ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको 'कारण देखाऊ' आदेश, रिहा गर्न अस्वीकार

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा 'कारण देखाऊ' आदेश जारी गरेको छ।

सोमबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले ओलीलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो।

ओलीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले निवेदकले माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले ओलीलाई पक्राउ गर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न र बहसका लागि उपस्थित हुन विपक्षी पक्षलाई आदेश दियो।

ओलीलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती राधिका शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी' आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

आयोगले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयपश्चात् प्रहरीले ओली र लेखकलाई शनिबार बिहान पक्राउ गरेको थियो।

पक्राउ परेका उनीहरूलाई आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको थियो। अदालतले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न ५ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।