बालेन सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक, २०४८ यताका सबै उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुने

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकको शासकीय सुधार र सुशासनका लागि १०० बुँदे महत्वाकांक्षी कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। 

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णयानुसार शनिबार सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्यसूचीमा २०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरिएको छ।

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा 'अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति' गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ। उक्त समितिले दुई चरणमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। 

पहिलो चरणमा विसं २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र सूक्ष्म अनुसन्धान गरिनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने यस समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू समावेश हुनेछन्।

शासकीय सुधारकै कडीका रूपमा सरकारले 'जेनजी' आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते घटेको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यसूचीको ७ नम्बर बुँदामा उल्लेख भएअनुसार उक्त समितिले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी जिम्मेवार पक्षको पहिचान गर्ने र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रविधिमैत्री र प्रणालीगत बनाउन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आगामी १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी र अन्य वित्तीय गतिविधि समेट्ने गरी 'डिजिटल सम्पत्ति लगत' स्थापना गर्ने भएको छ। यस प्रणालीले जोखिममा आधारित संकेत प्रणालीमार्फत सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी कानुनी अनुसन्धानलाई सघाउने लक्ष्य राखेको छ।

यसैगरी, सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी १५ दिनभित्र दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने र सूचनादाताको संरक्षण तथा हित/स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कानुनी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।