गृहमन्त्रीको आदेशमा जघन्य अपराधमा पक्राउ पर्नु “मनासिब”, तीन आधारमा टेक्दै अदालतले थप्यो म्याद

काठमाडौं : काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे लगत्तै शनिवार उनीहरू पक्राउ परेका थिए।

त्यही निर्णयलाई आधार बनाउँदै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले अन्यको हकमा भन्नेलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्ने भनेर गरेको निर्णयका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसर आएको पत्रको आधारमा उनीहरू पक्राउ परेका थिए।

अपराध अनुसन्धानको प्रारम्भ जाहेरी वा प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा प्रहरी कार्यालयबाट शुरु हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ। भदौ २३ को घटनाबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दर्ता भएर तामेलीमा रहे पनि सो जाहेरी नब्यूँताइ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई गृहमन्त्रीको गुरुङले गरेको व्याख्याको आधारमा ओली र लेखक पक्राउ गरेकाले प्रक्रियाको आलोचना भइरहेको छ। 

उनीहरूलाई प्रहरीले आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको थियो। आइतबार न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासले दुवै प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्ने प्रहरीको मागलाई 'मनासिब' भन्दै स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उपचाररत पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको उपचार व्यवस्था मिलाउन समेत आदेश दिएको छ।

अदालतले म्याद थप गर्न प्रतिवादीहरूको बयान लिनुपर्ने, अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूको घटना विवरण कागज गर्नुपर्ने र जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्नेलाई मूल आधार मान्दै उनीहरूलाई न्यायिक हिरासतमा राख्ने सरकारी वकिलको माग मनासिब रहेको भनेको हो।

आदेशमा लेखिएको छ ‘प्रतिवादीहरूको बयान गर्न, बुझ्नुपर्ने मानिसहरूको घटना विवरण कागज गर्न तथा भदौ २३ /२४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषण गर्ने लगायतको प्रयोजनका लागि प्रतिवादीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरेको र अनुमति माग गरेको ब्यहोरा मनासिब देखिँदा प्रतिवादीहरु केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई प्रहरी हिरासतमा राखी उपरोक्त लेखिए बमोजिमको कार्यहरू सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि ५ दिन म्याद थपको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ।’ 

सर्वोच्चमा 'बन्दी प्रत्यक्षीकरण' को रिट

जिल्ला अदालतको इजलास कुन प्रक्रियाबाट पक्राउ गरेको भन्नेतिर भन्दा पनि न्यायिक हिरासतमा राख्न मागिएको म्यादको कारण छ या छैन भन्नेमा केन्द्रित भएको थियो।  आइतबारै पक्राउमाथि कानुनी प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दुई रिट परिसकेको छ।

ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्य र लेखककी श्रीमती यशोदा लेखकले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका छन्। उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि सोमबारको पेसी तोकिएको छ।

के हो भदौ २३ को घटना?

गत भदौ २३ गते 'जेनजी'  आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा १९ जना युवाहरूको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनाको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो।

ओली-लेखक पक्राउबारे सम्बन्धित समाचार