मन्त्री रावलसँग जनप्रतिनिधिको माग, स्थानीय तहमा 'अनिवार्य सरुवा प्रणाली' लागू गरियोस्

काठमाडौं : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखलाई एउटै पालिकामा दुई वर्षभन्दा बढी नरहने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। 

शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री प्रतिभा रावलसँग भएको छलफलमा जनप्रतिनिधिहरूले प्रशासनिक सुदृढीकरणका लागि 'अनिवार्य सरुवा प्रणाली' लागू गर्न माग राखेका हुन्।

कर्मचारी व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, कार्यविभाजनको स्पष्टता, अनुदान कटौती लगायतका विषयहरूमा पनि उनीहरुबीच छलफल भएको थियो। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले भोगिरहेका वास्तविक समस्या र समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

छलफलमा नगरपालिकाका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले स्थानीय तहमा देखिएका चुनौतीहरूबारे विस्तृत जानकारी गराउँदै समाधानका लागि संघीय सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताए।

महालक्ष्मी नगरपालिकाका उपप्रमुखले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखलाई दुई वर्षमा अनिवार्य रूपमा सरुवा गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।

त्यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण, भूमि व्यवस्थापन लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

मन्त्री रावलले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताइन्। उनले नागरिक सन्तुष्ट हुनेगरी सेवा दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र जनताको अपेक्षा स्थानीय सरकार मार्फत प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। त्यसैगरी, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कर्मचारीहरूलाई खटाएर सहयोग गरेकोमा मन्त्रालयप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए।