स्वास्थ्य मन्त्री मेहताका चुनौती : भ्रष्ट चिकित्सक र स्वास्थ्यको खरिद सेटिङ भत्काउनु

काठमाडौं : नयाँ जनादेशसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को समानुपातिक कोटामा सांसद बनेकी निशा मेहताले चैत १३ शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गर्दै सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

बालेन सरकारकी शक्तिशाली स्वास्थ्य मन्त्री मेहताले नातावाद र कृपावाद समेत नहुने प्रतिबद्धता जनाइन्। खरिद लगायत अनियमितताका विषयमा तपाइँ के गर्नु हुन्छ? भन्ने उकेराको जिज्ञासामा मन्त्री मेहताले भनिन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी खरिदतिर बढी लाग्छौँ तर मर्मतमा ध्यान दिँदैनौं।’

उनले बिग्रिएका सामग्री मर्मतका लागि बजेट नछुट्याउने तर नयाँ खरिदतिरै बढी केन्द्रीत हुने देखिएकाले नयाँ खरिद भन्दा मर्मतका लागि बजेट छुट्याउने विशेष ध्यान दिने बताइन्।

उनले गरेको वाचा नयाँ हैन, प्राय नयाँ मन्त्रीले यस्तै दाबी गर्छन्। तर, अधिकांश स्वास्थ्यमन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचार र कुशासनमा चुर्लुम्मै डुबेर बाहिरिएका छन्। त्यसमा न पुराना जोगिए न त युवा मन्त्री नै।

सुशासनको जिम्मेवारीसहित बालेन्द्र शाहको टिममा स्वास्थ्यको नेतृत्व पाएकी मेहताको मुख्य जिम्मेवारी स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत, संरचनाको सुधार त छँदैछ, आर्थिक लाभका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई रसातलमा पुर्याउन सक्रिय नेतृत्व-कर्मचारी र स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिद सेटिङका धमिरा हटाउनु मुख्य जिम्मेवारी देखिन्छ।

जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको स्वास्थ्य मन्त्री बनेकी डा. शुधा शर्माले स्वास्थ्य मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै ‘स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिदमा अनियमितता छ भन्ने कुरा जगजाहेरै हो’ भन्दै स्वास्थ्य पकरण तथा सामग्री खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएकी थिइन्।

तर, उनकै कार्यकालमा भ्रष्टले नै उपहार पाए। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशक हुँदा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारको अनुसन्धानमा रहेका डा. रुद्र प्रसाद मरासिनीलाई राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको निर्देशक बनाएर उनले सुशासनलाई मजाक बनाएर बिदा भइन्।

यसअघिका मन्त्री प्रदीप पौडेलले आर्थिक लाभका लागि नियुक्त गरेका अस्पतालका प्रमुखहरूलाई उनले छोइनन्। गेटाका डा. प्रदीप यादव हुन् या भरतपुर अस्पतालका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल हुन् दुवैको रजगज कायमै रह्यो।

मन्त्री शर्माको कार्यकालको असल काम भनेको स्वास्थ्यमा हुने खरिद सुधार सम्बन्धी अध्ययनका लागि कार्यदल गठन मात्र देखियो।

कार्यदलले ‘मन्त्रालय तथा मातहतका स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायहरूको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सुधारका लागि पहिचान गरिएका समस्याहरू र समाधानका लागि गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी’ सुझाव प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। त्यो सुझाव पढेर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी शुक्रवारबाट मेहताकै काँधमा आएको छ।

यो मात्र हैन, उनको सुशासनको सुरुवात स्वास्थ्यमा हुने खरिद अनियमितता लगायतमा डुबेका कर्मचारी र चिकित्सकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर गर्न सक्छिन्।

यो सरकारको म्यान्डेड भ्रष्टाचार नियन्त्रणसमेत रहेकाले यसका लागि उनले कोरोनाकालदेखि केपी ओली हुँदै सुशीला कार्कीकालसम्म मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायबाट भएका खरिदको फाइल पल्टाउने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ।

जो आए पनि विचौलियाकै मतियार
शर्मा अगाडि स्वास्थ्यमा भानुभक्त ढकाल, हृदयेश त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ, कृष्णोपाल श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, भवानीप्रसाद खापुङ, पदम गिरी, मोहन बस्नेत, उपेन्द्र यादव, प्रदीप यादव, प्रदीप पौडेल मन्त्री भए।

शर्मा अघिका स्वास्थ्य मन्त्रीको कार्यकाल हेर्ने हो भने गिरी बाहेक सबैले स्वास्थ्यमा सरकारले दिएको स्रोतको चरम दुरुपयोग गरे। उनीहरूको ध्याउन्न आफू र व्यापारीको आवरणमा रहेका माफियाको आर्थिक अवस्था सुधार्नमै देखियो। स्वास्थ्य सामाग्री र उपकरण खरिद सरकारी संयन्त्रले हैन विचौलियाहरूले गरे।

कोरोनाको संकट उनीहरूका लागि कमाउने अवसर बन्यो। त्यो अवसरलाई ढकालसँगै मन्त्रीहुँदै आएका खतिवडा, खापुङ, बस्नेत अनि पौडेलसम्मले निरन्तरता दिए। मन्त्रालयको नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारी मात्रै हैन अस्पतालको निर्देशक बनेर जाने चिकित्सकहरू समेत भ्रष्टाचारका मतियार बने।

मन्त्रीसँगै मन्त्रालयका सचिव अनि अस्पतालको नेतृत्व गर्न पुगेका विज्ञ चिकित्सकहरू भ्रष्टाचारले डुङडुङी गन्हाए। त्यसमा अहिलेका स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटा हुन् या अधिकांश अस्पतालमा प्रमुख हुन्,  अहिले पनि मन्त्रालयको संरचनामा उनीहरूकै हालीमुहाली छ।

मन्त्रीसम्मै भ्रष्टाचार संस्थागत
पहिला व्यापारी र कर्मचारी मिलेर खरिदमा मिलेमतो गर्थे। कोरोनाकालको समयदेखि प्रदीप पौडेलकालसम्म खरिद मिलेमतो मन्त्री तहबाटै संस्थागत भयो।

उच्च नाफा राख्दा खरिद सेटिङमा संलग्न भएकाहरूको आर्थिक हैसियत ह्वात्तै बढ्यो नै।  उनीहरू कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर टेण्डर मिलाउनेहरू सचिव, मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री मिलाउन सक्ने आर्थिक हैसियतमा पुगे। 

कुन स्वास्थ्य संस्थामा कुन र कस्तो स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री चाहिन्छ? स्वास्थ्य संस्थाबाट माग गराउने, प्रस्ताव स्वास्थ्यबाट  अर्थमा पठाउने, बजेट पास गराउने, मूल्य तोक्ने, कस्ता सामान किन्ने? मापदण्ड आफू अनुकुल बनाउने, टेण्डर निकाल्न लगाउने अनि आफैँलाई पार्नेसम्मको भुमिकामा व्यापारीहरू सक्रिय रुपमा नै संलग्न भए।

एक करोडको सामानको मूल्य तीन करोड भन्दा बढी बनाए। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले यति चर्को मूल्यमा स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिद गर्दा समेत स्वास्थ्य मन्त्री, सचिव र संलग्न कर्मचारी भागमा चुपचाप नै बस्ने गरेको देखिन्छ।

उदाहरणको रुपमा जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेर भ्रष्ट छवि खुलेसँगै अन्तिम समयमा रोकिएको संगीता कौशल मिश्राविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएर मुद्दा चलिरहेको छ।

मोहन बस्नेतको कार्यकालमा मिश्रासहितको समूहले विभागका अधिकांश खरिदमा मिलेमतो गरेका थिए। मिश्रालगायत विरुद्ध दायर भएको म्यामोग्राफी खरिद भ्रष्टाचारमा विभागमा रहेर खरिद मिलेमतोमा सक्रिय अधिकांश कर्मचारी प्रतिवादी बनेका छन्। उकेराले यसबारे खरिद प्रारम्भ भएको समयमै समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

विशेष अदालतमा दायर भएको सो मुद्दामा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रासहित १४ जना प्रतिवादी छन्।

अर्को उदाहरण, यसअघि कांग्रेसबाट नै स्वास्थ्य मन्त्री बनेका मोहनबहादुर बस्नेतको १० महिने कार्यकालमा स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले करिब चार अर्ब ३६ करोड ७० लाख रकमको मेसिन, औजार तथा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको टेन्डर गर्दा अधिकांश टेन्डर निश्चित आपूर्तिकर्ताको स्वार्थमा निस्किए।

२०८० वैशाख २० गते स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएपछि फागुनसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मन्त्री बस्नेतले खरिदमा सेटिङ बलियो बनाएर गए।

त्यसबेला सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रले एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भित्र्याए सँगै बस्नेत बर्खास्तमा परे। बस्नेतको बिदाइ सँगै २०८० फागुन २७ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइपुगे जनता समाज पार्टी (जसपा), नेपालका नेता उपेन्द्र यादव।

यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेपछि विवादित खरिद प्रक्रियामाथि चासो मात्रै दिएनन्, उनी मन्त्री भएपछि निस्किएका टेन्डरमा उनले पनि सेटिङ नै गरेर झन् कसिलो बनाए।

उदाहरण, गेटा अस्पतालले निकालेको टेण्डरको स्पेशिफिकेशन, उपकरणको बजेट, टेण्डर परेको मूल्य र वास्तविक मुल्यमा अती अन्तर देखियो। सतप्रतिशत टेण्डर मिलेमतोमा निस्कियो।

स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा यादवले चाहेको भए विवादित टेन्डरमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्थान टन्नै थिए। उल्टो प्रतिस्पर्धाको साटो मिलेमतोमा बाँकी ठेक्का आफू निकटका आपूर्तिकर्तालाई दिन दबाब बढाए। खरिद मिलेमतो मिलाउन यादवका छोरा अमरेन्द्र यादव (दीपेश यादव) नै सक्रिय देखिए।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन भएपछि २०८१ वैशाख ३१ मा उपेन्द्रको ठाउँमा स्वास्थ्य मन्त्री बने जसपाका प्रदीप यादव। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हसिना खानसहित प्रदीप सरकारमा सहभागी भएका थिए।

प्रदीप यादव ५३ दिन स्वास्थ्य मन्त्रीहुँदा गेटा अस्पतालसहितको बाँकी टेण्डर मिलेमतोमा उनी पनि जोडिए। उनले आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरू परिचालन गरेर मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखको रूपमा सरुवाका लागि घुसको रेट नै तोके। सरुवाको प्रिपेड घुस मूल्य तोकियो। प्रदिप यादवको यस्तो कर्तुत उकेराले खुलासा गरेको थियो।

गठबन्धन बदलियो। स्वास्थ्यमा आउन प्रदीप यादवले भए भरको सबै शक्ति खर्चिए। तर, जोड चलेन। कांग्रेसका प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री भएर आए। उनले स्वास्थ्यमा हुने खरिद सेटिङलाई पारदर्शी बनाउनुको सट्टा खरिद सेटिङलाई थप संस्थागत बनाए।

उदाहरणका रुपमा स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल भएको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाले २०८१ मंसिर २३ मा १८ करोडको तीन टेन्डर आह्वान गर्यो।

उकेराको अध्ययनमा विभागले तीन वटा मेसिन तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न सार्वजनिक गरेको टेन्डरका प्रावधान र मापदण्डहरू निश्चित कम्पनीको उत्पादक मेसिनसँग मात्र मिल्नेगरि स्पेशिफिकेशन तयार गरेको विषय उकेराले खुलासा गरेपछि छताछुल्ल भयो। 

अर्को उदाहरण पनि हेरौं। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा नै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै करिब १२ करोडको पोषण कार्यक्रमको नियम स्वीकृत गरे। उनले निश्चित सप्लायर्स कम्पनीलाई टेन्डर पर्नेगरि मन्त्रालयमै लक्ड गरिएको खरिद मापदण्ड सातै प्रदेशमा पठाए।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग गर्दै भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा स्वास्थ्यमन्त्री बनेकी डा. सुधा शर्माले उनै निवर्तमान मन्त्री पौडेलले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिइन्।

अहिले त्यही लक्ड स्पेसिफिकेसनको आधारमा सातै प्रदेशमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। आफू निकट व्यवसायीलाई सातै प्रदेशमा १२ करोडको पोषण सम्बन्धी टेन्डर दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै भएको नीतिगत भ्रष्टाचारबाट जोगिन मन्त्रालय र परिवार कल्याण महाशाखाले युनिसेफलाई दोष देखाएर उम्कने प्रयास गरे।

पोषण सम्बन्धी खरिदमा १२ करोडको नीतिगत भ्रष्टाचारको खुलासापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखालाई पत्र पठाएर त्यो स्पेशिफिकेशनलाई सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा मात्रै लिन अनुरोध गर्दै जोगिने प्रयास भएको देखिएको छ।

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। स्वास्थ्यमा खरिद अनियमितता हुनु स्वभाविक जस्तै भएको छ।

हालसम्म भएको यस्ता खरिद लगायत स्वास्थ्यमा भएका अनियमितता नवनियुक्त मन्त्रीले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आँट गर्छन् की पहिलेका मन्त्री जसरी नै आफैँ खरिद सेटिङमा समाहित हुन्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ। अनि अब हुने खरिद पारदर्शी बनाउने सक्छन् की सक्दैनन्, त्यो नवनियुक्त मन्त्रीको अर्को परीक्षा हुनेछ।

खरिद अनियमितताको मुख्य चुनौती
स्वास्थ्यमा सबैभन्दा अस्तव्यस्त स्वास्थ्य सामग्री खरिद नै हो। स्वास्थ्यको मेसिन, औजार तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा लुट नै छ भन्दा पनि फरक पर्दैन।

पाँच वर्षदेखि हालसम्मको अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालका प्रमुखहरूले गरेका खरिदको छानबिन गर्ने हो भने अख्तियारको मुद्दाको संख्यामा स्वास्थ्य क्षेत्रको सूची बढ्ने पक्का छ। स्वास्थ्यका केही मुद्दा अख्तियारले अगाडि समेत बढाएको छ।

गेटा अस्पतालको दुई आर्थिक वर्षको करिब एक अर्बको स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिद होस् वा भरतपुर अस्पतालले खरिद गरेको एमआरआई होस् या राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले खरिद गरेको मोडुलर ओटी र स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले गरेको यूएसजी (अल्ट्रासाउण्ड) मेसिनलगायत नै किन नहोस्।

भेरी अस्पताल, वीर अस्पताल, नारायणी अस्पताल, गजेन्द्र नारायणसिंह अस्पताल, सुशील कोइराला क्यान्सर प्रखर अस्पताल या नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय (नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल) होस् यो रोग विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उस्तै गरी सल्किएको छ।

कान्ति बाल अस्पताल, भक्तपुर क्यानसर अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, अनि निजामतीलगायतका अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै भद्रगोल छ।

मन्त्रालयका सचिवदेखि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरूसम्म मिलेमतोमा महंगोमा स्वास्थ्य सामाग्री किन्ने प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन्। अनि सेटिङमा निश्चित कम्पनीको उत्पादनसँग मात्रै मिल्नेगरी स्पेशिफिकेशन बनाएर चाहेकै सप्लायर्सलाई टेण्डर दिनेगरी स्पेशिफिकेशन लक्ड गर्ने बायोमेडिकल इन्जिनियरको भूमिका खरिद अनियमिततामा कम छैन।

संघमा मात्रै हैन, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने खरिद अनियमितताको अवस्था पनि उस्तै छ। मिर्गौलाका बिरामी समयमा डायलासिस गर्न नपाएर मरिरहेका छन्।

अन्य कतिपय रोगको उपचारका लागि अत्यावश्यक मेसिन खरिदमा भन्दा कमिशनको चक्करमा नयाँ नयाँ प्रविधिका नाममा नभएपनि फरक नपर्ने महंगा मेसिन खरिद समेत प्राथमिकतामा पार्ने गरेको देखिन्छ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा संघले मापदण्ड तोक्ने अनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले सोही ‘केन्द्रीय बोलपत्र र स्थानीय खरिद विधि’ मापदण्डका आधारमा खरिद गर्ने प्रणाली (सेन्ट्रल बिडिङ लोकल पर्चेचिङ) बनाउन सके केही हदसम्म खरिद अनियमितता नियन्त्रण हुनसक्ने देखिन्छ।

मन्त्रालयको खरिद संरचना नै ब्यापारीको कब्जामा जाने निश्चित भएकाले सुधार्न आवश्यक पहिलो महत्वपूर्ण काम यो नै हो।

अस्पताल कसले चलाउने?
अब अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्वको कुरा गरौँ। मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसँग खरिद अधिकार हुँदा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू प्रशासनिक जिम्मेवारीका लागि दौडधुपमा लाग्ने गरेको देखिन्छ।

अस्पताल नेतृत्वमा बसेका अधिकांश चिकित्सक भ्रष्ट भएर निस्किएको विषय नौलो हैन। चिकित्सकीय अभ्यास छोडेर खरिदमा हुने यस्तै कमिशनको चक्करमा एउटै व्यक्ति पटक पटक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासकीय नेतृत्वको भूमिकामा पुग्ने गरेको देखिन्छ।

दरबन्दी सृजना गरेर ‘स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन (हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट)’ तथा अस्पताल व्यवस्थापन (हस्पिटल म्यानेजमेन्ट)’ अध्ययन गरेको जनशक्तिलाई अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापकीय नेतृत्वका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

चुस्त रुपमा अस्पताल सञ्चालनको लागि अस्पतालको व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा अब्बल व्यस्थापकीय तथा प्रशासकीय ज्ञान तथा सिप आवश्यक हुन्छ।

तर, नेपालको सरकारी अस्पतलको प्रमुख बन्ने कर्मचारी (चिकित्सक)को व्यवस्थापकीय ज्ञान तथा सिपको परीक्षण नै गरेको देखिँदैन। अधिकांश सरकारी अस्पतालका व्यवस्थापकीय प्रमुख राजनीति पहुँचकै आधारमा नियुक्त हुने गरेको तितो यथार्थ छ।

प्रादेशिक र स्थानीयका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रको त कुरै छाडौं, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका संघीय अस्पतालको प्रमुख बन्न समेत व्यवस्थापकीय ज्ञान तथा सिपको परीक्षण हुँदैन।

संघीय तहका अस्पतालमा चिकित्सक (मेडिकल डाक्टर) नै अस्पताल प्रमुख बन्ने प्रवृति छ। अस्पताल प्रमुख बन्ने कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) व्यवस्थापन सम्बन्धी औपचारिक रुपमा शैक्षिक अध्ययन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ।

अस्पताल प्रमुखलाई खरिद बाहेक ‘मेडिकल डाइरेक्टर’ अधिकार मात्रै दिने नियम बसालेको खण्डमा खरिद र अस्पताल दुवै सुधार हुन सक्ने आधार देखिन्छ। मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको दौड खरिद कमिसनका लागि कि करिअर बनाउन वा अस्पताल सुधार्न हो? भन्ने विषयको विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुगेर नियम बनाउन जरुरी छ।

जेष्ठता, वरिष्ठता र विज्ञताको आधारमा स्वचालित रुपमा नै निश्चित अवधि नै तोकेर अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व दिने नियम बनाएर कडाइकासाथ लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ। नत्र पहुँचको आधारमा मात्रै निरन्तर एकै व्यक्तिले अवसर पाएको देखिन्छ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउने र स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नैपर्छ। उपचार सेवा नै केन्द्रीकृत छ। यो विकेन्द्रीकृत गर्नै पर्छ। रिफरल प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अघोषित कमिशनको खेलमा जथाभावि रिफर गर्न नपाउने कडा नियम बनाएर कार्यान्वयनमा लानुपर्छ।

जथाभावि भत्ता खाने प्रवृति हटाउनपुर्छ। कामको आधारमा अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रतिष्ठान छाता ऐन चाहियो
स्वास्थ्य मन्त्रालयको समस्या खरिद मात्रै हैन। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा अस्पतालहरूको सुधारका लागि एकीकृत (छाता) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र विकास समिति ऐन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। यस्तो ऐन ल्याउन सकेको खण्डमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हुने खर्चको भार कम हुनुकासाथै सेवा तथा शैक्षिक मापदण्ड लगायतमा एकरुपमा आउन सक्छ।

प्रतिष्ठानपिच्छे ऐनहुँदा स्रोत साधनको दुरुपयोग र कार्यविधि समेत फरक भएकाले शैक्षिकलगायत कार्यविधिमा पनि एकरुपताको समस्या भएको छ। त्यसैले एकरुपताका लागि पनि एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जरुरी देखिन्छ।

यी दुई ऐन ल्याउँदा जरो गाडेर एउटै प्रतिष्ठानमा बसेका कर्मचारीको सरुवा गर्न सकिने भएकाले आवश्यक देखिन्छ। यो ऐनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार समेत भइरहेको थियो। ऐन बनाउन मस्यौदा तयारीका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेको लामो समय पनि ऐन बन्न सकेको छैन।

प्रतिष्ठान ऐन बनेको खण्डमा प्रतिष्ठानमा अहिले भएका उपकूलपति, रेक्टर, र रजिष्ट्रार कटौती हुन्छन्। प्रतिष्ठानमा शैक्षिक कार्यक्रम हेर्ने एक एक जना डिन र अस्पताल निर्देशक हुनेछन्।

छाता प्रतिष्ठानमा एक जना उपकुलपति, एक जना रेक्टर र एक जना रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था गरेको खण्डमा खर्चमा कटौती र गुणस्तर कायम हुनेलगायत लाभ मिल्ने देखिन्छ।  स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गुणस्तर सुधारका लागि पनि यो आवश्यक देखिन्छ।

हाल नेपालमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखराजस्ता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,  जस्ता स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित छन्।

विशेषगरी राजनीतिक दलका नै भर्ती केन्द्र जस्तै भएका प्रतिष्ठानका  पदाधिकारीहरू नै छाता ऐन ल्याउने सवालका बाधक भएको देखिन्छ। तर, यो प्रतिष्ठान छाता ऐन ल्याउँदा राम्रो चलिरहेका प्रतिष्ठानलाई नबिग्रिने किसिमले नियम बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

वीर अस्पतालमा १२ तहको निर्देशक किन नपठाउने?
यसअघिका मन्त्रीहरूले मुलुककै जेठो वीर अस्पतालको सेवा प्रभावकारी सञ्चालनका लागि नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्रीले कदम चाल्नै पर्छ। वीर अस्पताल र सँगै रहेको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा जथाभावि कर्मचारी भर्ती गर्ने र खरिद लगायत अनियमितता मुख्य समस्या हुन्।

वीर अस्पतालमा प्रभावकारी सेवाको महसुस हुनेगरी सुधार भएको खण्डमा मन्त्रीको कार्यकालको सफलता हुने संकेत समेत देखिन्छ। वीर अस्पतालमा स्वास्थ्यको १२औं तहको निर्देशकको दरबन्दी छ। 

तर, न्याम्स र वीर अस्पतालका पदाधिकारीको स्वार्थका कारण हालसम्म त्यहाँ १२औं तहका स्वास्थ्यका कर्मचारी गएर काम गर्न सकेका छैनन्।

नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्रीले यो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। अन्य अस्पतालको सुधारका लागि समेत प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ। जनसंख्या र भूगोलको अनुपातको अध्ययन गरी अस्पतालको विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैगरी वीर अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) छुट्टिने की नछुट्टिने भन्ने विषय न्याम्सका सिमित पदाधिकारीको खरिद लगायतको स्वार्थ अनुसार निर्णयमा परिरहेकाले यो विषय पनि वैज्ञानिक ढंगले निर्क्योल गर्नुपर्ने हुन्छ।

थप तलव भत्ताको व्यवस्थापन गरेर ‘एक चिकित्सक तथा एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था (कार्यक्रम सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७’ लागु गरेको खण्डमा सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावह धेरै हदसम्म चुस्त र प्रभावकारी हुने देखिन्छ। यस्तो कार्यक्रम वीर लगायत केन्द्रीय तहकै सरकारी अस्पालबाट गर्नु उचित हुने देखिन्छ।

सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका नेतृत्वका रहेका चिकित्सकहरूले निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने अभ्यास रोकिनुपर्ने देखिन्छ।

टाट पल्टिएको स्वास्थ्य बीमा सुधार्ने चुनौती
स्वास्थ्य बीमा दिनदिनै टाट पल्टिँदै गएको छ। स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनेको खण्डमा पैसा नभएर अस्पताल पुगेका बिरामीले पैसाकै अभावका कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने जोखिम काम हुने थियो।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु स्वास्थ्य मन्त्रीको अर्को चुनौती हो। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राम्रोसँग ध्यान नदिएकै कारण यो स्वैच्छिक जस्तो बन्न पुगेको छ।

सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा सतप्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न सकेको खण्डमा नै यो प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ। उच्च तहकै कर्मचारीले बीमा नगर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती बनेको देखिन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई स्वायत्त बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु बहुमतको सरकारका रास्वपाका मन्त्रीले जरुरी छ।

आर्थिक स्रोतको अभाव भएको समयमा समेत कमिशनको लोभमा सरकारी अस्पतालमा एमआरआई लगायत महँगा मेसिन, औजार तथा उपकरण किन्ने प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको देखिन्छ।

जहाँ समस्या छ त्यहाँ सरकारी दरमा निजी अस्पताल तथा परीक्षण केन्द्रमा एमआरआई लगायतको परीक्षण गर्न पठाउन समेत सकिने देखिन्छ। यसको लागि मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा जाँदा सरकारी  अस्पतालमा चाप कम गर्न र बिरामीलाई पनि सरकारी मूल्यमा नै छिटो उपचारात्मक सेवा पाउन सहज हुने देखिन्छ।

ठूला मेसिन तथा औजारको बजेट कटौती गरेर छुटाउनै नहुने विषयलाई प्राथमिकता दिने रणनीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ। खोपलगायत जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यतातिर मन्त्रीहरूको ध्यान कमै केन्द्रित भएको देखिन्छ।

आयुर्वेद सुध्रिन्छ त?
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागलाई १२ औं तहको नेतृत्वसहितको पुनर्संरचनासमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको नाजुक अवस्थालाई पार लाउनुपर्ने देखिन्छ। वर्तमान अवस्थामा रहेको गठन आदेश तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।

उता नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा सिटी स्क्यान मेसिनको खरिद अनियमितता लगायतको बेथिति देखिएको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुरको भद्रगोल र नाजुक अवस्था छ। गठन आदेश खारेज गरेर यसलाई गति दिनका लागि राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तालिम केन्द्र ऐन ल्याउनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। वनस्पति बोर्डसमेत गठन गर्नुपर्ने छ।

विज्ञका अनुसार नेपालमा वार्षिक दुई जनाबाट बढाएर चार जना आयुर्वेदको उच्चस्तरीय जनशक्ति मात्रै उत्पादन हुने भएकाले नेपालमा आयुर्वेदका उच्च स्तरीय जनशक्ति अभाव भएर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भएकाले उच्च स्तरीय जनशक्ति बढाउनका लागि तत्कालै आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै सुधार, एकीकृत प्रणाली चुस्त
अर्को पक्ष, सबै भन्दा पहिले त ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या’ मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्नु उचित देखिँदैन। विशेषगरी प्रशासनिक नेतृत्वको एक जना सचिव हुने मात्रै व्यवस्था गर्दा छरितो रूपमा काम गर्न सहज हुने देखिन्छ। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय’ मात्रै राखेर ‘जनसंख्या’ हटाउनु उचित हुने देखिन्छ।

त्यसैगरी स्वास्थ्यमा दरबन्दी अनुसारको जिम्मेवारी दिन र दरबन्दी अनुसार खटाउन जरुरी छ। नत्र स्वास्थ्य सुध्रिने देखिँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभाग लगायत मातहतका स्वास्थ्य संस्थाको एकीकृत ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम)’ गरेर स्वास्थ्यका नयाँ विधाका जशक्ति समेत थप गर्नुपर्ने देखिन्छ।

उदाहरणका लागि- स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य सञ्चार तथा सूचना, स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल व्यवस्थापन जस्ता विषय अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई दरबन्दी सृजना गरेर स्वास्थ्य सेवामा थप गर्नुपर्ने देखिन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा गिजोलिएको संघीयता कार्यान्वयनको पाटो अझै राम्रोसँग थिग्रिन सकेको छैन। संघीय सरकारले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि प्रभावकारी नीति नियम बनाउने र स्रोत, साधन पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

केन्द्रका कर्मचारीको अधिकार कटौती भएकाले स्थानीय तहमा राम्रो सहयोगको अभावसमेत देखिन्छ। स्थानीय तहमा राम्रोसँग स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि बजेटको अभाव हुँदा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको देखिँदैन।

बजेटकै अभावका कारण स्थानीय तहमा जनशक्ति, स्रोत, साधन तथा पूर्वाधारको समेत अभाव हुँदा व्यक्ति आधारभूत रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित भएको अवस्था छ। अर्कातर्फ पालिकामा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको विषय विज्ञ चिकित्सकको अभाव त छँदैछ।

संघीयताको मर्म अनुसार स्वास्थ्यको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र प्रष्ट रुपमा विभाजन गरेर ‘चेन अफ कमाण्ड’को संरचना बनाएर काम नगरे कुनै पनि महामारीलगायतको समयमा अलमल हुने स्थिति छ।

सर्ने र नसर्ने किसिमका महामारीजन्य रोगको समस्या समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा एकीकृत रुपमा कार्यक्रम सञ्चालनको नीति बनाउन जरुरी देखिन्छ।

त्यसैगरी स्वास्थ्यको सूचना प्रणाली चुस्त बनाउनुका साथै मिथ्या सूचना फैलिन नदिनका लागि समेत संरचनागत नीति, स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लान जरुरी छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत भएको स्वास्थ्यकर्मीको आधिकारिक र एकीकृत पूर्ण विवरण राख्न ‘डिजिटल इन्फरमेशन’को प्रणाली बनाउनु पर्ने देखिन्छ। हेटौंडास्थित कीटजन्य रोग, अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका स्तरोन्नत्ति गरी सरुवा तथा महामारीजन्य रोगको अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र बनाउन जरुरी देखिन्छ।