बालेनको मन्त्रिपरिषद्मा सातै प्रदेश र ३३ प्रतिशत महिला समेटिए; विज्ञ, युवा र समावेशी अनुहारको सन्तुलन

काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन गरेको सरकार समावेशी र विज्ञहरूको सन्तुलन मिलाएर बनाइएको देखिएको छ।

१५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ भने ३३ प्रतिशत (५ जना) महिला अटाएका छन्।

जातीय तथा सीमान्तकृत समुदायको उपस्थितिलाई हेर्दा मन्त्रिपरिषद्मा खस-आर्य समुदायबाट ७ जना (महिलासहित), मधेसी समुदायबाट ३ जना, जनजाति २ जना, थारू १ जना र दलित समुदायबाट १ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ।

गण्डकी प्रदेशबाट मात्रै ३ जना मन्त्री बनेका छन्, जसमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पर्यटनमन्त्री गणेश पौडेल रहेका छन्।

यद्यपि, १८२ जना सांसद रहेको रास्वपाको तर्फबाट एक जना पनि राई वा लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको विषयले भने केही आलोचना निम्त्याएको छ।

यस कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै केही दिनअघि मात्रै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा माफी मागिसकेका छन्।

नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा परम्परागत राजनीतिभन्दा बाहिरबाट आएका विषयविज्ञ र युवाहरूको वर्चस्व छ। 

देशको ढुकुटी सम्हाल्ने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा. स्वर्णिम वाग्ले ले पाएका छन्। तनहुँ-२ बाट निर्वाचित वाग्ले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बोकेका अब्बल अर्थशास्त्री हुन्।

लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स, हार्वर्ड र अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटी जस्ता विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका उनले युएनडीपी, विश्व बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरिसकेका छन्। उनलाई आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र संरचनागत सुधारका खम्बा मानिन्छ।

त्यसैगरी, कूटनीतिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय शिशिर खनाललाई दिइएको छ। काठमाडौं-६ बाट निर्वाचित खनाल ‘टिच फर नेपाल’ का संस्थापक हुन्। अमेरिकाबाट सार्वजनिक नीति (पब्लिक पोलिसी) मा अध्ययन गरेका उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएका छन्।

देशको आन्तरिक सुरक्षाको कमान्ड सम्हाल्ने गृहमन्त्रीको रूपमा सुदन गुरुङ आएका छन्। गोरखा-१ बाट निर्वाचित युवा नेता गुरुङ सामाजिक अभियान र विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।

भौतिक विकास र पूर्वाधारको नेतृत्व पनि सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूलाई नै दिइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सुनिल लम्सालले सम्हालेका छन्।

रूपन्देही-१ बाट निर्वाचित ३५ वर्षीय लम्साल पेसाले इन्जिनियर हुन्। त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालय विराजभक्त श्रेष्ठलाई दिइएको छ। काठमाडौं-८ बाट निर्वाचित उनी विवेकशील राजनीतिबाट उदाएका युवा नेता हुन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मा नुवाकोट-१ बाट निर्वाचित डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पाएका छन्। उनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका शिक्षाविद् हुन्। कानुन मन्त्रालयमा सोबिता गौतम नियुक्त भएकी छन्, जो चितवन-३ बाट निर्वाचित युवा सञ्चारकर्मी तथा अधिवक्ता हुन्।

मन्त्रिपरिषद्मा सीमान्तकृत र पिछडिएको वर्गको बलियो उपस्थिति छ। सुर्खेतकी दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने युवा नेतृ सीता वादीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन्। कञ्चनपुरकी थारू समुदायकी प्रतिनिधि गीता चौधरीलाई कृषि तथा वन मन्त्रालय दिइएको छ।

सुनसरीकी स्वास्थ्यकर्मी पृष्ठभूमिकी नेतृ निशा मेहतालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र कञ्चनपुरकी पत्रकार पृष्ठभूमिकी नेतृ प्रतिभा रावललाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ।

त्यस्तै, महोत्तरी-२ बाट निर्वाचित तथा जनस्वास्थ्य र श्रम नीतिमा लामो अनुभव भएका नेता दीपक साहले श्रम मन्त्रालय सम्हालेका छन्।

काठमाडौं-५ बाट निर्वाचित युवा नेता सस्मित पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालय र कास्की-१ बाट निर्वाचित लेखक तथा सामाजिक अभियन्ता गणेश पौडेलले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। 

समग्रमा, बालेन नेतृत्वको यो मन्त्रिपरिषद्ले पुरानो राजनीतिक संस्कारलाई चिर्दै युवा नेतृत्व, प्राविधिक दक्षता (विज्ञता) र समावेशी संरचनाको उत्कृष्ट सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेको छ।