लुम्बिनीका सात वर्ष : आम्दानी १ रुपैयाँ, प्रशासनिक खर्च ४ रुपैयाँ; १२ मन्त्रालय ७ मा झार्दा जोगिन्छ ४० प्रतिशत खर्च

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्ष पूरा हुँदैछ। यस अवधिमा एउटा गम्भीर प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ- प्रदेश सरकारको संरचना जनताको सेवाका लागि हो कि संरचना आफैँलाई पाल्नका लागि?

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने अवस्था चिन्ताजनक छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिमा प्रदेशले जम्मा १० अर्ब ५५ करोड ४० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ।

तर, यही अवधिमा प्रशासनिक खर्च भने ४५ अर्ब ७ करोडभन्दा बढी पुगिसकेको छ। यसको सीधा अर्थ हो- प्रदेशले कमाएको प्रत्येक १ रुपैयाँ आम्दानी बराबर करिब ४ रुपैयाँ त प्रशासनिक खर्चमै सकिइरहेको छ।

प्रदेश स्थापनाको पहिलो वर्ष (२०७४/७५) मा आम्दानी शून्य थियो, तर प्रशासनिक खर्च २ अर्ब १५ करोड पुगिसकेको थियो। त्यसपछि विस्तारै बढेको आम्दानी २०७९/८० मा २ अर्ब ६० करोडको नजिक पुग्यो।

तर, २०८०/८१ मा फेरि घटेर १ अर्ब ६३ करोडमा झर्यो। अर्कोतर्फ, प्रशासनिक खर्च भने निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। सुरुवाती ४ अर्बको खर्च बढेर अहिले ९ अर्ब ६५ करोडसम्म पुगेको छ।

विस्तारित संरचना, दोहोरिएको काम र न्यून पुँजीगत खर्च
संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थापना भएको लुम्बिनी प्रदेशले पछिल्ला पाँच वर्षमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च त गर्यो, तर कमजोर बजेट कार्यान्वयन र न्यून आन्तरिक आम्दानीका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण हो- मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबीचको दोहोरोपन।

हाल प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय छन्। जसमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा खानेपानी, कृषि तथा भूमि व्यवस्था, आर्थिक मामिला, उद्योग तथा पर्यटन, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा जलस्रोत, सामाजिक विकास, वन तथा वातावरण, आन्तरिक मामिला र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पर्छन्।

यी मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, कृषि निर्देशनालयदेखि पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, सुशासन केन्द्र र विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरू क्रियाशील छन्। तर, संरचना मात्र ठूलो भयो, कामको स्पष्ट विभाजन हुन सकेन। जसले गर्दा एउटै प्रकृतिका काम फरक-फरक मन्त्रालयबाट भइरहेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासका काम छुट्टाछुट्टै संरचनाबाट भइरहेका छन् भने कृषि, वन र सिँचाइ क्षेत्रका योजना पनि दोहोरिएका छन्। पर्यटन, उद्योग र सहकारी क्षेत्र छुट्टाछुट्टै निकायले हेर्दा आर्थिक गतिविधि छरपस्ट छ। स्वास्थ्य र सामाजिक विकास मन्त्रालयबीच पनि कार्यक्रमहरू जुधिरहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब ४० अर्ब ९५ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेशले पछिल्ला वर्षहरूमा पनि ३८ देखि ४१ अर्बकै हाराहारीमा बजेट ल्याइरहेको छ। तर खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ।

कुल बजेटको करिब ५८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ भने कुनै त्रैमासिकमा त १० प्रतिशतभन्दा तल झरेको अवस्था पनि छ। आन्तरिक राजस्व सीमित हुँदा प्रदेश सरकार अझै पनि संघीय सरकारले दिने समानीकरण र ससर्त अनुदानकै भरमा चलिरहेको छ।

विज्ञ र सांसदको सुझाव: यसरी घटाउन सकिन्छ खर्च
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वसचिव डा. मानबहादुर विक उस्तै प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई गाभेर बढीमा ७ वटा मात्र बनाउने हो भने उल्लेख्य खर्च घटाउन सकिने बताउँछन्।

‘प्रदेश स्थापनापछिका केही वर्ष ६ वटा मन्त्रालयबाट पनि राम्रै कार्यसम्पादन भएको थियो। त्यसैले खर्च घटाउन मन्त्रालय र अनावश्यक कार्यालयहरूको संख्या घटाउनैपर्छ’, डा. विक भन्छन्। उनका अनुसार प्रदेश योजना आयोगलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयमै गाभ्न सकिन्छ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानीलाई गाभेर ‘एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय’, पर्यटन, उद्योग र सहकारीलाई ‘आर्थिक विकास मन्त्रालय’, अनि कृषि, वन, भूमि र सिँचाइलाई ‘प्राकृतिक स्रोत तथा कृषि मन्त्रालय’ बनाउन सकिने सुझाव प्रशासनविज्ञहरूको छ।

स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई पनि एउटै संरचनामा राख्न सकिन्छ। यसो गर्दा प्रशासनिक खर्च २० देखि ४० प्रतिशतसम्म घट्ने र निर्देशनालयहरूलाई क्षेत्रीय संरचनामा लैजाँदा भवन तथा कर्मचारी सञ्चालन खर्चमा ठूलो बचत हुने अनुमान छ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशकी सचेतक जमुना ढकाल पनि प्रदेश सरकारलाई सुदृढ बनाउन मन्त्रालयको संख्या १२ बाट झारेर ८ वटामा सीमित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछिन्।

‘धेरै मन्त्रालयको प्रकृति उस्तै छ, त्यसैले गाभ्दा काम छिटो, छरितो र प्रभावकारी हुन्छ,’ ढकाल भन्छिन्, ‘युवा तथा खेलकुदलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र खानेपानीलाई ऊर्जा मन्त्रालयसँग समायोजन गर्न सकिन्छ।’

डिजिटल प्रविधिको उपयोग बढाएर कागजी प्रक्रिया घटाउँदा पनि समय र खर्च दुवै बच्ने उनको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको संख्या घटाइँदा खर्चमा केही कमी आएको बताउँदै उनले अझै मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। प्रदेशले गर्ने काम जनताले स्पष्ट देख्ने गरी हुनुपर्ने र अधिकार प्रत्यायोजनमा संघीय सरकारले पनि उदारता देखाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

खर्च कटौती हाम्रो प्राथमिकतामा छ : सरकार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी भने सरकारले अनावश्यक खर्च कटौतीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्छन्।

अहिले आवश्यकताकै आधारमा मन्त्रालयहरू तय गरिएको बताउँदै मन्त्री पन्थीले भने, ‘मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफ्नो सचिवालय सानो बनाउनुभएको छ। अतिथि सत्कारका अनावश्यक खर्च रोकिएको छ। लागू हुन नसक्ने आयोजना रोक्ने र बजेटमा परेका आयोजनाको पनि २० प्रतिशत रकम घटाएर चुस्त र गुणस्तरीय काम गराउने निर्णय भएको छ।’

यसका साथै, पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई दिइँदै आएको सवारी, इन्धन, मर्मत लगायतका सेवा-सुविधा फिर्ता गराउने साहसिक निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरिसकेको उनले जानकारी दिए।