सरकारी सूचना अब सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै, निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

काठमाडौं : सरकारले सबै प्रकारका सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू अबदेखि अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशनमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन र सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्रवर्द्धन गर्न यो कदम चालिएको कार्यालयले जनाएको छ।

जसमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका साथै सरकारी कोष प्रयोग गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।’

यस्तै विज्ञापन वा सूचना प्रकाशनवापतको रकम भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमको खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने र भुक्तानी गर्दा लाग्ने दर र छुटको विषय सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित यो निर्देशन सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पठाइएको छ।

सरकारको यो नयाँ निर्णयसँगै अब निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूले पाउँदै आएको सरकारी विज्ञापन र सूचनाको स्रोत बन्द हुने देखिएको छ। यसअघि सार्वजनिक निकायहरूले आवश्यकता अनुसार निजी सञ्चार माध्यममा पनि टेन्डर तथा अन्य सार्वजनिक सूचनाहरू प्रकाशन गर्दै आएका थिए।

विज्ञापन बोर्डका एक अधिकृतका अनुसार सूचनाको आशय कुनै पनि सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाहेकलाई नदिने भन्ने नै हो।