जघन्य अपराधको अनुसन्धानको विधि मिचेर ओली र लेखक पक्राउ, ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’को दुरुपयोग

काठमाडौं : भदौ २३ गतेको घटनामा हेलचेक्राइँ गरेर प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले जघन्य अपराधको अनुसन्धानका लागि तोकिएको विधि मिचेको छ।

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४’ मा उल्लेख गरिएको विधि अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर ओली र लेखकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने कानुनी बाटो खुला हुँदाहुँदै सरकार गठन भए लगत्तै नतिजा देखाउने बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको दबाबमा प्रहरीले अनुसन्धानको विधि र प्रक्रिया बाहिर गएर शनिबार विहान दुवै नेताहरूलाई उनीहरूको निवासबाट पक्राउ गरेको हो।

संहितामा ‘कुनै कसुर भएको वा हुन लागेको छ भन्ने जानकारी पाउने व्यक्तिले प्रमाण खुलाएर लिखित जाहेरी वा मौखिक सूचना दिन सक्ने’ कानुनी प्रावधान छ। जाहेरी नआएको अवस्थामा प्रहरी आफैँले घटनाको प्रतिवेदन तयार पारेर अनुसन्धान गर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नसक्ने कानुनी आधार समेत छ।

शनिबार प्रहरी सक्रियताको पृष्ठभूमि तत्कालीन नभई ६ महिना अगाडिको घटना र त्यसबारे सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको सिफारिस देखिन्छ।

सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि तत्काल पक्राउको चरणमा जानु अगाडि आयोगको प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अध्ययन गराएर कुन व्यक्तिलाई कुन प्रक्रिया अपनाएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने भन्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनको तहमा जान सक्ने कानुनी विधि देखिन्छ।

यसका लागि सरकारले समिति गठन, समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयनका लागि गृह हुँदै सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाएर सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले प्रहरी प्रतिवेदन वा घटनासँग जोडिएका पीडित पक्षको जाहेरीका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर प्रक्रिया पुर्याएरै ओली र लेखकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनसक्ने कानुनी विधि देखिन्छ।

तर, तत्काल काम देखाउने रहरमा शुक्रबार गठन भएको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट एकै प्रकृतिको घटनामा सुरक्षाकर्मीको हकमा थप अध्ययन गर्ने तर अन्यको हकमा भने तत्काल कार्यान्वयनमा जाने दोहोरो मापदण्ड अपनायो।

निर्णय लगत्तै गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका भदौ २३ र २४ को घटनामा शंकामा रहेका र कार्की आयोगको प्रतिवेदनले समेत आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको उल्लेख गरेका गुरुङ तत्काल राजनीतिक नेतृत्व पक्राउ गराउन दबाब बढाउन सक्रिय भए।

तत्काल पक्राउ गर्ने कानुनी आधार नदेखिएपछि कानुन सचिवसहित रातभर भएको छलफलपछि फौजदारी अनुसन्धान विधि छलेर प्रशासनिक निर्णयलाई टेकेर शनिबार विहानैबाट प्रहरी संगठन पक्राउमा खटियो।

यसमा शनिबारको विदाको दिन पारेर फौजदारी संहिताको दफा ९ को उपदफा ६ को दुरुपयोग गर्दै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको देखिन्छ। सो दफा र उपदफाको प्रयोजन नियमित अनुसन्धान भन्दा आकस्मिक अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउन दिइएको कानुनी विशेषाधिकार हो।

त्यसमा कुनै घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई कसरी पक्राउ गर्न सकिन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। सो कानुनी प्रावधान अनुसार ‘कुनै कसुरमा संलग्न रहेको खुलेका व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा कारण खुलाएर सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरणसहित पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिन सक्ने’ कानुनी प्रावधान छ।

शनिबार विहान पारेर पक्राउ गर्नुको उदेश्य सरकार र प्रहरी दुवैले अदालतको प्रक्रिया छलेर प्रशासनिक अधिकारको दुरुपयोग गर्ने नियत देखिन्छ। अदालतबाट अनुमति नलिई व्यक्ति पक्राउ गर्नुपर्ने कारण भएमा प्रहरीले जरुरी पक्राउ पूर्जी दिएर त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान समेत छ।

शनिबार ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा दिइएको पुर्जीमा उल्लेख भएको कानुनको धारा र उपधारा अनुसार प्रहरीले यही जरुरी पक्राउ पूर्जीको प्रावधान अपनाएको देखिन्छ। पक्राउका लागि राखिएको यो खुकुलो प्रावधानको हुनसक्ने दूरुपयोग रोक्न ऐनमा कारणहरू समेत खुलाइएको छ।

कसुर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नभएमा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने वा उम्कन सक्ने अवस्थामा यस्तो पुर्जी जारी गर्न सकिन्छ। शुक्रबार बेलुकैबाट पक्राउबारे गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासन छलफलमा रहेको सार्वजनिक भइसकेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि ओली र लेखक दुवै आफ्नै निवासमा बस्नुले उनीहरू भाग्न खोजेको वा उम्कने प्रयास गरेको देखिन्न।

दोस्रोमा प्रमाण नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा पनि त्यस्ता व्यक्तिलाईतत्काल जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। दुवै कुनै सरकारी पदमा नरहेको र भदौ २३ र २४ बारे भएका अनुसन्धानको प्रमाणहरू पहिल्यै संकलन भइसकेको अवस्थामा ओली र लेखक दुवैले तत्काल प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने आधार खुलाउन सक्ने अवस्था देखिन्न।

​​​​​​​यी दुवै अवस्था नदेखिँदा पनि प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेकाले यसमा विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर घटनामा देखिएको संलग्नता र प्रमाणको आधारमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्दा पनि पक्राउ गरेर काम देखाइहाल्ने हुटहुटीले काम गरेको देखिन्छ।

जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेपछिको अवस्थामा पनि स्वीकृतीका लागि पक्राउ परेको व्यक्तिसहित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यो भनेको पहिला अदालतबाट पक्राउ अनुमति नलिए पनि प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेपछि अदालतसमक्ष तत्काल पेश गर्नुपर्ने हो।

शनिबार बिदामा अदालत बन्द हुने समय पारेर गरिएको पक्राउले विधिसम्मत रुपमा अदालतबाट स्वीकृति लिएर ओली र लेखकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने भन्दा पनि तत्काल थुनिहाल्ने हुटहुटीले काम गरेको देखिन्छ।

प्रहरीले ओली र लेखकलाई शनिबार पक्राउ गरे पनि मुद्दा हेर्ने अधिकारी अर्थात सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट स्वीकृति नलिई अन्य अनुसन्धान गर्न सक्दैन। अर्थात पक्राउ गरेपछि उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर हिरासतमा राखेर अदालत कुर्नुको अर्को कानुनी विकल्प देखिन्न।

प्रहरीले शनिबार विहान पछ्याएको विधि हेर्ने हो भने पनि यही देखिन्छ। उनीहरू विहानै ओली र लेखकको घरमा गएर जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेर स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लग्यो।

कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया अनुसन्धान शुरू भएको अनुसन्धान दीर्घकालिन र नतिजामुखी हुनसक्छ। हतारमा विधि र प्रक्रिया बाहिर गएर शुरू हुने अनुसन्धान पछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पेश गर्दा पक्राउ गर्नुपर्ने प्रष्ट कानुनी आधार खुलाउन नसके सम्बन्धित अदालतबाट रिहा गर्न आदेश आउन सक्छ।

यसले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीको पक्राउ गरेर देखाइदिने हुटहुटी त पूरा हुनसक्छ तर त्यसले विधीसंगत रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएर निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने दायित्व पूरा हुनसक्दैन।

कानुनी विधि मिचेर प्रशासनिक आधारमा कारबाही प्रक्रिया शुरू गर्नुको उदेश्य ‘हामीले गरेको काम हैन नभन्नु’ भनेर न्यायिक प्रक्रियामा दबाब बढाउने प्रयास समेत हो। शुक्रबारको तयारी र शनिबारको प्रक्रियाले विधि भन्दा नयाँ सरकारको हुटहुटीले बढी काम गरेको देखाउँछ।