रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा, पाँचौं पटकमा नि भएन सुनुवाई

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा लगातार पाँचौँ पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।

अन्तिम तथा दोहोरो सुनुवाइको चरणमा रहेको उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा पेसी चढेको थियो। तर, दैनिक पेसी सूचीको १२औँ नम्बरमा रहेको उक्त रिटमाथि समय अभावका कारण सुनुवाइ हुन नसकेपछि ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखिएको हो।

यसअघि पनि यो मुद्दा लगातार चार पटकसम्म विभिन्न संयुक्त इजलासमा पेसी चढेर पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासमा आज पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्यले बन्दी प्रत्यक्षीकरण परेको थियो। सो रिटमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूको संख्या धेरै हुँदा उनले कुमार रेग्मीसँगको संयुक्त इजलासका लागि समय निकाल्न सकेनन्।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले उनीविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता कायमै रहेको अवस्थामा नेपाली राहदानी (पासपोर्ट) निकालेर प्रयोग गरेको र दोहोरो राहदानी राखेको विषयमा ‘उकेरा’ले प्रमाणसहित पहिलो पटक समाचार सार्वजनिक गरेको थियो।

सोही समाचार र तथ्यका आधारमा उनीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परे पनि प्रहरीले अनुसन्धान सकाएर बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो।

२०७९ चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ताले गरेको उक्त निर्णय कानुनविपरीत र राजनीतिक प्रभावबाट प्रेरित रहेको दाबी गर्दै युवराज पौडेल (सफल) ले २०७९ चैत २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, निर्वाचन आयोग र रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।

यस्तो थियो अदालतको अघिल्लो आदेश
यस रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै २०७९ चैत २२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले विपक्षीहरूका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको थियो।

अदालतले लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको आधार र कारणसहितको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मगाएको थियो। त्यसयता सर्वोच्चले थप तीन पटक यस मुद्दासँग सम्बन्धित फाइलहरू मगाउने निर्णय गरिसकेको छ।

विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ र आवश्यक फाइलहरू अदालतमा प्राप्त भइसकेपछि दोहोरो सुनुवाइमार्फत अन्तिम फैसला हुने चरणमा मुद्दा छ। तर, पटक-पटक पेसी तोकिए पनि पालो नआउँदा यसको किनारा लाग्न ढिलाइ भइरहेको छ।

रवि लामिछाने नागरिकता सम्बन्धी समाचार