भू–राजनीतिको ‘च्याँखे’ र नजरानाको खेल  बनेको चलचित्र कानुन

२०२६ सालको ऐन, ०५७ सालको नियमावली तथा ०७२ सालको निर्देशिकाको बैसाखी टेकेर नेपालको छायाङ्कनको क्षेत्र यहाँसम्म जसोतसो लरखराउँदै हिँडिरहेकै बेलामा सरकारले चलचित्र विधेयक–२०८१ ल्यायो। सेन्सरहीन कला क्षेत्र बनाउने माग उठिरहेको बेलामा बनेको विधेयकले कला क्षेत्र पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै माध्यम हो भनेर स्विकार्ने अपेक्षा विपरीत यसमा निरंकुशताको अङ्कुश हटेन।

कहिँकतै नभएको विधि–प्रक्रिया, चाहिने–नचाहिने कागजी झन्झट, कार्यविधिमा स्पष्ट प्रावधान नतोकिदिँदा छायाङ्कनमा खटाइएका सम्पर्क अधिकृतको मोलमोलाइको नौटङ्की सबै समेटिएर आयो विधेयक। छायाङ्कन अनुमतिका लागि पाँच-छ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता र अनेकौँ अपारदर्शी, अव्यवहारिक ऐन–नियमको प्रक्रियाले आजित भइसकेका सरोकारवालाको दुखेसो पोख्ने थलो थियो,नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड। यी सबैको समाधानको बाटो विधेयक नै थियो। बन्यो पनि तर समस्या सम्बोधनै नगरी।

नेपालको कानुन राहत दिन निर्माण हुन्छ कि समस्या उत्पन्न गर्न? बन्नु पर्ने त समस्या समाधानका लागि हो। तर हाम्रा धेरै कानुनहरू हेर्ने हो भने यो नागरिकको समस्या समाधान गर्न हैन नागरिकलाई दुख दिने नियतले बनाएको प्रस्ट हुन्छ। चलचित्र विधेयक–२०८१ पनि यो पुरानै संस्कारबाट जोगिन सकेन।

कानुनी संशोधनको लामो प्रयास

चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय केशव भट्टराईले‘कानुनको मस्यौदा जतिचोटी तयार गरेर पठाए पनि सञ्चार सचिवले टेबलमुनि थन्क्याई दिन्छन्’ भनेको हिजोजस्तो लाग्छ। स्व.भट्टराईबाट सुरु भएको छायाङ्कन सम्बन्धी कानुनको संशोधन प्रयासले, दयाराम दाहाल, भुवन केसी हुँदै दिनेश डिसीसम्म आइपुग्दा अलिकति मूर्तरूप लियो र अन्ततः राष्ट्रियसभासम्म पुगेर पारित भयो।

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमदेखि चलचित्रकर्मीले निकै ठूलो युद्ध जितेझैँ गरेर हर्षोल्लास मनाए। तर दुर्भाग्य, विधेयकभित्रको दफामा भने कसैको ध्यानै गएन। 

नेपालीको आम प्रवृत्ति छ, कानुनको माग गरिन्छ, मस्यौदा पनि तयार हुन्छ, तर पारित भएको विधेयक अर्थात् कानुनको अध्ययन भने गरिँदैन। ताली बजाइन्छ, मानौँ कानुन छापिनु नै ठूलो उपलब्धि हो। सबैले ठान्दछन्, कानुन आउने बित्तिकै समस्या आफैँ भाग्छ। तर नीति हेडलाइनले चल्दैन, दफाले चल्छ। भाषणले होइन, कार्यान्वयनले चल्छ र कार्यान्वयनको ढोका खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्ने कुरा कानुनको भाषाले तय गर्छ। 

नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात यिनै विधेयक बनाउँदादेखि नै सुरु हुन्छ भनेर भनियो भने त्यो गलत हुँदैन। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने भनेर जुनसुकै सरकार उफ्रिए पनि अन्ततः ‘कान्लामुनिको भ्यागुतो कान्लैमुनि’ झैँ, ऐन–नियम बनाउँदा जता पनि अर्थ लगाउन मिल्ने, तोडमोड गर्न मिल्ने, आफू अनुकूलको व्याख्या गर्न मिल्ने साथै ‘वा, तर, तथा’ जस्ता संयोजक राखेर मोलमोलाइको दुलो फराकिलो बनाउने अवस्थाको सिर्जना गर्ने संयन्त्रको विकास गरिन्छ। 

मोलमोलाइमा कुरा नमिलेपछि कर्मचारी संयन्त्रले देखाउने भनेकै यही ऐन, विनियम, कार्यविधि र निर्देशिका हो। अनि हाम्रा कानुन पनि कर्मचारीले आफू खुसी व्याख्या गर्न मिल्नेगरि बनेका हुन्छन्। अर्थात् कानुनै मोलमोलाइका सहयोगी हुन्छन्। 

विदेशी छायाङ्कनमा किन अवरोध !

राष्ट्रियसभामा पारित भइसकेको सो विधेयकको दफा २५ को उपदफा १ अनुसार कुनै पनि विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले नेपालमा विदेशी चलचित्र वा वृत्तचित्र छायाङ्कन गर्न चाहेमा त्यस्तो छायाङ्कनका लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने पक्ष छैन। मुख्य पक्ष कार्यान्वयनको हो।

तर त्यसमा अन्य विधाहरू (विज्ञापन, टिभी, वेभ सिरिज, रियालिटी सो, म्युजिक भिडियो, पिएस्) भने समावेश छैन। नेपालमा विदेशीले छायाङ्कन गर्ने चलचित्र र वृत्तचित्र मात्रै त हो भन्ने सतही ज्ञानले यसमा काम गरेको देखिन्छ। तर वास्तवमा नेपालमा विदेशीहरू वेभ सिरिजदेखि रियालिटी शोसम्म अनि म्युजिक भिडियो पनि छायाङ्कन गर्न आउँछन्।

आजको श्रव्य–दृश्यको संसार फिल्म र वृत्तचित्रमा मात्रै सीमित छैन भन्ने सामान्य ज्ञान पनि नराखी विधेयक बनेको प्रस्ट देखिन्छ। विश्वभरि श्रव्य–दृश्यको ठूलो हिस्सा विज्ञापन, वेभ सिरिज, अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम, म्युजिक भिडियो र अन्य डिजिटल उत्पादनले ओगटेको छ। विधेयकको सो प्रावधानले हाम्रा कानुनका मस्यौदाको मानसिकता भने फिल्म र वृत्तचित्रको दुईखाले दराजसम्म मात्र सीमित रहेको देखिएको छ। 

यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, कुनै विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले विज्ञापन छायाङ्कन गर्न नेपाल आउँछु भनेर अनुमति मागे भने दिने कि नदिने? कि ! यस्तो कि रोक लगाउनु पर्यो कि यसअघिकै जस्तो लाजमर्दो तरिकाले विज्ञापनको अनुमति माग्दा वृत्तचित्रको फारम थमाइ दिने अनि टिभी सो को अनुमति माग्दा फिल्मको फारम भराई दिने गर्नुपर्यो। 

विधा फरक गरेर अनुमति लिनु भनेको नजरानाबिना सम्भव हुन्न। मोलमोलाइ नमिले कानुनमै छैन भनेर कर्मचारीले सहजै ‘छायाङ्कन अनुमति दिन सकिएन’ भनिहाल्छन्। हुन पनि कानुनमा त छैन। अब कानुनमा नभएको विधालाई स्वीकृत दिनै पर्छ भन्न नि सकिन्न। यो भनेको कानुनमै अतिरिक्त नजरानाका लागि बाटो खुल्ला गर्नु हो।

आकर्षण नारा,खोक्रो कार्यान्वयन 

चलचित्र क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण र गन्तव्य बनाउने, विदेशी लगानी बढाउने आदि अनेकन् आकर्षक नाराले देश विकास हुने भए ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जतिको आकर्षक नारा अरू के नै हुन सक्थ्यो र? 

घुस खाएर मोटाउनेका लागि त यो वरदान भयो होला तर झोलाभरि फाइल बोकेर ५-६ वटा मन्त्रालय धाउँदाधाउँदै वाक्क दिक्क बनेका निरीह नेपालीका लागि भने आलो घाउमा नुन–चुक छरे बराबरको अवस्था छ अहिले पनि।

यसले नेपालमा नारा उत्पादन गर्ने विशिष्ट क्षमतामा कहिल्यै कमी नआएको देखाउँछ। यसमा चलचित्र क्षेत्र पनि अपवादमा छैन। यस क्षेत्रका नाराहरू सुन्दा लाग्छ कानुन बन्ने बित्तिकै संसारभरमा निर्माता-निर्देशकहरु पैसाको सुटकेस बोकेर त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिन लाइन लाग्छन्। विदेशी छायाङ्कनकर्मीहरू नेपाल आउँदा कति दुःख–कष्ट भोगिरहेका छन्? यसका लागि एउटा उदाहरण पर्याप्त छ । 

एउटा हलिउडको चलचित्रले ७८ दिनमा छायाङ्कनको अघिल्लो दिन बल्ल छायाङ्कनको अनुमति पाएको थियो। अर्को एक विदेशी कम्पनीले त नेपालको नाम्चेमा छायाङ्कन गर्नुको साटो बाहिरै सेट बनाएर फिल्मको छायाङ्कन सक्कायो। किन?

यसको मुख्य पक्ष यस्तै कानुनमा राखिने कमजोरीसँगै झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया, कर्मचारीमा जबाफदेहिताको कमी र आवश्यक कर छुटको प्रावधानको कमी नै हो। यसले चाहेर पनि ठूला लगानीका विदेशी निर्माताहरू नेपाल आउन हिचकिचाउने गरेका छन्। यति मात्र होइन, नेपालमा विद्यमान कानुनी समस्याको पृष्ठभूमिमा उनीहरूको अहिलेको छायाङ्कनको पहिलो रोजाइको गन्तव्य भारत,  भुटान, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र अन्य मुलुक हुने गरेका छन्। 

सम्बद्ध निकायको दोहोरोपना 

यति मात्र होइन छायाङ्कनका सन्दर्भमा अन्य समस्या पनि उस्तै छन्। सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुनु अर्को महत्वपूर्ण समस्या हो। नागरिक उड्डयनमा दर्ता भइसकेको ड्रोनको प्रमाणपत्र लिएर पर्यटन मन्त्रालय जाँदा ड्रोन किनेको भ्याट बिलसमेत मागेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरिन्छ। जबकि उड्डयन प्राधिकरणले भ्याट बिललगायत अनेक कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै ड्रोन दर्ताको प्रमाणपत्र दिने गर्छ। 

मन्त्रालयबाट अनुमति लिइसकेपछि पनि स्थानीय प्रशासन कार्यालय हुँदै स्थानीय तहबाट समेत अनुमति लिनु पर्छ। जहाँ जहाँ गयो त्यहीँ अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानले सुटिङको समय भन्दा बढी प्रक्रियामा लाग्छ। अनि कोही किन छायाङ्कनका लागि नेपाल आउँछ?

 ‘भू–राजनीतिक संवेदनशीलता’को बहाना 

‘भू–राजनीतिक हिसाबले नेपाल एकदमै संवेदनशील छ। चलचित्र छायाङ्कनले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसकारण विदेशी चलचित्र छायाङ्कन स्वीकृति मन्त्रालयबाटै हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रियसभाको छलफलमा पूर्व सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले धारणा राखेको धेरै पुरानो होइन। 

यसका साक्षी धेरै सञ्चारमाध्यम भए। त्यसबेला केहीले टिप्पणी गरेका थिए, आफ्नो पोल्टाको मसला उम्केर चलचित्र विकास बोर्डमा जाला भन्ने डरले उनले भू–राजनीतिक संवेदनशीलताको च्याँखे थापेर विदेशी छायाङ्कनको अनुमतिको दुनो सञ्चार मन्त्रालयतिरै सोझ्याउने काम भयो।

विचार गर्नुपर्ने कुरा त के हो भने, कुनै विदेशी व्यक्ति वा संस्था दुई देशको भू–राजनीति र सम्बन्ध बिगार्न चलचित्रकर्मीको भेषमा क्यामेरा तेर्साउँदै अनुमति माग्न आउँछ र? अहिलेको उच्च प्रविधिको युगमा एउटा देशमा सुतिरहेको राष्ट्रपतिको परिवार बिहान नहुँदै अर्को देशमा पुर्याइ सकिएको हुन्छ। यो यथार्थ हो। तर नेपालमा भने भारत अनि चीनसँगको सम्बन्धलाई बहाना बनाउँदै विदेशी छायाङ्कनलाई जति सकिन्छ त्यही हतोत्साहित गरिन्छ। तर यथार्थमा कारण छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध नभई अतिरिक्त आम्दानीमा गएर ठोकिन्छ।

उदाहरण, नेपालको पोखरामा लुकेर बसेका भारतीय आतंकवादी यासिन भड्कलबारेको फिल्मलाई लिन सकिन्छ। नेपालको काठमाडौँ र पोखरामा छायाङ्कन गरिएको सो फिल्मले नेपाललाई भारत विरोधी गतिविधिको केन्द्रको रूपमा देखाउँदै यासिनलाई पक्राउ गर्न नेपाली सुरक्षाकर्मीले अवरोध पुर्याएको देखाइयो। जबकि वास्तविकतामा नेपाली सुरक्षा संगठनको सहयोगमा उनी पक्राउ परेका थिए।

दुई देशको सम्बन्धमा त्यति धेरै चासो राख्ने मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले त्यो फिल्मबारेको धारणा कहिल्यै सार्वजनिक भएन। न त उनीहरूले जिम्मेवारी नै लिए। न राज्यको कुनै निकायले उनीहरूलाई कार्वाही नै गर्यो।

यसले जुन क्षेत्रमा अलि होसियार हुनुपर्ने हो त्यता वास्तै नगर्ने तर जो प्रक्रियामा आएर कानुनी रूपमा काम गर्न खोज्छ उसलाई भने प्रक्रियाको जन्जालमा घुमाएर हैरान बनाउने सरकारी संयन्त्रको नियत देखिन्छ नै।

मन्त्रालय आफैँले बनाएको सम्पर्क अधिकृतको सञ्चालन निर्देशिका अवज्ञा गर्दै १५ दिनभन्दा बढी काजमा खटाउन नमिल्नेमा दुई–दुई जना उपसचिवलाई ४५ दिनसम्म ‘टासी’ भन्ने विदेशी चलचित्र छायाङ्कनमा खटाएको उदाहरणै छ। 

यो कसरी सम्भव हुन सक्यो? यति मात्र होइन यो कार्य आर्थिक अनियमितताको आकाङ्क्षाले भएको होइन होला भनेर कसरी भन्ने ? 

प्रश्न अर्को पनि छ, भू–राजनीतिक संवेदनशीलताको जाँच र अध्ययन गर्न काजमा खटाइएका उप–सचिवद्वय कति दिन छायाङ्कन स्थलमा पुगे? के तिनले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाए ? बुझाएनन् भने किन बुझाएनन् ? बुझाए भने प्रतिवेदनमा के छ ? सूचनाको हकको आलोकमा सर्वसाधारणले यसबारे जानकारी पाउनु आवश्यक छ। 

श्रीमतीसहित मुक्तिनाथ दर्शनमा पुगेका एकजना उपसचिवले धन्न बाटोमा पर्ने झारकोटको छायाङ्कनमा दुई-चार वटा फोटो खिच्नसम्म भ्याएको अहिले सिनेमा क्षेत्रमा व्यापक चर्चामा छ। सत्य के हो त्यो त तिनैलाई राम्ररी थाहा होला। 

यसरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारीमा रहेकाले प्रतिवेदनमा के उल्लेख गरे त्यो त थाहा भएन तर यस्तो अवस्थाले भविष्यमा कुनै दिन भुटानी शरणार्थी वा फेक रेस्क्यूको फाइलजस्तो अवस्था उत्पन्न भएछ भने अन्यथा मान्नुपर्ने कारण देखिन्न।

विकास बोर्डको चाहना अधुरै 

‘हरेक कामलाई सचिवहरूले घुमाइरहँदा रहेछन्’ भनेर केही दिनअघि नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश र पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंले स्वीकारेबाट पनि सरकारी कर्मचारीको मानसिकताको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

खराब स्क्रिप्ट (पटकथा)मा जस्तोसुकै राम्रो निर्देशक भए पनि राम्रो फिल्म बनाउन सक्दैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। राष्ट्रियसभाले पारित गरिसकेको यो विधेयक पुरानो ऐनभन्दा खासै फरक छैन भन्ने सरोकारवालाको रायलाई दृष्टिगत गर्दै अब नयाँ संसदमा प्रस्तुत गर्दा आवश्यक संशोधन गर्नु उचित हुन्छ। 

‘घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार’ भनेजस्तै सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो पोल्टाको मसला उम्केला भन्ने डरले चलचित्र विकास बोर्डलाई दुई-चार वटा ललिपप खुवाएर द्रव्यको दुलही मन्त्रालयमै भित्र्याउन सफल भयो । आम नेपाली चलचित्रकर्मीहरूको छायाङ्कनलाई मन्त्रालयबाट बाहिर विकास बोर्डमा लैजाने चाहनाले हावा खायो । 

अन्तिम आशा :  नयाँ प्रतिनिधि सभा

देशमा हाल परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ। जनताले परिवर्तनका पक्षमा मतादेश दिएका छन्। यस आधारमा नयाँ संसद् र सरकार गठन भइसकेको छ। परिवर्तन प्रत्येक क्षेत्रमा आवश्यक छ। चलचित्र क्षेत्र पनि अपवाद हुन सक्दैन। 

राष्ट्रिय सभाको लाजलाई अबको नयाँ जोस जाँगरसहितको प्रतिनिधिसभाले छोप्ला कि भन्ने आशा गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन। भनाई छ, सास छउन्जेल आस गर्नुपर्छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रले पनि वर्तमान संसद् र सरकारबाट आस राख्नु अनुचित होइन।