रास्वपाले बिर्सियो आफ्नै ‘वाचा’ : अरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, आफ्नो लुकाउने?

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि आफ्ना पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्ने वाचा भुलेको छ।

चुनावअघि फागुन ७ गते सार्वजनिक गरिएको ‘१०० वाचा’ समावेश घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको यो बुँदा सत्तामा पुगेपछि भने बेवास्ता गरिएको हो।

घोषणापत्रको १६औँ बुँदामा स्पष्ट लेखिएको थियो, ‘सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौं।’

चुनावका बेला निकै चर्चामा रहेको यो वाचा, रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गरेर मन्त्रिपरिषद् गठन गरिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन।

शपथ लिएको एक साता बित्दा पनि विवरण आएन
चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित रास्वपाका मन्त्रीहरूले तामझामका साथ शपथ ग्रहण गरेका थिए।

यो समाचार तयार पार्दासम्म शपथ लिएको एक साता भइसकेको छ। तर, प्रधानमन्त्रीसहित कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

रास्वपा यतिबेला संसद्‌मा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तामा छ।

मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, श्रममन्त्री दीपक साह, कृषि तथा वनमन्त्री गीता चौधरी छन्।

यस्तै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता वादी, पर्यटनमन्त्री खडक पौडेल र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिना रहेका छन्। यद्यपि, यीमध्ये कसैले पनि आफ्नो वाचा पूरा गरेका छैनन्।

रास्वपाको वाचा पत्रमा भनिएको थियो, ‘हामी र हाम्रो परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो, त्यसको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराएर कार्यकाल पूरा भएपछि जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नेछौँ।’

तर, सुरुवात नै नभएपछि यो वाचा कति पूरा होला भन्ने प्रश्न उठेको छ।

अरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, आफ्नो लुकाउने?
रोचक कुरा के छ भने, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले २०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।

चैत १३ गते पारित ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को ४३औँ बुँदामा १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ। पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको सम्पत्ति छानबिन गरिने सरकारको योजना छ।

यही योजनाअन्तर्गत सरकार बनेको तेस्रो दिन (चैत १५ गते) पूर्व ऊर्जामन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सीआईबीले पक्राउ गरिसकेको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले खड्काको पक्राउबारे सामाजिक सञ्जालमा जानकारी दिए पनि आफ्नै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा भने मौन छन्। उसो त उनले प्रयोग गरेको निजी नम्बर प्लेटको गाडीबारे पनि प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि पदभार ग्रहण गरेयता कुनै चानुमानु छैन।

यस विषयमा पार्टीको धारणा बुझ्न रास्वपाका प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झालाई सम्पर्क गर्दा उनले म्यासेज पठाउन आग्रह गरे पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।

ऐनमा के छ?
कानूनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र बुझाउने सम्बन्धमा मुख्यतया भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनको दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद बहाल गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा मञ्जुरी सहितको अद्यावधिक विवरण तोकिएको निकायमा बुझाउनुपर्छ।

सामान्यतया कर्मचारीहरूले आ-आफ्नो विभाग वा सतर्कता केन्द्रमा विवरण बुझाउँछन्। उच्च पदस्थ अधिकारी, मन्त्री वा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा सम्बन्धित संवैधानिक निकायमा विवरण बुझाउने गर्दछन्।

कानूनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु अनिवार्य भए तापनि सबैको विवरण सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था ऐनमा छैन। यद्यपि नेपाल सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय  गर्ने अभ्यास छ।

यसका अलावा कुनै पनि जनप्रतिनिधि वा पदाधिकारीले पारदर्शिताका लागि स्वेच्छाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सक्छन्।

यदि कसैले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा सम्बन्धित निकायले उसलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्छ भने विवरण नबुझाउनुलाई भ्रष्टाचारको शङ्का गर्ने आधार मानी सम्बन्धित व्यक्ति र निजको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति उपर छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउन सकिने प्रावधान छ।