अब कक्षा ५ सम्म आन्तरिक परीक्षा बन्द, ९० दिनभित्र 'स्टुडेन्ट काउन्सिल' गठन

काठमाडौं : सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यमान दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने र शिक्षण संस्थाको गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। 

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार शनिबार जारी गरिएको 'शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची' मा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू समेटिएका छन्।

सरकारले विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा हुने दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाको हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय गरेको छ। 

दलीय संरचना हटाएपछि विद्यार्थीहरूको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ९० दिनभित्र 'स्टुडेन्ट काउन्सिल' वा 'भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट' जस्ता गैर-राजनीतिक संयन्त्र विकास गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। यसले विद्यार्थीका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न र शैक्षिक वातावरण सुधार्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

विश्वविद्यालयहरूले लिने स्नातक र स्नातकोत्तर तहका परीक्षाहरूको नतिजा प्रकाशनमा हुने ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्न सरकारले समयसीमा निर्धारण गरेको छ। अब सबै विश्वविद्यालयले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको शैक्षिक क्यालेन्डर अनुरूप नै अनिवार्य रूपमा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै सरकारले स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई नागरिकता आवश्यक नपर्ने नीति अघि सारेको छ। यसका लागि विश्वविद्यालयहरूले तत्काल आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। नागरिकताको अभावमा उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको यसले अन्त्य गर्नेछ।

सरकारले बालबालिकामा पर्ने मनोवैज्ञानिक दबाब कम गर्न आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि लिइने आन्तरिक परीक्षा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। परीक्षाको सट्टा उनीहरूको सिकाइ क्षमता मापन गर्न मनोवैज्ञानिक असर नपर्ने खालका वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणालीका विकल्पहरू तयार पारिने भएको छ।