बालेन सरकारको कार्यसूची : सङ्घीय मन्त्रालय १७ मा झारिने, कर्मचारी र शिक्षकलाई दलीय राजनीतिमा प्रतिबन्ध

काठमाडौं : सरकारले स्वीकृत गरेको मुलुकको शासकीय पद्धतिमा सुधारको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको थियो। जसमा प्रशासनिक मितव्ययिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर नीति लिने निर्णय गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रशासनिक संरचनामा गरिने व्यापक कटौती गर्ने देखिएको छ। अबको ३० दिनभित्र हाल कायम रहेका सङ्घीय मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या पुनरावलोकन गरी १७ मा झारिनेछ। 

साथै, सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्न सरकारी सेवामा रहेका निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूले दलीय ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी प्रशासनलाई व्यावसायिक र तटस्थ बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

नागरिक सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउन सरकारले ‘फेसलेस र पेपरलेस’ गभर्नेन्सको अवधारणा अघि सारेको छ। अब नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता आधारभूत सेवाहरू लिन सरकारी कार्यालयमा शारीरिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने र पटक-पटक एउटै विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुनेछ। 

६० दिनभित्र एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत उक्त सेवाहरू वडा स्तरबाटै उपलब्ध गराइनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम सर्वसाधारणलाई राहत दिन सरकारी र निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्न र असहाय नागरिकका लागि अनिवार्य रूपमा निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ।

यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रमा रहेको राजनीतिक दलदल अन्त्य गर्न विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र 'स्टुडेन्ट काउन्सिल'को अवधारणा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन स्टार्टअप व्यवसाय दर्तालाई दुई दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली र वैदेशिक लगानीका लागि एक महिनाभित्रै स्वीकृति दिने ‘एकद्वार प्रणाली’ स्थापना गरिने लक्ष्य राखिएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने र ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायसँग राज्यका तर्फबाट क्षमायाचना गर्दै सुधारका प्याकेज ल्याउने जस्ता विषय समेटिएका छन्। १०० बुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयनको प्रगति हरेक महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने र त्यसको सार्वजनिक सुनुवाइ गरिने गरी जवाफदेहिताको कडा संयन्त्र समेत तय गरिएको छ।