वीपी प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा साढे दुई करोडको भ्रष्टाचार, क्षतिपूर्ति असुलेर कार्वाही गर्न सिफारिस

काठमाडौं : सुनसरीको धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पताल फार्मेसीमा ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ। प्रतिष्ठानको गरेको आन्तरिक छानबिनमा फार्मेसीमा दुई करोड ५२ लाख ६० हजार ९ सय ६८ रुपैयाँ अनियमितता भएको आन्तरिक छानबिनमा खुलेको हो। 

फार्मेसीमा भएको अनियमितता र लापरबाहीका कारण प्रतिष्ठानले व्यहोर्नु परेको आर्थिक भारको यकिन मूल्यांकनगरी सो अनियमितता भएको रकम जिम्मेवार व्यक्ति (कर्मचारी तथा पदाधिकारी) र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताबाट कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर क्षतिपूर्ति भराएर असुलउपर गर्न छानबिन समितिले सुझाव दिएको छ। 

प्रतिष्ठानको फार्मेसीका आर्थिक अनियमितताका विषयमा तत्काल कानुनी परामर्श लिई अनियमिततामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमाथि कडा विभागीय तथा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन छानबिन समितिले सुझाव दिएको छ। 

प्रतिष्ठानकै चिकित्सक डा. विष्णु पोख्रेलको संयोजकत्वमा २०८२ असोज ३० मा प्रतिष्ठानले पाँच सदस्यीय ‘फार्मेसी छानबिन समिति’ गठन गरेर प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा भएका अनियमितता लगायतको विषयमा छानबिन गरेको थियो। 

डा. पोख्रेलको संयोजकत्वमा प्रतिष्ठानका आर्थिक सल्लाहकार मनोज अधिकारी, अधिवक्ता नवराज दाहाल, धरान महानगरपालिकाका स्वास्थ्य हेर्ने प्रतिनिधि उमेश राई र सुनसरी टेक्निकल कलेजका प्रिन्सिपल अमित कुमार गुप्ता सदस्य रहेको सो छानबिन समितिले फागुन ८ मा प्रतिवेदन तयार गरेर प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

छानबिन समितिको प्रतिवेदनको नाम ‘वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान फार्मेसी छानबिन सम्बन्धी प्रतिवेदन–२०८२’ दिइएको छ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा यो प्रतिवेदन पठाएर प्रतिवेदन अनुसार दोषी देखिएका कर्मचारी लगायतलाई कारबाहीका लागि अनुमति मागेको स्रोतले उकेरालाई जानकारी दिएको छ। 

फार्मेसीभित्र आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार 

छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा गहन अध्ययन, स्थलगत निरीक्षण र प्राप्त तथ्यहरूको विस्तृत विश्लेषण गरिएको उल्लेख छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ‘वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पताल फार्मेसीको लेखा प्रणाली अत्यन्तै अस्तव्यस्त, अपारदर्शी र संस्थागत बेथितिको चरम अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निकालिएको’ उल्लेख छ। 

प्रतिष्ठानको ‘सफ्टवेयरमा एडमिन अधिकारको दुरुपयोग, खरिद र बिक्रीको हिसाबमा तादम्यता नहुनु, र स्टक गणनामा देखिएको अन्तरले फार्मेसीभित्र ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको प्रमाणित’ गरेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको हो। 

लेखा सम्बन्धी साधारण ज्ञान समेत नभएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको र कुनै पनि तहबाट जवाफदेहिता वहन नगरिएकाले यो एक योजनाबद्ध ‘संस्थागत मिलेमतो (इन्स्टिच्युस्नल कोलुशन)’ रहेको देखिएको अध्ययन समितिले जनाएको छ। 

फार्मेसिमा देखिएका अनियमितताका ‘गम्भीर त्रुटीहरूले प्रतिष्ठानलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार थोपर्दै फार्मेसी सेवालाई नै धराशायी बनाएको’ छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। 

प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा देखिएका अनियमिततामा संलग्न दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै प्रणालीमा तत्काल आमूल सुधार नगर्ने हो भने प्रतिष्ठानको साख र सार्वजनिक विश्वास पूर्ण रूपमा समाप्त हुने  जोखिम देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

‘अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२’को भावना विपरीत, प्रतिष्ठानको फार्मेसी सेवा बिरामीलाई सुलभ सेवा दिने उद्देश्य भन्दा निश्चित समूहको व्यक्तिगत लाभ र संस्थागत दोहनको केन्द्र बनेको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। 

मुख्यगरी जनशक्ति व्यवस्थापनमा आउट सोर्सिङको गलत प्रयोग गरिएको निष्कर्ष छ। 

“आर्थिक हिनामिना हुँदा समेत मौनता साँध्नु र जनशक्ति आपूर्तिकर्तासँगको सम्झौताको म्याद समाप्त भएको ५ वर्षसम्म पनि नवीकरण नगरी निजसँग नै काम सुचारु राख्नुले नेतृत्वको गम्भीर लापरबाही र मिलेमतोलाई पुष्टि गर्छ”,प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

दुई करोड ५२ लाख ६० हजारको नोक्सानी 

दुई करोड ५२ लाख ६० हजार ९ सय ६८ रुपैयाँ प्रतिष्ठानलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी भएको देखिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जुन मौज्दात रकमको कुल घाटा (डिफिसिट) रकम दुई करोड ४२ लाख ४९ हजार एक सय एक रुपैयाँ र बिक्रीबाट सङ्कलित बैंक दाखिला हुन बाँकी रकम दश लाख ११ हजार आठ सय ६७  नोक्सानी भएको रकम हो। 

दैनिक बिक्रीबाट सङ्कलित रकम समयमा नै बैंक दाखिला नगरेको कारणले समेत छुट्टै थप नोक्सानी भएको देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। 

त्यसैगरी फार्मेसीको औषधी खरिदमा एउटै बिलको दुई (दोहोरो भुक्तानी) पटक भुक्तानी गरेकाले समेत गरेको दोहोरो भुक्तानी गरेका कारण समेत दुई करोड ५२ लाख ६० हजार ९ सय ६८ रुपैयाँ बाहेक प्रतिष्ठानलाई थप रकम नोक्सानी पुर्याएको समेत यो प्रतिवेदनले देखाएको छ।

प्रतिष्ठानको फार्मेसी काउण्टरहरूले औषधी बिक्रीबाट दैनिक सङ्कलित रकम बैंकमा दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म कुल १० लाख ११ हजार आठ सय ६७ रुपैयाँ बैंकमा जम्मा नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

त्यसैगरी ओपिडी काउन्टरको मौज्दातको ‘डिफिसिट (घाटा)’ रकम ५२ लाख ३६ हजार ६ सय ५१, ‘इमर्जेन्सी’ काउन्टरको मौज्दातको घाटा चार लाख ८३ हजार ९ सय ६२, ‘सर्जरी काउन्टर’को मौज्दातको घाटा १९ लाख ५८ हजार चार ३६ र ‘गाइने’ काउन्टरको मौज्दातको ७ लाख ९२ हजार ७ सय ४९ गरी जम्मा ८४ लाख ७१ हजार ७ सय ९९ रकम  बराबरको औषधी तथा औषधिजन्य सामग्री फेला नपरेको गम्भीर विषय छानबिन समितिको अध्ययनले देखाएको छ। 

‘बल्क’ काउन्टरको मौज्दातको घाटा रकम ७६ लाख ४१ हजार तीन सय १६ र ‘एक्सपाइरी’ काउन्टरको मौज्दातको घाटा रकम ८१ लाख ३५ हजार ९ सय ८५ गरी जम्मा एक करोड ५७ लाख ७७ हजार तीन सय एक रुपैयाँ बराबरको औषधी तथा औषधिजन्य सामग्री फेला नपरेको समेत छानबिन समितिले जनाएको छ। 

अनियमिततामा संलग्नबाट क्षतिपूर्ति असुल्न सुझाव

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको फार्मेसी सेवामा देखिएका गम्भीर विचलन र अनियमितताहरूलाई तत्काल सुधार गरी संस्थागत पारदर्शिता कायम गर्नका लागि छानबिन समितिले नौ बुँदे सुझाव दिएको छ।

हाल प्रयोगमा रहेको ‘मिदास’ सफ्टवेयरले प्रतिष्ठानको जटिल वित्तीय र मौज्दात व्यवस्थापन गर्न नसकेको पाइएकाले यो सफ्टवेयरको सट्टा उच्च क्षमताको नयाँ सफ्टवेयर जडान गर्ने वा हाल भइरहेको प्रणालीलाई नै आवश्यक ‘सुरक्षा फिचर’सहित तत्काल ‘अपग्रेड’ गरिनुपर्ने समितिले औंल्याएको छ। 

फार्मेसी जस्तो संवेदनशील र प्राविधिक क्षेत्रमा आउटसोर्सिङबाट जनशक्ति लिने कार्यलाई पूर्णतः बन्द गरी प्रतिष्ठान आफैंले स्थायी वा करार प्रक्रियामार्फत आफ्नै दक्ष कर्मचारीहरू नियुक्त गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छ। 

फार्मेसीको पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि लेखा सम्बन्धी साधारण ज्ञान भएका व्यक्तिलाई हटाएर अनिवार्य रूपमा योग्य, अनुभवी र व्यावसायिक लेखापाल (एकाउन्टेन्ट) नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव छ। 

स्टोरमा प्राप्त हुने औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरूको व्यवस्थित विवरण (रेकर्ड) र तथ्याङ्क राख्न फार्मेसी विषयको आधारभूत ज्ञान भएका दक्ष प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई मात्र जिम्मेवारी दिइनुपर्ने सुझाव छ। 

फार्मेसीमा खरिद, भण्डारण र बिक्री प्रक्रियाको नियमित अनुगमन गर्न एउटा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ प्रणाली विकास गर्नुपर्ने छानबिन समितिको सुझाव छ। जसका लागि नियमित रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण र आकस्मिक स्टक तथा नगद प्रमाणीकरण गर्ने संयन्त्र अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने सुझाव छ। 

प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा हाल रहेको नगद आधारको लेखा प्रणालीलाई हटाएर अनिवार्य रूपमा ‘प्रोद्भावी (एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ)’ आधारमा लेखांकन गर्नुपर्ने सुझाव छ। पैसा आउँदा वा जाँदा होइन, कमाएको वा खर्च भएको बेला नै लेखा राख्ने तरिकालाई ‘प्रोद्भावी’ विधि भनिन्छ। 

यस्तो विधि अपनाउँदा आम्दानी खर्च तथा सम्पत्ति दायित्वको यथार्थ चित्रण सम्भव हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिष्ठानको लेखा शाखाले बिक्री काउण्टरबाट दैनिक रूपमा संकलन गरेर सोही दिन बैंक दाखिला गराउने र बिक्री फिर्तामा कम्तीमा दुई तहको स्वीकृतिको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। 

खरिद फिर्ताको हकमा फार्मेसीले ‘डेबिट नोट’ जारी  गरेर सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताबाट सो बराबरको ‘क्रेडिट नोट’ प्राप्त गर्ने र समय–समयमा (कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा) अनिवार्य रूपमा आपूर्तिकर्ताको लेजर भिडाएर हेर्नुपर्ने समेत सुझाव छ। 

फार्मेसीमा आवश्यक पर्ने औषधी खरिदका निम्ति एकमुस्ट रूपमा बोलपत्र आव्हान गर्नु भन्दा सामग्री विशेष (आइटम स्पेशिफिक) भई बोलपत्र आव्हान गर्दा आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले आर्थिक रूपमा लाभदायक हुने देखिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

छानबिन समितिले सुझावहरूलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याएर धराशायी बनेको फार्मेसी सेवालाई पुनः मर्यादित र सेवामुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै त्यसका लागि उच्च व्यवस्थापनको तदारुकता आवश्यक देखिएको औंल्याएको छ। 

केटीएमलाई दोहोरो भुक्तानी गरेर आर्थिक अनियमितता

प्रतिष्ठानको अस्पताल फार्मेसीबाट उपलब्ध अभिलेख तथा बैंक विवरण परीक्षण गर्दा ‘केटीएम सेक्युरिटी सर्भिर्सेस प्रालि’लाई प्रतिष्ठानले दोहोरो भुक्तानी दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको  पाइएको समेत प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार प्रतिष्ठान र ‘केटीएम सेक्युरिटी सर्भिर्सेस प्रालि’ बिच २०७३ मंसिर ८ मा फार्मेसी सञ्चालनका लागि जनशक्ति आपूर्ति गर्न २०७३ पुस १ देखि लागु हुनेगरी तीन वर्षको लागि सम्झौता भएको थियो। 

तर, प्रतिष्ठान र ‘केटीएम सेक्युरिटी सर्भिर्सेस प्रालि’बीचको तीन वर्षे सम्झौताको अवधि सकिएपछि समेत उसको जनशक्ति (सहायक फार्मेसिस्ट) लाई नियम विपरीत प्रतिष्ठानमा निरन्तरता दिएको देखिन्छ। 

अनि सँगै बदमासी पनि। केटीएमबाट खटिएका सहायक फर्मेसिस्टले विभिन्न माग राख्दै नियम विपरीत प्रतिष्ठानमा विभिन्न माग राख्दै फार्मेसी सेवा नै बन्द गरेर हडताल समेत गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिष्ठानले सम्झौता अनुसार लिएको सो जनशक्तिबापतको  रकम ‘केटीएम सेक्युरिटी सर्भिर्सेस प्रालि’लाई भुक्तानी दिने क्रममा एउटै ‘बिल’को रकम पटक पटक (दोहोरो भुक्तानी) दिएको समेत प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। 

उदाहरणका रूपमा ‘केटीएम सेक्युरिटी सर्भिर्सेस प्रालि’को आर्थिक वर्ष २०७९-८० को कात्तिकको सेवा वापतको (बिजक) ६ लाख ३७ हजार सात सय ६८ भुक्तानी २०७९ पुस १९ को भौचर अनुसार भएर फार्मेसीको बैंक खाताबाट समेत सन् २०२३ जनवरी ९ मा कट्टा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

तर, फेरी सोही रकम २०८० वैशाख २५ मा सनराईज बैंकको चेकबाट दोहोरो भुक्तानी भई फार्मेसीको बैंक खाताबाट सन् २०२३ मे २३ मा कट्टा भएको पाइएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यति ठूलो रकम फरक फरक समयमा दोहोरो भुक्तानी हुनु संयोग मात्रै नभएको छानबिन समितिले देखाएको छ। प्रतिष्ठानको अस्पताल फार्मेसी अन्तर्गत फार्मेसी भएको औषधीको भौतिक रूपमा परीक्षण लगायत अन्य विविध पक्षको अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

फार्मेसीको ओपिडी, इमर्जेन्सी, सर्जरी र गाइने काउण्टर ‘केटीएम सेक्युरिटी सर्भिर्सेस प्रालि’बाट खटिएका सहायक फर्मेसिस्ट कर्मचारीबाट सञ्चालन हुँदै आएको र बल्क काउण्टर अनि एक्सपाइरी काउण्टर अस्पताल फार्मेसीका कर्मचारीले सञ्चालन गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।