मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई ओली-लेखक पक्राउको आधार बनाउन गृहमन्त्री सुधनको अपव्याख्या

काठमाडौं : अदालतको नजिर हेर्ने हो भने उसले सधैँ एकै प्रकृतिको घटनामा संलग्नहरूमध्ये कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने त कसैलाई उन्मुक्ति दिने प्रशासनिक अभ्यासलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

यसको मुख्य आधार भनेको राज्यले आफ्नो देशको नागरिकमाथि प्रशासनिक निर्णयको आधारमा विभेद गर्न पाउँदैन भन्ने नै हो। यही नजिरका कारण सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णयमा पूरक निर्णय गर्दै जीवी राईसहितकै अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो।

यही नजिरलाई आधार मानेर भदौ २२-२४ को घटनाबारे छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्बाट भएको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनमा गृह प्रशासनले अगाडि बढाएको प्रक्रिया संलग्नताको आधारमा भन्दा पनि छनोटको आधारमा कारबाही अगाडि बढाएको प्रष्ट हुन्छ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा ओली र लेखक मात्र हैन गृह प्रशासनका तत्कालीन गृह सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

यसमा अवकाश पाएका र बहालवाला सुरक्षाकर्मीसँगै सैनिक अधिकृतसमेत छन्। तर मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय हुँदा नै विभेदको प्रारम्भ गर्दै सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरेर समितिको सिफारिस अनुसार गर्ने निर्णय भयो। अन्यको हकमा भने प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनियो।

भिड नियन्त्रण विधिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने राजनीतिक हैन, सुरक्षा संयन्त्र नै हो। निर्णय प्रक्रियामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र केन्द्रीय सुरक्षा समिति हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री जोडिन्छन्। तर त्यसमा सुरक्षा संयन्त्रका सबै जोडिन्छन् नै।

सबै जोडिने भएपछि कार्की आयोग अनि मन्त्रिपरिषद् र गृह प्रशासनलाई अलग राख्न सुरक्षा परिषद् र सुरक्षा समिति छोइएन। 

कार्की आयोगले ओली र लेखकलाई दोषी देखाउन टेकेको आधार नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा चार घण्टा गोली चलेर नागरिक मर्दा पनि रोक्न कुनै प्रयास नगरेको भन्ने नै हो, जुन कानुनी जिम्मेवारीभन्दा नैतिक जिम्मेवारी हो। त्यही नैतिक जिम्मेवारी जघन्य अपराधको दायरामा ल्याउन र त्यसमा सुरक्षा संयन्त्रबाट हुनसक्ने असहयोग हटाउन पहिला कार्यान्वयनलाई नै दुई तहमा विभाजन गरियो।

गृह प्रशासन, सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कारबाहीको दायराबाट बाहिर राखेर निर्वाचनबाट कमजोर बनेको एमाले र नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याइयो। हामी त जोगियौ भन्ने मानसिकताबाट सुरक्षा प्रशासन विधि विपरीतको चयनमुखी अनुसन्धानको निर्देशन मान्न राजी भयो र जघन्य अपराधमा अनुसन्धान गर्ने कानुनी विधि विपरीत आएको प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयन गर्यो।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय चयनमुखी छ भन्ने गृह मन्त्रालयको पत्रबाट समेत पुष्टि हुन्छ। ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने उपाय खोज्न रातभर छलफल भएर तयार भएको पत्रले नै यसको पुष्टि गर्छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न दबाब दिए पनि कानुनी रूपमा फसिने प्रष्ट भएकाले सुरक्षा प्रशासनले मानेन। उनीहरूले कानुनी आधार देखाए। जति सम्झाए पनि सुधन नमानेपछि आफू जोगिन लिखित आदेश मागेँ।

मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै रिजल्ट देखाउने हुटहुटी भएका सुधनका लागि सबैभन्दा सहज र वाहवाही हुने रिजल्ट ओली र लेखको पक्राउ नै थियो। त्यसमा जेनजी आन्दोलनको अगुवाको रूपमा ओली र लेखकलाई समात्न जाहेरी दिनेमा उनीसमेत थिए।

कानुनी विधिमा आधार नभई समात्न नसकिने र त्यसको विकल्पमा प्रहरी नेतृत्वले लिखित आदेश मागेपछि सुधन राजी भए। अनि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयन भन्ने शब्दलाई उनले ओली र लेखक पक्राउको रूपमा व्याख्या गर्दै निर्णय गरे। त्यही निर्णयमा टेकेर शाखा अधिकृत आनन्द वंश न्यौपानेले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्र पठाए।

मन्त्रालयबाट शाखा अधिकृतको हस्ताक्षरमा सुरक्षा संयन्त्र बाहेकको भन्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई ओली र लेखक भनेर तोकेरै पत्र आएपछि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले आवश्यक कार्यार्थ भन्दै अपराध अनुसन्धान विभागमा पठाए।

आइजिपीले आवश्यक कार्यार्थ मात्र भनेको र गृहबाट शाखा अधिकृतको हस्ताक्षरको पत्र आएकाले भोली हुनसक्ने कानुनी कारबाहीबाट जोगिन विभागका एसएसपी नकुल पोखरेलले गृहको पत्र अनि आइजिपी कार्कीको तोकादेशसहित उल्लेख गरेर काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा पत्र पठाए। उपत्यकाले काठमाडौं परिसरमा पत्र पठाएपछि काठमाडौं परिसरले दुबैलाई पक्राउ गर्यो।

मन्त्री परिषद्को निर्णयमा ओली र लेखक पक्राउ गर्ने भनिएको छैन। सो निर्णयलाई ओली र लेखक पक्राउको रूपमा गृहका शाखा अधिकृतले व्याख्या गरे। त्यसलाई प्रहरी महानिरीक्षकले स्वीकार गरे अनि निर्देशन दिए। आइजिपीको निर्देशनलाई टेकेर मातहतको प्रहरीले कार्यान्वयन गरे।

यसले ओली र लेखक पक्राउको क्रम अपराध अनुसन्धानको स्थापित विधिभन्दा सरकारको प्रशासनिक निर्णयबाट कार्यान्वयनमा आएको प्रष्ट हुन्छ। अब अदालतले अपराध अनुसन्धानको मुख्य आधार शाखा अधिकृतको व्याख्यालाई स्वीकार गर्ला ?