भदौ २३ र २४ को घटनाबारे सरकार 'सेलेक्टिभ' भएको कांग्रेसको आरोप: छानबिन अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण भएको दाबी

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले २०८२ भदौ २३ र २४ को घटनाका सन्दर्भमा सरकारको कदम र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा बुधवार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर 'सेलेक्टिभ' व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको हो।

कांग्रेसले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन विधिसम्मत ढंगले सार्वजनिक नगरेकोमा प्रश्न उठाएको छ। विज्ञप्तिमा आयोगले भदौ २३ को घटनालाई विस्तृत रूपमा हेरेको तर २४ को विध्वंसकारी घटनालाई नजरअन्दाज गरेको र यसले प्रतिवेदन एकपक्षीय र अपूर्ण भएको पुष्टि गरेको उल्लेख गरेको छ।

भदौ का घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा सरकार हतारिएको र कानुनी प्रक्रिया पालना नगरेको भन्दै उसले आक्रोश व्यक्त गरेको छ।

सरकारको व्यवहारमा 'दोहोरो मापदण्ड'

विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा संयन्त्रका हकमा थप अध्ययन समिति गठन गर्ने तर अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नुले सरकारको नियतमा खोट देखिएको कांग्रेसको ठहर छ।

एउटै घटना र एउटै प्रतिवेदनमा पनि फरक-फरक मापदण्ड अपनाउनु 'सेलेक्टिभ' र अन्यायपूर्ण भएको कांग्रेसले जनाएको छ।

उसले भदौ २३ को राज्य शक्तिको दुरुपयोग र २४ गतेको आगजनी तथा विध्वंस दुवै घटनाको निष्पक्ष र विधिको शासन अनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राखेको छ। लुकाएर राखिएको प्रतिवेदनलाई विधिसम्मत ढंगले सार्वजनिक गरी पारदर्शिता कायम गर्न, उत्तेजना र आवेगमा आएर निर्णय नगरी कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर मात्र दोषीलाई कारबाही गर्न आग्रह गर्दै उसले सरकारको अपरिपक्व र हतारोपूर्ण निर्णयले देश पुनः द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जान सक्ने चेतावनी दिँदै कांग्रेसले सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ।