गृहमन्त्रीले मध्यरातमा नामै किटेर निर्णय गरेपछि पक्राउ परेका थिए ओली र लेखक (पत्रसहित)

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने घटनाको पर्दापछाडि गृह मन्त्रालयको ‘तोक आदेश’ र ‘मन्त्रिस्तरीय निर्णय’ रहेको पुष्टि भएको छ।

उकेरालाई प्राप्त सरकारी पत्राचारहरूले नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयले ओली र लेखकको नामै किटेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन लिखित निर्देशन दिएपछि मात्रै प्रहरी एक्सनमा उत्रिएको थियो।

प्रहरीले नियमित फौजदारी प्रक्रिया छलेर ‘जरुरी पुर्जी’ मार्फत उनीहरूलाई पक्राउ गरेको चर्चा चलिरहँदा गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा उनीहरू पक्राउ परेको पुष्टि भएको छ।

मन्त्रालयको कानून शाखाबाट २०८२ चैत १३ गते चलानी नम्बर १४५८ को पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाइएको थियो। शाखा अधिकृत आनन्द वंश न्यौपानेद्वारा हस्ताक्षरित सो पत्रमा मन्त्रिपरिषद्को सोही दिन (चैत १३) को बैठकको निर्णय उधृत गरिएको छ।

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिबारे गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको पत्रबाट देखिन्छ।

मन्त्रिपरिषद्ले बुँदा नम्बर ‘क’ मा आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले पेश गर्ने सिफारिस बमोजिम गर्ने र ‘ख’मा अन्यका हकमा आयोगले गरेको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।

यही बुँदा 'ख' लाई टेकेर गृह मन्त्रालयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन ‘मन्त्रिस्तरीय निर्णय’ भएको भन्दै प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो।

पत्रमा भनिएको छ, ‘...ओली र लेखकलाई आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि... मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध छ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तत्कालै सक्रियता
गृह मन्त्रालयबाट नामै किटेर पत्र आएलगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागले तत्काल काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीलाई ‘आवश्यक कारबाही’का लागि लिखित निर्देशन दिएको थियो।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नकुल पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन बमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली तथा तत्कालीन गृह मन्त्री रमेश लेखक सम्बन्धी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाई आवश्यक कारबाही गर्न... निर्देशन अनुसार अनुरोध गरिएको छ।’

त्यसअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकद्वय क्रमश: दानबहादुर कार्की र राजु अर्यालसँग डेढ घण्टाभन्दा लामो संवाद गरेका थिए।

छलफलमै जोडिएका कानुन सचिव पारश्वर ढुंगानाले पनि पक्राउ गर्ने कानुनी आधार नभएको बताएका थिए। तर गृहमन्त्री गुरुङ जसरी पनि दुई नेतालाई पक्राउ गरेरै छाड्ने मुडमा थिए। मन्त्रीसामू प्रहरीले लिखित आदेश आए पक्राउ गर्ने शर्त राख्यो।

तत्काल मन्त्री गुरुङले आफैँले ओली र लेखकको नामै किटेर निर्णय गरी आदेश कार्यान्यवनका लागि लिखित आदेश तयार पार्न लगाए। सोही ओली र लेखकको नामै किटेर पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पुग्यो अनि उनीहरू पक्राउ परे।

प्रतिवेदनमा ओली र लेखकसँगै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल लगायतका प्रशासनिक कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरिए पनि मन्त्री गुरुङले उनीहरूको नाम नकिटेका हुन्।