अर्थतन्त्र सुधार्ने जिम्मा पाएका स्वर्णिमको यात्रा : हिजो देउवाका प्रिय, आज रविका सारथि

काठमाडौं : कुनै समय नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र मानिने डा. स्वर्णिम वाग्ले हाल रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उपसभापति हुँदै बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्।

कांग्रेसमा रहँदा उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र पछि उपाध्यक्षको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाले। तर, उनको राजनीतिक यात्रा २०७९ सालको निर्वाचनपछि भने अर्कैतर्फ मोडियो। 

कांग्रेसभित्र गगन थापा समूहसँग निकट रहेका वाग्लेले निर्वाचनमा टिकट नपाएपछि र कांग्रेस नेत्री आरजु राणा देउवासँगको खटपटका कारण सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पार्टी परित्याग गरे। त्यसपछि रास्वपा प्रवेश गरेका उनी तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ को उपनिर्वाचनमा भारी मतले विजयी भए। पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा समेत उनले सोही क्षेत्रबाट आफ्नो विजय यात्रा जारी राखे।

डा. वाग्लेको शैक्षिक र व्यावसायिक पृष्ठभूमि निकै बलियो छ। उनले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट स्नातक, हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर र अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार र विश्व बैंकमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका छन्।

साथै, उनले एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रमा परामर्शदाताका रूपमा समेत योगदान दिएका छन्। सन् २०२२ मा उनले क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट प्रकाशित ‘द ग्रेट अपहेभल’ पुस्तकको सह-सम्पादन गरेका थिए भने ‘द राइज अफ द साउथ’ जस्ता बौद्धिक कृतिमा पनि उनको सहभागिता छ।

नेपालको आर्थिक नीति निर्माणमा डा. वाग्ले लामो समयदेखि सक्रिय छन्। २०७२ सालको महाभूकम्पपछि मुलुकको पुनर्निर्माणका लागि क्षति आकलन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने कार्यमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। 

उनले सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र, काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट र विश्व बैंकको ‘साउथ एसिया च्याम्पियन्स ग्रुप’ मा रहेर समेत अनुभव बटुलेका छन्। वि.सं. २०३१ जेठ १६ गते गोरखामा जन्मिएका वाग्ले २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि नै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा वैचारिक रूपले जोडिएका थिए।

नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो वरीयतामा रहेका वाग्ले जतिबेला मुलुक सुस्त आर्थिक वृद्धि, न्यून राजस्व संकलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको कमजोर कार्यान्वयन जस्ता जटिल समस्याबाट गुज्रिरहेको बेलामा अर्थ मन्त्रालय सम्हाल आइपुगेका छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र नीतिगत स्पष्टता भएका वाग्लेका सामु निजी क्षेत्रको मनोबल पुनःस्थापना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने मुख्य चुनौतीहरू छन्। उनको विज्ञता र अनुभवले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठोस सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि राजनीतिक सन्तुलन र प्रशासनिक जटिलता चिरेर काम गर्नु उनका लागि परीक्षाको विषय बन्नेछ।

उनले पदभार ग्रहणको क्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का महत्त्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले आयोगको सिफारिसअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने तथा विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले चैत ११, २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ पाँच दिनभित्र तयार पार्ने र सरकारको निर्वाचन वाचापत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाइने बताए। उनले वाचापत्रलाई आन्तरिकीकरण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्ने उल्लेख गरे।

उनका अनुसार निजी उद्यम-व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नयाँ विधेयक तर्जुमा तथा विद्यमान कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। “अब ठूला आयोजना फटाफट अघि बढ्ने वातावरण बनाइनेछ,” उनले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई टुक्राटुक्रा रूपमा नभई समग्र रूपमा समाधान गर्ने नीति लिइने बताउँदै तजबिजी अधिकार हटाएर प्रणालीगत सुधार गरिने उल्लेख गरे। उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र रूपान्तरणकारी बजेट निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए।

उनले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने  प्रयासको सुरुआत अर्थ मन्त्रालयबाटै गरिएको पनि बताए। साथै, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्दै अन्तर-निकाय समन्वयमार्फत त्यसको प्रभाव व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ।