिहाइको जनमतसहितको प्रधानमन्त्री छन् बालेन्द्र शाह। उनमा पनि फाइलहरू खोल्ने हुटहुटी टन्नै छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सुरु गरे लगत्तै देखियो। तर सहजै खोल्न सकिने फाइलहरूप्रति भने त्यति ध्यान पुगेको देखिएन।

यहाँ त्यही केही फाइलहरूबारे उल्लेख गरिएको छ जुन कार्यकारी प्रमुखको रूपमा उनले सहजै, प्रक्रियाभित्रै रहेर खोल्न सक्छन्।

केपी ओलीको स्वकीयको घुसको घर

जेनजी आन्दोलनकोक्रममा हेलचेक्राईँ गरेर ज्यान लिने कसुर गरेको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य विभिन्न प्रकरणमा जोडिँदै आए। तर उनी औपचारिक रूपमा अनुसन्धानको दायरामा तानिएनन्।

दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिने क्रममा भएको ‘अपराध’बारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गर्दा नयाँ तथ्य फेला पर्यो घुसमा घर।

अनुसन्धानकोक्रममा ओलीका स्वकीय राजेशको नाममा एक घर देखियो जसको सम्बन्ध सिधै दरबारमार्गको जग्गा विवादित रूपमा भाडामा लिने कम्पनीसँग गएर जोडियो।

यती समूहको कम्पनी तारा एयरको नाममा रहेको घर बज्राचार्यको नाममा पास भएको देखियो। तर घर-जग्गा खरिद विक्री गर्दा आर्थिक कारोबार भएको खुलेन।

ब्युरोको अनुसन्धानमा तारा एयरको नाममा बालकोटमा रहेको कोलोनीको घर ९६ लाख मूल्याङ्कन गरेर राजेशको श्रीमतीको नाममा पास गरेको खुल्यो।

सो घर दरबारमार्गको जग्गा अनियमित रूपमा भाडामा दिने निर्णय भए वापत सो घर घुसमा लिएको आशंका गर्दै ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धानको प्रस्तावित राय र सुझाव पठायो।

सो प्रस्तावित राय र सुझावमा बज्राचार्यको केस भ्रष्टाचारसँग जोडिने र त्यसको अनुसन्धानको कार्यक्षेत्र सिआइबीको नभएको भन्दै थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन सिफारिस गरिएको थियो। तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्णय नगरी फाइल आफ्नै कार्यालयमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाहेमा सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्णय नगरी राखेको फाइल भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा ;सहजै पठाउन सक्छ।

नक्कली भुटानीमा आरजुदेखि बादलसम्म

नेपालको इतिहासमा राज्यको माथिल्लो तह नै संलग्न भएर आफ्नै नागरिकलाई विदेशी बनाइ बेचबिखन गर्न खोजिएको सबैभन्दा लज्जास्पद र गम्भीर 'अर्गनाइज्ड क्राइम' नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान पनि सकिएको छैन।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा गिरोहले प्रतिव्यक्ति १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म असुलेको यो प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र शक्तिशाली सल्लाहकारहरूको गिरोह नै संलग्न देखियो।

यसमा बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई लगायतकाहरु न्यायिक प्रक्रिया अनुसार अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। केही धरौटीमा बाहिर छन्।

तत्कालीन समयमा शीर्ष दलका केही नेता र तिनका परिवारका सदस्यहरूको नाम जोडिए पनि उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइएन। आरजु राणा, मञ्जु खाँण, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उनको श्रीमती अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख स्वकीय राजेश पनि यो प्रकरणमा पोलिए। तर उनीहरूमाथि प्रभावकारी रूपमा पूरक अनुसन्धान भएन।

पैसाको लेनदेन कहाँ-कहाँ पुग्यो भन्ने 'मनी ट्रेल' पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। पक्राउ परेका आरोपीहरूको बयान र डिजिटल प्रमाण (मोबाइल म्यासेज, कल रेकर्ड) का आधारमा यसअघि सफाइ पाएका वा सोधपुछ नगरिएका 'हाइ-प्रोफाइल' व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सकिने आधार पर्याप्त छ।

यो प्रहरी कार्यालयमै अनुसन्धानको चरणमा रहेकाले थप अनुसन्धान गराएर प्रमाणले आरोपीहरूको संलग्नता खुलाए अदालतमा लैजान सकिन्छ। यो फाइल गृह मन्त्रालयले चाहेमा सहजै खुल्ने तहको हो। यसका लागि कुनै विधि र प्रक्रिया नै मिच्नु पर्दैन।

सुन तस्करीमा जोडिएको राजनीतिक कनेक्सन

२०७४ फागुनमा दुबईबाट भन्सार छलेर नेपाल भित्रिएको ३३ किलो सुन विमानस्थलबाटै गायब भएपछि सुरु भएको अनुसन्धान सनम शाक्यको हत्याको घटनासम्म पुग्दा निकै तरंग आएको थियो। यसका मुख्य पात्र देखिए 'चुडामणि उप्रेती (गोरे)' लगायतकाहरु।

यो घटना गोरेमा गएर टुङ्गिएन। गृह मन्त्रालयले सुन तस्करीको सांगोपांगो सबै केलाउन सहसचिव इश्वराज पौडेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्यो। समितिले २०७५ साउन १६ मा सरकारलाई ७ सय ७२ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसमा अवैध कारोबारमा संलग्न २ सय ९२ जनाको नाम किटान गरिएको दाबी सार्वजनिक भएको थियो। तर सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

यो मात्र हैन भेप र ब्रेकशूबाट भएको ६१ किलो सुन तस्करीबारे पनि छानबिन गर्न समिति हैन उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भयो। प्रहरी अनुसन्धानमा चिनियाँ र भारतीय गिरोहको संलग्नता पुष्टि भएको थियो। विमानस्थलको स्क्यानर र भन्सार छलेर कसरी सुन तस्करी हुन्छ भनेर पहिल्याउन बनेको आयोगमा पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराम आचार्य संयोजक थिए। उनले २०८०  चैत ४ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आएन।

सुन तस्करीका अनुसन्धानमा भन्सार, प्रहरी र विमानस्थलका कर्मचारीहरूको वर्षौँदेखिको नेक्ससमा काम भइरहेको खुलेको थियो। त्यसमा सुन तस्करीमा प्रयोग हुने 'मनी ट्रेल' र हुन्डीको प्रस्ट सम्बन्ध खुलेको थियो। तर यी कुनै पक्षमा सुधार हुन सकेको छैन। यसले पुन ६१ अनि ३३ किलो जस्तो अर्को ठूलो सुन तस्करीको घटना सतहमा आउने जोखिम उस्तै छ।

यसको समाधान थन्किएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट मात्र सम्भव देखिन्छ। यसले ग्रे लिस्टमा परेको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन अवैध डलर र हुन्डी कारोबार रोक्न प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ।

कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने सन्देश दिन यो प्रकरणको जरोसम्म पुग्नु वर्तमान सरकारका लागि सहज पनि हुनसक्छ। ६१ किलो सुन तस्करीमा मास्टरमाइन्ड मानिएका चिनिया नागरिक दाओजिन वाङ को नेपालमा सातवटा नक्कली कम्पनी रहेको खुलेको थियो।

पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराहरू, तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुन पासाङ परिवार लगायतकासँग वाङको बाक्लो टेलिफोन सम्पर्क र सम्बन्ध रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो। वर्तमान सरकारले गम्भीर प्रकृतिको संगठित अपराधमा राजनीतिक नेक्सस तोड्ने हो भने यसको पुन अनुसन्धान प्रभावकारी हुनसक्छ।

यसको अनुसन्धानका लागि पुन समिति वा आयोग गठन गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि देखिन्न। आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समिति गठन गरेर गृह मातहतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई निर्देशन दिए मात्र पुग्छ।