लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चद्वारा 'कारण देखाऊ' आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा 'कारण देखाऊ' आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लेखकलाई पक्राउ गर्नुको आधार र कारण पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले निवेदकको माग बमोजिम तत्काल रिहा गर्ने आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। इजलासले विपक्षीका नाममा बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा निवेदकलाई पक्राउ गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (६) बमोजिमको 'जरूरी पक्राउ पुर्जी' दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहे-नरहेको स्पष्ट पार्न भनिएको छ। उक्त दफामा अभियुक्त भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने विशेष अवस्थामा मात्र बिना पूर्जी पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था छ। अदालतले सो अवस्थाको विद्यमानता पुष्टि हुने आधार र कारणसहित जवाफ माग गरेको हो।

यसैगरी, अदालतले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन र अनुसन्धानको क्रममा तयार पारिएको सक्कल मिसिल समेत पेश गर्न आदेश दिएको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित उक्त आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

सोही सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयपश्चात् प्रहरीले लेखक र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई शनिबार बिहान पक्राउ गरेको थियो। आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरूलाई ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइसकेको छ।

यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट उनकी पत्नी राधिका शाक्यले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ भए पनि आदेश आउन बाँकी रहेको छ।