सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णयको मिसिल देखाउन नसक्दा प्रदेश सांसद शर्मालाई तीन दिन हिरासत अनुमति

काठमाडौँ : पक्राउको प्रस्ट आधार र प्रमाण पेस गर्ने कानुनी दायित्व पक्राउकर्ताको नै हो। यदि पक्राउकर्ताले प्रस्ट प्रमाण र आधार खुलाउन नसकेको अवस्थामा त्यसको कानुनी लाभ आरोपी पक्षले नै पाउने गरेका छन्।

तर मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जेनजी आन्दोलनमा मिसिल जलेको भन्दै अदालतमा प्रमाण पेस गर्न नसक्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उल्टो आरोपीलाई तीन दिनको न्यायिक हिरासतमा पठाएको छ।

आफ्नै घरमा काम गर्ने नाबालिकालाई यातना दिएको आरोपमा लुम्बिनी प्रदेश सभाकी सांसद रेखा शर्मालाई उपत्यका प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सोमबार बेलुका उनकै घरबाट पक्राउ गरेको थियो।

उनलाई न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अदालतमा पेस गरेको थियो। सांसद शर्मामाथि यही कसुर र यही घटनाको पीडितको आधारमा यस अगाडि नै प्रहरीले अनुसन्धान गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा त्यही जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। जिल्लाको निर्णय उच्च अदालत हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भएको निर्णय सार्वजनिक भएको थिएन। मंगलबार म्याद थपको बहसकोक्रममा शर्माका तर्फबाट बहस गरिरहेकी अधिवक्ता मञ्जु ज्ञवालीले यसअघि नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः पक्राउ गर्नु असंवैधानिक भएको तर्क गरेकी थिइन्। उनले त्यसको आधारमा साधारण तारेख मागेकी थिइन्।

कसुर टुंगो लागिसकेको अवस्थामा पुन त्यही कसुरमा अनुसन्धान र मुद्दा चल्न सक्दैन। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय उल्टाउन सर्वोच्च अदालतमा रिटमार्फत जान सकिन्छ। यदि सर्वोच्चले सो निर्णय उल्टाएर मुद्दा चलाउन आदेश दिएमा पुन मुद्दा प्रक्रिया उल्टन सक्छ।

अधिवक्ता ज्ञवालीले मिति नै तोकेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट शर्मा विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको तर्क गरेपछि जिल्ला अदालतको इजलासले पहिले भएको निर्णयको प्रमाण माग्यो।

तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पुरानो मिसिल अदालतमा पेस गरेन र कारण दियो  ‘भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा कार्यालयका मिसिलहरू जलेर नष्ट भए। प्रमाण जुटाउन समय लाग्छ’।

उनलाई पक्राउ गर्नुको आधार चैत १५ गते प्रहरीमा परेको जाहेरीलाई उल्लेख गरिएको छ। यसले सांसद शर्मा विरुद्ध पुन उजुरी परेको देखिन्छ। यस घटनाबारे काठमाडौं महानगरपालिकाको पहलमा पहिल्यै जाहेरी परेर प्रहरीबाट अनुसन्धान भइसकेको थियो। यस अगाडिको जाहेरी टुंगिएको पुष्टि भएको अवस्थामा एकै कसुरमा, एकै व्यक्तिमाथि दुई पटक अनुसन्धान हुनु कानुन विपरीत हुन्छ।

तर न्यायाधीश नवराज दुलालको इजलासले तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दियो। आदेशमा प्रस्ट “मिसिल संलग्न कागजात प्रमाणका आधारमा इजलासबाट यकिन गर्न नसकिएको र बहसका क्रममा तत्काल टुङ्गो लगाउन कार्यालयमा भएका मिसिल कागज जलेर नष्ट भएकाले केही समयका लागि थुनामा राखी प्रमाण झिकाई बुझी निर्णय गरिने सरकारी वकिलको अनुरोधलाई ध्यानमा राखेर तीन दिनको म्याद थपको अनुमति दिएको उल्लेख छ।

के हो घटना?

लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद शर्मामाथि लामो समयदेखि एक नाबालिकालाई आफ्नै घरमा घरेलु श्रमिकको रूपमा राखेर शारीरिक र मानसिक यातना दिएको आरोप लागेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले सांसद शर्माको घरबाटै बालिकाको उद्धार गरेर उनलाई कारबाहीका लागि पटक-पटक ताकेता गरेको थियो। तर उनी पक्राउ परेकी थिइनन्।

दबाब बढ्दै गएपछि उनी पक्राउ त परिन् तर मुद्दा नचल्ने निर्णय हुँदा उनले अदालती प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति पाएकी थिइन्। बालिका उद्धार र कानुनी प्रक्रियामा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विशेष रुचि राखेका थिए।

शर्मा विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै ती पीडित बालिकालाई समय आउँछ भन्दै पर्खन अनुरोध गरेका थिए। उनी प्रधानमन्त्री भएपछि शर्मा पुन दोस्रो पटक पक्राउ परेकी थिइन्।

*शाह भएकाले सच्याएर शर्मा बनाइएको छ।