प्रहरी अनुसन्धानमा तानिने सातौं गृहमन्त्री बने रमेश लेखक

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक प्रहरी अनुसन्धानमा तानिने सातौं गृहमन्त्री बनेका छन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति र फौजदारी लापरवाहीको आरोपमा शनिबार बिहान भक्तपुरस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका लेखक, प्रहरी हिरासत वा गम्भीर फौजदारी अनुसन्धानको घेरामा पर्ने सातौं पूर्वगृहमन्त्री बनेका हुन्।

२०८१ असार ३१ देखि २०८२ भदौ २२ सम्म गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका लेखकमाथि गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगले ‘फौजदारी लापरवाही’को ठहर गरेपछि मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको हो।

नेपालको राजनीतिमा ‘शक्तिशाली’ मानिने गृह मन्त्रालय पछिल्लो समय पूर्वमन्त्रीहरूका लागि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण पद बन्न पुगेको छ। लेखकअघि आधा दर्जनभन्दा बढी पूर्वगृहमन्त्रीहरू कि त हिरासतको हावा खाइसकेका छन् कि त गम्भीर मुद्दाहरूको सामना गरिरहेका छन्।

बालकृष्ण खाँण (२०७८ असार २९ - २०७९ पुस ११)
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई सहयोग गरेको र आर्थिक लेनदेन गरेको प्रमाण प्रहरीले फेला परेपछि उनीविरुद्ध मुद्दा परेको थियो।

२०८० वैशाख २७ मा आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका उनी झन्डै ७ महिना जेल (पुर्पक्षका लागि थुना)मा बसे। हाल उनी ३० लाख धरौटीमा छुटेर अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन्।

रवि लामिछाने (दुई कार्यकाल: २०७९ र २०८०/८१)
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको करोडौं रकम अवैधानिक रूपमा ल्याएको र अपचलन गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीमाथि कास्की र बुटवलमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको थियो।

२०८२ पुस १८ मा तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले उनलाई २ करोड ७४ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। हालै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनी विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि सहकारी ठगीको मुद्दा भने अझै अदालतमा विचाराधीन छ।

महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिएकी सबिता भण्डारीले गरेको निर्णय पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ।

कृष्णबहादुर महरा (२०६८ वैशाख - २०६८ साउन)
भेप मार्फत ६१ किलो र ९ किलो सुन तस्करीमा चिनियाँ गिरोहसँग सम्पर्क देखिएपछि सीआईबीले उनलाई अनुसन्धानमा तानेको थियो। यसअघि उनी बलात्कार प्रयासको आरोपमा पक्राउ परी जेल समेत बसेका थिए। तर, सो मुद्दामा भने उनले सफाइ पाएका थिए।

सुन तस्करी प्रकरणमा २०८० चैतमा पक्राउ परेका महरालाई हालै पाटन उच्च अदालतले २० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। उनको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा चलिरहेको छ।

विजयकुमार गच्छदार (२०६८ भदौ - २०६९ मंसिर)
बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास व्यक्ति र गुठीको नाममा लैजाने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संलग्न भएको आरोप उनीमाथि छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएर उनलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो। उनी लामो समय फरार रहेर पछि अदालतमा हाजिर भएका थिए। हाल यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको प्रक्रियामा छ।

खुमबहादुर खड्का र गोविन्दराज जोशी (२०५० को दशकमा विभिन्न समय)
उनीहरूविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन अर्थात भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको थियो। खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाएको थियो। उनको अहिले मृत्यु भइसकेको छ।

यस्तै गोविन्दराज जोशीलाई पनि हालै सर्वोच्च अदालतले ९ महिना जेल र ६९ लाख जरिवानाको फैसला सुनाएको छ।