कार्की आयोगको प्रतिवेदनले खुलाएको सेनाको 'किङमेकर' अवतार

काठमाडौँ : जहाँ लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर सेनाले नागरिक सत्तालाई कठपुतली बनाउँछ, त्यहाँ केही समान चरित्र देखिन्छन्। त्यसमा देखिने समानता हुन्– नागरिक सत्ताको आदेशको अवज्ञा र ढिलासुस्ती, रणनीतिक रूपमा कानुनी छिद्र देखाएर निष्क्रिय बस्नु, कानुन कार्यान्वयनको मुख्य अङ्ग प्रहरीको मनोबल गिराउनु अनि बहालवाला निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएर शासनमा रिक्तता ल्याई आफू सक्रिय हुनु।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश घटनाक्रम, बयान र आयोगको निष्कर्षले त्यो दिन सेनाले नागरिक सरकारलाई सहयोग नगरेर परिस्थितिलाई अराजक बन्न दिएको र जब सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन भयो, तब मात्र आफूलाई राष्ट्र जोगाउने शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखाउँछ।

प्रतिवेदनमा रहेका विवरणले भदौ २६ सम्मको घटनाक्रमले सेनाले नागरिक सरकारलाई असहयोग गर्दै सत्ताच्युत हुन बाध्य बनाएको र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामासँगै नेतृत्व रिक्त भएपछि सक्रिय भएको देखाउँछ।

प्रतिवेदनका तथ्य, विवरण र बयानहरूले लोकतान्त्रिक सरकारको सहयोगी ठानिने अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरी बलले समेत सैन्य नेतृत्वलाई सघाएको देखिन्छ। काठमाडौं मात्र हैन सेनाको असहयोगी व्यवहार देशैभर देखिएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।

प्रारम्भमै अवज्ञा र ढिलासुस्ती

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा रहेका विवरणहरूले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको आवरणमा तत्कालीन सरकारलाई पुरै असहयोग गरेर सम्हाल्नै नसक्ने वातावरणको निर्माण गरी सत्तापलट गराउन सेनाको मुख्य भूमिका देखाउँछ भने सशस्त्र प्रहरी उसको यो रणनीतिको सहयोगी देखिन्छ।

भदौ २३ मा स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नयाँ बानेश्वरमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक भएर प्रहरी र सशस्त्रको काबु बाहिर गएको भन्दै जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय गराएर लिखित रूपमा सेनाको सहयोग मागेका थिए।

तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले प्रधानसेनापतिलाई पटक–पटक अवस्थाबारे जानकारी गराएको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। तर सैन्य नेतृत्वले सो अनुरोधको प्रारम्भमा अवज्ञा गरेको देखिन्छ।

नयाँ बानेश्वरको अवस्था नियन्त्रण बाहिर पुगिसक्दा सहयोग गर्न भनेर सिंहदरबारमा रहेको सेनाको एक समूह नयाँ बानेश्वरतिर त हिँड्छ। तर मुस्किलले १५ मिनेट समय लाग्ने ठाउँमा पुग्न उसले २ घण्टा लगाउँछ। अर्थात् पहिला अवज्ञा अनि दोस्रोमा ढिलासुस्ती।

आयोगको प्रतिवेदनमा रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव दुवाडी, काठमाडौँका सिडिओ छविलाल रिजाल, गृह मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सह–सचिव आनन्द काफ्ले अनि फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूको बयानमा एकसमान विवरण देखिन्छ “सेनालाई आग्रह गरिएको तर समयमा परिचालन नभएको।”

आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश लेखकले बयानमा “बानेश्वरमा प्रदर्शन उग्र र हिंसात्मक हुँदै गएको जानकारी पाए लगत्तै प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई जानकारी गराएको” उल्लेख गरेका छन्। प्रतिवेदनमा समावेश बयानको मुख्य अंशमा उनले सेनाको भूमिकाबारे थप के भने भन्ने उल्लेख छैन।

त्यही प्रतिवेदनमा समावेश तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले नयाँ बानेश्वरको प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कर्फ्यू लागेको जानकारी फोनबाट पाएको बताएका छन्।

“काठमाडौँका सिडिओले फोन गरेर नेपाली सेनाको सहयोग माग्दै समन्वयका लागि अनुरोध गरेपछि तत्कालै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई दुई पटक फोन गरेर सहयोग र समन्वयको आग्रह गरेको हुँ,” प्रतिवेदनमा समावेश दुवाडीको बयानमा उल्लेख छ।

अब शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने गृह मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सह–सचिव आनन्द काफ्लेको बयान पढौँ।

उनले बयानमा “काठमाडौँका सिडिओले कर्फ्यू लगाइएको र नेपाली सेनालाई शीघ्र पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारी आएपछि तत्काल सो सूचना मन्त्री र सचिवलाई दिएको” उल्लेख गरेका छन्।

काठमाडौँका सिडिओ छविलाल रिजालले कर्फ्यूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाली सेनाको सहयोग माग गरिएको उल्लेख गर्दै समयमा सेना नपुगेको बयानमा खुलाएका छन्। उनले सिंहदरबारमा रहेको सेना समयमा संसद् भवन नपुग्नुको कारण प्रदर्शनकारीको अवरोधलाई देखाएका छन्।

“गृह मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा सिंहदरबार नै सुरक्षित छैन भन्ने सूचना पाएपछि १:४५ मा नेपाली सेनाको नरसिंह दल गणमा गएर बसेँ। २:१५ मा संसद् भवन अगाडि एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको जानकारी पाएको थिएँ,” उनको बयानमा उल्लेख छ।

यसबाट सामान्यतया स्थानीय प्रशासन ऐनमा टेकेर जब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न लिखित रूपमा सेनाको सहयोग माग्छन्, त्यो समयमा सेना सहजै परिचालित भएको देखिन्छ।

यसका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ मा कानुनी व्यवस्था नै गरिएको छ। ऐनमा आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै ठाउँमा गम्भीर अशान्ति भएको छ वा हुन सक्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा अशान्ति रोक्न प्रहरीबाट मात्र सम्भव नभएको अवस्थामा नजिकको सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेनाको मद्दत माग्न सक्ने उल्लेख छ।

यही कानुनी प्रावधान अनुसार नयाँ बानेश्वरमा शान्तिपूर्ण गर्ने भनिएको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जब संसद् परिसरको पर्खाल तोडफोड र आगजनीमा सक्रिय भयो, त्यसपछि रिजालले पहिला कर्फ्यू आदेश जारी गरेर लगत्तै लिखित रूपमा नेपाली सेनाको सहयोग मागेका थिए। करिब साढे १२ बजे मागिएको सहयोग सिंहदरबारबाट नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद् भवनमा पुग्न साढे २ घण्टाभन्दा बढी लाग्यो।

स्थानीय प्रशासनको आग्रहपछि नरसिंह दल सिंहदरबारबाट १२:४५ बजेको समयमा दुई वटा सवारी साधनमा नेपाली सेना नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद् भवनतिर गएको तर थापागाउँमै अड्किएर ३ बजे मात्रै संसद् भवनभित्र प्रवेश गरेको देखिन्छ।

भदौ २३ मा नयाँ बानेश्वरमा जति वितण्डा हुनुपर्ने थियो, यही समयभित्र भइसकेको थियो। सुरक्षाकर्मीबाट भएको बल प्रयोगबाट प्रदर्शनकारीहरू मारिइसकेका थिए।

सेना त गयो, तर संसद् भवनभित्र पुगेर पनि सेनाले आवश्यकता अनुसार सहयोग नगरेको भदौ २३ मा विभिन्न युनिटहरूबाट संसद् भवनमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूको बयानमा खुलेको छ।

सेनाको भूमिकाबारे कार्की आयोगले प्रतिवेदनमा “भदौ २३ गते दिउँसो १२ बजेको निर्णयमा परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर जान लागेको भन्दै सेनाको सहयोगको लागि पत्राचार गरिएकोमा नेपाली सेनाको सहयोग प्राप्त नभएको देखिन्छ। ३ बजेको समयमा सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा प्रवेश गरी संसद् भवनको चारैतर्फ प्रदर्शनकारीहरूसँग मुकाबला गरिरहेका प्रहरीहरूलाई ठोस रूपमा आश्वस्त हुने गरी सहयोग नगरेको” उल्लेख छ।

सेनाले यसको कारण प्रदर्शनकारीहरूले सेनाको गाडीलाई अवरोध गरेको दाबी गरेका छन्। कार्की आयोगकै प्रतिवेदनमा “सेनाले ट्रकमुनि सुतेका युवा प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्झाइबुझाई हटाई ट्रक अगाडि लान सक्थ्यो अथवा गाडीबाट झरेर पैदलै संसद् भवन परिसरमा जान सक्थ्यो। तर यी दुवै कार्य नगरी प्रहरीको स्कर्ट पर्खेर करिब ३ बजे मात्र संसद् भवन प्रवेश गरेको” प्रस्ट उल्लेख छ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विवरणले भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वर क्षेत्रको प्रदर्शन प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि सेनासँग लिखित रूपमा सहयोग माग्दा प्रारम्भमा अवज्ञा भएको र पछि परिचालित भए पनि ढिलासुस्ती गरेको देखिन्छ।

सेनाको टोली संसद् भवनभित्र पुग्दा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा जे नहुनुपर्ने थियो त्यो घटिसकेको थियो। यही समयमा प्रदर्शनकारीमाथि चलेको गोलीका कारण १९ जनाको ज्यान गयो।

जिल्ला सुरक्षा समितिको सदस्य समेत रहेका प्रमुख सेनानी गणेश खड्काले बयानमा आयोगसँग कर्फ्यू लागू भएपछि समितिको बैठक बसेर स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार सेनाको सहयोग माग्ने निर्णय १२:३० बजे भएको उल्लेख छ।

उनले बयानमा लगत्तै सेनानी सन्तोष ढुङ्गेलको नेतृत्वमा गणबाट फौज पठाएको दाबी गरेका छन्।

आयोगको प्रतिवेदनमा रहेको फौज लिएर सिंहदरबारबाट हिँडेका ढुङ्गेलले बयानमा फौज १२:४५ मा सिंहदरबारको गणबाट निस्किएको तर २:५० मा संसद् भवनभित्र प्रवेश गरेको पुष्टि गर्छन्।

तर प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले आयोगसँगको बयानमा भदौ २३ मा संसद् भवन क्षेत्रको सुरक्षा जटिल बन्दै गएपछि अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक सुरक्षा तयारी गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरेका छन्। उनले त्यही बयानमा भदौ २३ मा सेना परिचालन नभएको पनि स्वीकारेका छन्।

भदौ २२ मै थियो पूर्व सङ्केत

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ को घटनाको सबैभन्दा मुख्य कमजोरीको रूपमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले जिम्मेवारी अनुसार बलियो पूर्व सूचना सङ्कलन नगरी ३ देखि ५ हजारसम्म प्रदर्शनकारी हुन सक्ने खुफिया रिपोर्ट दिनु अनि प्रहरीले आवश्यकता अनुसार सुरक्षा रणनीति बनाएर कार्यान्वयन नगर्नुलाई उल्लेख गरिएको छ।

अन्य सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले आयोगमा दिएको बयान हेर्ने हो भने भदौ २३ को प्रदर्शन शान्तिपूर्ण नै हुने समीक्षा अनुसार सोही अनुसारको तयारी गरिएको तर हिंसात्मक हुँदा नियन्त्रण बाहिर गएको देखिन्छ।

प्रतिवेदनमा समावेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बयानमा २२ गते राति सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग गरेको छलफलमा ६-७ हजार जति आएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न दिने भनिएको र हताहती हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्देशन दिएको उल्लेख छ।

उनको बयानमा “सरकारको तर्फबाट कमभन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने रहेको, सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएको र नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोही अनुसार रहेको” उल्लेख छ।

ओलीको बयानमा गरिएको दाबी अनुसार सेनाले पनि शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन हुने आँकलन सो बैठकमा सुनाएको देखिन्छ। बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार पनि सो बैठकमा भदौ २३ को प्रदर्शनबारे सेना त्यति गम्भीर देखिएको थिएन। बैठक सामान्य रूपमै सकिएको थियो।

तर भदौ २३ मा भयो उल्टो। हिंसात्मक सम्म हुन्न भनेको आन्दोलन हिंसात्मक होइन, अति हिंसात्मक भयो। कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश सिग्देलको बयानमा भने भिन्न प्रसङ्ग उल्लेख छ। उनले बयानमा भदौ २२ गतेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अन्य सुरक्षा निकायबाट आन्दोलन व्यापक हुन सक्ने जानकारी पाएको बताएका छन्। तर सुरक्षा परिषद्को बैठक नबसेकाले विशेष रणनीतिक छलफल हुन नसकेको उनको तर्क छ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश भएका विवरण र सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीहरूको बयान अनुसार २२ गतेको सुरक्षा समितिको बैठकले भदौ २३ को आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालेपछि सोही अनुसारको सुरक्षा रणनीति बनेको तर आन्दोलन हिंसात्मक भएपछि सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्दा एकै दिन १९ जनाको हताहत भएको देखिन्छ।

अनि भदौ २३ को घटनामा सेनाले प्रारम्भमा सहयोगको आग्रहको अवज्ञा र दोस्रो चरणमा ढिलाइ गरेको प्रतिवेदनमा रहेको विवरणहरूले नै देखाउँछ।

रणनीतिक रूपमै निष्क्रिय

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश विवरण अनि घटनाक्रमले नेपाली सेना भदौ २३ को १२ बजेदेखि भदौ २४ को बेलुका १० बजेसम्म रणनीतिक रूपमै निष्क्रिय बसेको देखाउँछ।

सिंहदरबार, संसद् भवन र शीतल निवास जस्ता संवेदनशील स्थानमा सेना उपस्थित भएर पनि प्रदर्शनकारी प्रवेश गर्दा "मौन" बस्नु वा "साइड लाग्नु" ले यसको पुष्टि गर्छ।

यसका लागि पुनः भदौ २३ गते बेलुका के भयो भनेर कार्की आयोगकै प्रतिवेदनमा समावेश विवरण र बयानहरूका अंशहरूको विवेचना गरौँ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी जेनजी पुस्तामाथि सुरक्षाकर्मीबाट चलेको गोलीका कारण एकपछि अर्को प्रदर्शनकारी मारिएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै माहोल तनावपूर्ण बन्दै गयो। यही बीचमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो।

बैठकले घटनाबारे जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भयो। त्यो भन्दा अगाडि नै रमेश लेखकले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको थियो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बेलुका १० बजे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्यो। कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा संलग्न परिषद्को निर्णय हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री हुन् या प्रधानसेनापति, उनीहरूले भदौ २३ को घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको देखाउदैन।

प्रतिवेदनमा २०८२ भदौ २३ मा बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकको निर्णयमा सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा भएको उल्लेख छ।

त्यसमा जम्मा एक लाइन “सबै सुरक्षा निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने” मात्र निर्णय भएको देखिन्छ। अर्को निर्णयमा सैनिक ऐन अनुसार हतियार खरखजाना तथा अन्य सैन्य सामग्री किन्न नीतिगत स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने र परिषद्को आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा छलफल गरेर केही संशोधन सहित स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तेस्रो निर्णय भएको देखिन्छ।

तर बैठकमा सहभागी स्रोत र आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश विवरण र बयानले भने सो दिन सुरक्षा प्रबन्धबारे गम्भीर छलफल भएर रणनीति बनेको तर दोस्रो दिन रणनीति कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ।

बैठकमा सहभागी स्रोतहरूले उकेरालाई दिएको जानकारी अनुसार तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङले भदौ २३ गते बेलुकाको बैठकमा गोली चलेर धेरै प्रदर्शनकारीको ज्यान गएकाले आक्रोशित समूह प्रदर्शनमा उत्रिन सक्ने र त्यसका लागि सुरक्षामा प्रहरीको जनशक्तिले मात्र नपुग्ने बताए।

प्रत्युत्तरमा प्रधानसेनापति सिग्देल अनि सशस्त्रका प्रमुख राजु अर्याल दुवैले महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान सहित सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रमा सेना खटिने, ब्याकअपमा सशस्त्रले सघाउने भन्दै प्रहरीलाई भिड नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन भनिएको थियो।

सो दिनको बैठक त्यही सहमति अनुसार टुङ्गियो। प्रहरीले त्यही अनुसार सुरक्षा रणनीति बनाएर आफू मातहतकालाई सर्कुलर गर्यो।

२४ गते बिहान प्रहरी सडकमा आउँदा केही चोक र पुलहरूमा सशस्त्र प्रहरी भए पनि सेना थिएनन्। भिड बढ्दै जाँदा ब्याकअपमा बसेको सशस्त्र पनि बिस्तारै पछि हट्दै गयो। अनि प्रहरी एक्लै पर्यो। बिहान आठ बजेबाट कर्फ्यू लागे पनि लगभग बिहान १० बजे नै सडक सुरक्षाकर्मीविहीन बनिसकेको थियो।

दिनभर काठमाडौँ सहितका मुख्य सहरमा ध्वंसको शृङ्खला चल्दा पनि न सशस्त्र सक्रिय भयो न सेना। प्रहरीहरू कि लुक्न कि आत्मसमर्पण गर्न थालिसकेका थिए।

भदौ २३ गते बेलुका प्रधानमन्त्री ओलीसहितको सुरक्षा परिषद्को बैठकबारे प्रधानसेनापति सिग्देलले आयोगमा निकै हलुका बयान दिएका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री निवासमा सुरक्षा परिषद्को ३९ औँ बैठक बस्दा गृहमन्त्रीको राजीनामा भइसकेको, सामाजिक सञ्जाल खुलेको र आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन हुने आँकलन गरिएकाले २४ गतेको परिस्थितिबारे ठोस अनुमान नगरेको भन्दै सेना परिचालनबारे समेत कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्।

प्रहरी भागभाग हुँदा सेना र सशस्त्र निष्क्रिय

बैठकमा सहभागी गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भने २३ गते साँझ प्रधानमन्त्री निवासमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख र गृहका अधिकारी सहितको बैठक बसेर २४ गते सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा नेपाली सेना लगायतका सबै सुरक्षा निकायले समन्वयमा गर्ने विषयमा छलफल भएको बयान दिएका छन्।

अन्य सुरक्षा अधिकारीहरूको बयानमा पनि भदौ २४ मा सरकारी भवन, कारागार सहितको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको सुरक्षामा सेना खटिने र त्यहाँ रहेका प्रहरी सहितलाई भिड नियन्त्रणमा खटाउने रणनीति बनेको तर सेना र सशस्त्र सडकमा नआएको देखिन्छ।

चोक–चोकमा खटिएका प्रहरीमाथि मात्र होइन प्रहरी कार्यालयमै आक्रमण सुरु भइसकेको थियो। काठमाडौँको मुख्य स्थान महाराजगन्ज, बौद्ध जस्तो ठाउँमा भएका प्रहरी कार्यालय तोडफोड र आगजनीमा परिसकेका थिए।

अपवाद बाहेकका प्रहरी कार्यालय प्रहरीविहीन भइसकेका थिए। नयाँ बानेश्वरमा रहेको प्रहरी वृत्तका कर्मचारीले प्रदर्शनकारीसँग आत्मसमर्पण गरेको भिडियो भाइरल भइसकेका थिए।

तर सडकमा न सेना देखियो न सशस्त्र।मानवीयताको आधारमा पनि सहयोगी सुरक्षा सङ्गठनका सदस्यको जिउज्यान नै खतरामा पर्दासम्म सेना र सशस्त्रले साथ दिएको देखिएन २४ गते। प्रतिवेदनको ठाउँ ठाउँमा भदौ २३ र २४ मा सेना र सशस्त्रले असहयोग|गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको गुनासो रहेको उल्लेख छ।

आयोगकै रिपोर्टमा नयाँ बानेश्वरको पुलमा सशस्त्र प्रहरीको टिम बसेको तर नजिकै प्रहरी चौकीमा प्रदर्शनकारीले आक्रमण गरेर आत्मसमर्पण गराई लाइन लगाएर हिँडाउँदा समेत साथ नदिएको बयान समावेश छ। अन्य चोकमा रहेका सशस्त्र प्रहरीहरू पनि बिस्तारै ब्याक भएको देखिन्छ। उता प्रधानसेनापति भने नेपाल प्रहरी अनि सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख सहित जङ्गी अड्डामा बसेर सुरक्षाकर्मीहरूमाथि भइरहेको आक्रमणका घटना सुनेर बसेका थिए।

यति मात्रै होइन, आयोगको प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मी, गृह प्रशासनका अधिकारी र केही प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयानले नै भदौ २४ मा सेना र सशस्त्रले कुन तहसम्म प्रहरीलाई असहयोग गरेको भन्ने गम्भीर विवरणहरू समेत छन्। भदौ २३ गते बेलुकाको बैठकको सहमति र भदौ २४ को अवस्थाबारे काठमाडौँ परिसरका प्रमुख विश्वराज अधिकारीको बयानले नै धेरै प्रस्ट पार्छ।

अधिकारीका अनुसार २३ गते साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीसँगै सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेत सहभागी थिए।

गृहसचिव सहित चारै सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको बैठकले समीक्षा गर्दै २४ गते स्थिति झन् जटिल हुन सक्ने आँकलन सहित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सेनालाई परिचालन गरेर अन्य सुरक्षाकर्मी फिल्डमा खटाउनेबारे छलफल भएको थियो।

“नेपाली सेनाले स्ट्याटिक ड्युटी सम्हालेको भए नेपाल प्रहरी पूर्ण रूपमा भीड नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन सक्थ्यो,” उनले बयानमा भनेका छन्।

उनी मात्र होइन अन्य प्रहरी अधिकारीको भनाइले समेत त्यो बेलामा राज्यका अन्य सुरक्षा सङ्गठनले कसरी प्रहरीलाई भिडमा एक्लै छाडेका थिए भन्ने देखिन्छ।

ललितपुरका एसएसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले आयोगलाई सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबाट अपेक्षित सहयोग नआएकाले एक्लो भएको प्रहरीले भिडलाई थाम्न नसकेको र अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको बयान दिएका छन्।

काठमाडौँका एसपी अपिलराज बोहोरा, जो भदौ २४ मा संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका थिए, उनले पनि सेना र सशस्त्रबाट असहयोग भएको बयान दिएका छन्।

“सशस्त्र र नेपाली सेना पछिल्ला क्षणहरूमा आए तर दुवै सुरक्षा निकायबाट अपेक्षित व्यावसायिक सहयोग, संयन्त्रिक प्रतिरक्षा वा सामूहिक समन्वय देखिएन,” उनको बयानमा उल्लेख छ।

भक्तपुरका एसपी माधवप्रसाद बुढाथोकीले पनि “सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबाट अपेक्षित सहयोग समयमा प्राप्त नभएको र प्रहरीको जनशक्ति अत्यन्त न्यून भएकाले सम्हाल्न असम्भव जस्तै भएको” बताएका छन्।

काठमाडौँका सिडिओ रिजालले फिल्डमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य सुरक्षाकर्मीबाट अपेक्षित सहयोग खुलेर नपाएको नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूबाट गुनासो आएको बताएका छन्।

सशस्त्रका नीलबाराहीका सशस्त्र गणपति एसपी रोशन घिमिरेले संसद् भवन वरपर नेपाली सेना खटिए पनि अपेक्षाकृत प्रभाव नपरेको बताएका छन्।

सेनाको पोल विवरण छ तर  आयोगका अधिकारीहरू भदौ २३ र २४ को घटनामा नेपाली सेनाको शंकास्पद भुमिका लेख्न भने खुलेको देखिएन। नरम देखिएका छन्। तैपनि केही प्रसङ्गहरू भने उल्लेख गरेका छन्।

प्रहरीले सेना र सशस्त्रबाट सहयोग नपाएको पक्षबारे प्रतिवेदनमा– “देशभर एकैचोटि प्रहरी परिचालन गरेर सुरक्षा कायम गर्न सक्ने अवस्था सम्भव नभएको र नेपाल प्रहरीको सपोर्टको लागि सेना र सशस्त्र प्रहरी बल देशभरिका अधिकांश स्थानमा निष्क्रिय देखिएको” उल्लेख हुनुले समेत सो दिन प्रहरी सङ्गठनलाई कसरी एक्लो पारिएको थियो भन्ने देखिन्छ नै।

कुन हदसम्म असहयोग भयो भन्ने अर्को घटना सिंहदरबार वृत्तको देखिन्छ। सिंहदरबार वृत्तका प्रमुख जनार्दन घिमिरेका अनुसार भदौ २४ मा हतियार सुरक्षित गर्न सेनाको ब्यारेकमा जाँदा गेट समेत खुलेन। उनका अनुसार कार्यालयमा ठुलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारी प्रवेश गरेर आगजनी र लुटपाट सुरु गरेपछि कार्यालयमा रहेका सीमित जनशक्तिको भरमा हतियार र गोलीगठ्ठा गाडीमा राखेर नेपाली सेनाको बन्दोबस्ती गणमा राख्न लगेका थिए, तर सेनाले गेटै खोलेनन्।

कार्यालय फर्किने अवस्था नभएपछि हतियार जोगाउन सो गाडी प्रहरी प्रधान कार्यालय पुर्याएको आयोगको रिपोर्टमा उनको बयान छ।

संसदमा भिड छिर्यो, सेना लुसुक्क निस्कियो

भदौ २३ र २४ मा सुरक्षा प्रबन्धमा सेना निष्क्रिय रहेको आरोपबारे प्रधानसेनापति सिग्देलले सुरक्षा निकायबीच समन्वयमा समस्या नभएको दाबी गरेका छन्। उनले बयानमा सेनाले अन्य सुरक्षा निकायका सदस्यहरूको उद्धार गरेको, सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, त्रिभुवन विमानस्थल, कारागार र संवेदनशील संरचना जोगाउन सेनाले अग्रसर भूमिका खेलेको दाबी सम्म गरेका छन्।

तर संसद् भवन जस्तो संवेदनशील ठाउँमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भिडन्त भइरहँदा सेनाको टोली अचानक परिसरबाट बाहिरिएको आयोगको प्रतिवेदनले खुलाएको छ। त्यसमा केही प्रहरीको बयान त छ नै, आयोगले प्रतिवेदनमै प्रदर्शनकारीहरूलाई संसद् भवनमा छिर्न नदिन प्रहरी खटिइरहेको बेलामा सेना भने बन्दोबस्तीको सामान सहित संसद् भवनबाट बाहिरिएको प्रत्यक्षदर्शीले जानकारी दिएको लेखेको छ।

सेनाको तर्फबाट संसद् भवनमा खटिएका सन्तोष ढुङ्गेलले १४० जना जनशक्ति सहित भदौ २३ गतेबाट भदौ २४ को ४ बजेसम्म संसद् भवन परिसरमै बसेको दाबी गरेका छन्। तर त्यहीँ खटिएका डिएसपी उद्धवसिंह भाटले संसद् भवनभित्र सेना र सशस्त्र तैनाथ भए पनि प्रहरीले मात्र आगो रोक्ने प्रयास गरेको बयान दिएका छन्। 

गौशाला वृत्तका डिएसपी सुकदेव खनालको बयान त झन् मार्मिक छ। उनले भदौ २४ मा १२ बजेतिर १० हजार जति प्रदर्शनकारी आएको र संसद्मा सशस्त्रबाट एसपीको कमान्डमा जनशक्ति रहेको खुलाएका छन्। सशस्त्रका एसपीले सबैलाई एकै ठाउँमा भेला हुन भनेको सुनेको तर सशस्त्रबाट कुनै निर्णायक कदम नचालेको बयानमा खुलाएका छन्। 

“भिड संसद्को २ नम्बर गेटबाट संसद् परिसरमा प्रवेश गरेपछि नेपाली सेनाको जनशक्ति सहितको ट्रक पाँच मिनेटमा सबै टोली सहित गेटबाहिर निस्किएको दृश्य देखेपछि अत्यन्तै आश्चर्यजनक र मनोबल गिराउने घटना भएको अनुभव भयो,” उनको बयानमा छ, “सेना र सशस्त्र पछि हटेपछि प्रहरीले मात्र रोक्न सकेन।”

विशेष कार्यदलबाट संसद् भवनमा खटिएका इन्स्पेक्टर समुन्नत अधिकारीको बयानमा २३ गतेदेखि नै सेना संसद्मा खटिएको र दोस्रो दिन पनि रहेको तर प्रदर्शनकारी संसद्मा छिर्न थालेपछि साढे २ बजे हतियार र सामग्री लिएर बाहिरिएको बताएका छन्। सशस्त्रले सहयोग नगरेको उनको बयानमा प्रस्टै छ।

सिंहदरबार र शीतल निवासको अवस्था उस्तै

संसद् भवन मात्र होइन, सेनाले आफ्नो प्रत्यक्ष सुरक्षा रहेको सिंहदरबार अनि राष्ट्रपति कार्यालय रहेको शीतल निवास समेत जल्नबाट जोगाउन सकेन। यसमा सेनाले भौतिक संरचनाभन्दा ज्यानको सुरक्षालाई महत्त्व दिएको तर्क गर्ने गरेको छ। तर घटनाक्रम र आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका विवरणले भने कारण प्रदर्शनकारीको ज्यानको माया मात्र हो भन्ने देखिँदैन।

सिंहदरबार परिसरको सुरक्षाको जिम्मा लिएको सेनाले भदौ २४ को सुरुमा सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरेका आक्रोशित प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीसँग मिलेर परिसर बाहिर पठाएको तर दोस्रो पटक प्रदर्शनकारीहरू भित्र प्रवेश गर्दा सेना गृह मन्त्रालयको नवनिर्मित भवनतर्फ जाने बाटोतिर उभिएर निष्क्रिय बसेको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ। आयोगका अनुसार यसबारे कसैको दाबी मात्र होइन सिसिटिभी फुटेज नै छ।

तर सिंहदरबारको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका नरसिंह दल गणका गणपति प्रमुख सेनानी गणेश खड्काले सिंहदरबार सचिवालयका सबै ६ वटा गेट सहित माइतीघर मण्डला, पद्मोदय मोड, हनुमानथानमा समेत सेना खटाएको दाबी गरेका छन्। भदौ २४ को दिउँसो १२:४५ मा पश्चिम र दक्षिण–पूर्वी गेटमा प्रदर्शनकारी जम्मा भएर तोडफोड र आगजनी सुरु गरेको र १:२५ मा पश्चिम गेट अगाडिको प्रहरी र सशस्त्र पछि हट्दै गेटभित्र छिरेपछि प्रदर्शनकारी सिंहदरबारभित्र आएको उनको बयानमा उल्लेख छ। 

दिउँसो १:४२ मा सिंहदरबारको पश्चिम गेटमा आगजनी भएपछि सेनाले हवाई फायर गरेको र ३ बजेतिर प्रदर्शनकारी सिंहदरबारभित्र छिरेपछि अराजक अवस्था भए पनि ठुलो मानवीय क्षति हुन सक्ने भनेर संयम भएर हवाई फायर मात्र गरेको उनको दाबी छ। उनका अनुसार सेनाले बल्ल ४:२० मा थप फौज आएर प्रदर्शनकारीलाई सिंहदरबारबाट निकालेका थिए। यो आधारमा पनि कमसेकम एक घण्टा सिंहदरबार प्रदर्शनकारीको नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ।

आफ्नै परमाधिपतिको सुरक्षामा चुक

एकातिर प्रधानसेनापति सहित सेनाको कुनै पनि कार्यालय प्रदर्शनकारीको निशानामा परेनन्। तर सेनाको परमाधिपति रहेका राष्ट्रपति बस्ने निवास र कार्यालय क्षेत्रसम्म सेनाले जोगाउन सकेन। आयोगले प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति भवनलाई राष्ट्रको धरोहर भन्दै सेनाको जिम्मा रहेको राष्ट्रपति र राष्ट्रपति बस्ने भवनमा आगजनी र तोडफोड हुँदा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको पुरातात्त्विक भवनमा आगजनी भई ऐतिहासिक भवन लगायत दस्तावेजहरू समेत जलेर नष्ट भएको भन्दै यसमा सेना चुकेको उल्लेख गरेको छ।

“सिंहदरबार र शीतल निवासका भवनहरू मात्र होइनन् ती त पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदा हुन्। यी भवनहरूमाथिको आक्रमणले नेपाली सेनाप्रति नेपाली नागरिकहरूको आस्था र विश्वास डगमगाएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनमा नेपाली सेना समयमै परिचालन भएको भए प्रदर्शनकारीहरूलाई भित्र प्रवेश गर्न नदिई बाहिर नै रोकी उक्त धरोहरहरू सुरक्षित राख्न सक्ने बलियो सम्भावना रहेको तर सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले समयमै परिचालित गर्न सकेको नदेखिएको प्रस्ट उल्लेख छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका कमान्डर रथी मनोज वैदवारले भने आयोगमा ११ बजे नै प्रदर्शनकारी जम्मा भएको सूचना आएको र तीन बजे प्रदर्शनकारीको सङ्ख्या बढेको सूचनापछि राष्ट्रपतिसहितलाई सुरक्षित स्थानमा लगेको दाबी गरेका छन्। 

त्यसको आधा घण्टामा प्रदर्शनकारी शीतल निवासमा छिरेर आगजनी र तोडफोड गरेको उनको बयानबाट खुल्छ। राष्ट्रपति निवासमा सेनाका २२४ जना खटिए पनि प्रदर्शनकारीहरू होचो पर्खाल नाघेर भित्र छिर्न सकेको लाचार जवाफ दिएको देखिन्छ।

गेटको भिड देखाएर ओलीलाई तर्साइयो

उता सेनाको सुरक्षा घेरामा रहेको बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा अवस्थामा पनि सेना उस्तै गरी चुकेको देखियो। भदौ २४ मा अन्दाजी १३:३० बजेदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको पूर्वपट्टी रहेको मूल गेट बाहिर प्रदर्शनकारीहरू आई जम्मा भएर नाराबाजी गरेका थिए।

भीड प्रधानमन्त्री निवासभित्र प्रवेश गर्न खोज्दा गेटमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्झाइबुझाई गरी रोक्ने प्रयास गरेका थिए। तर भीड बढेपछि बाहिरी सुरक्षा घेरामा रहेको सशस्त्र प्रहरी ब्याक भयो। सेनाले कुनै प्रतिक्रिया नै नजनाएपछि प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीलाई सहजै पन्छाएर बालुवाटारभित्र प्रवेश गरेको आयोगको प्रतिवेदनका विवरणहरूले पुष्टि गर्छन्।

प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेनाले लिए पनि उनीहरूले भिड रोकेर आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट भएको मौन बसेर हेरेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। बालुवाटारको सुरक्षा जिम्मा लिएका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्काले २ बजे प्रदर्शनकारीहरू बालुवाटारतिर अगाडि बढेको सूचना आएको र साढे २ मा प्रदर्शनकारीहरू बालुवाटारभित्र प्रवेश गर्न खोजिरहेको बताएका छन्।

प्रहरी र सशस्त्रले रोक्ने प्रयास गरेको र सेनाले हवाई फायर सम्म नगरेको उनकै बयानमा छ। उनले भित्री घेरामा बसेर सेनाले सम्झाउने काम गरेको र २:४५ मा सशस्त्र प्रहरी बाहिरी घेराबाट पछाडि हटेपछि प्रदर्शनकारीहरू बालुवाटार छिरेको दाबी गरेका छन्।

राजीनामाको निरन्तर दबाब

भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बाहिर प्रदर्शनकारीहरू भित्र छिर्न लाग्दा समेत न सेना उनीहरूलाई रोक्न सक्रिय भयो न त प्रधानमन्त्रीको उद्धारमै चासो देखियो। जब ओलीले राजीनामा दिए र राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भयो, तब मात्र सेनाले ओलीलाई हेलिकप्टरमा राखेर बालुवाटारबाट बाहिर निकालेको थियो। 

ओलीलाई राजीनामा गराउन सिग्देल सक्रिय रहेको आयोगमा उनले दिएको बयानबाट समेत खुलेको छ। कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा सिग्देलले भदौ २४ मा प्रधानमन्त्रीले सुझाव माग्दा एमालेकै केही वरिष्ठ पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिन सुझाव दिइरहेको बुझिएकाले थप मानवीय क्षति रोक्न र राजनीतिक समाधानमा जान राजीनामा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको उल्लेख छ।

उनले दोस्रो विकल्पमा संवैधानिक रूपमा सिफारिस भएमा सेना परिस्थिति नियन्त्रणका लागि पूर्ण तयार रहेको जानकारी दिएको दाबी गरेका छन्। तर भदौ २३ र २४ मा सेनाको व्यवहारले उनको दोस्रो दाबीलाई बलियो भने देखाउँदैन। उनकै कारण देशभर आगजनी भएको हो भने उनी सहितको सुझावमा ओलीको राजीनामा पछि स्थिति सम्हालिनु पर्ने हो।

तर उल्टो ध्वंसात्मक घटना बढे। सिग्देल आफैँले बयानमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पछि सुरक्षा अवस्था झन् अराजक बनेको र सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै अपिल गरेर १० बजेबाट तैनाथ भएर शान्ति सुव्यवस्था बहाल गर्न सक्रिय भएको दाबी गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पछि कार्यकारी शक्ति नै रिक्त रहेको अवस्थामा सेना किन ८ घण्टा सम्म निष्क्रिय बस्यो भन्ने पक्ष आयोगको प्रतिवेदनमा भेटिन्न।

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. दीपक कार्कीको बयान अनुसार सेनाले राष्ट्रपतिलाई सुरक्षा अवस्थाबारे निरन्तर ब्रिफिङ गरिरहेको र करिब २:४५ मा ओलीको राजीनामा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आएको देखिन्छ। राजीनामा आएको पाँच मिनेटभित्रै स्वीकृत गरेर तीन बजे राष्ट्रपतिलाई उनको कार्यालयबाट सेनाले सुरक्षित स्थानमा लगेको कार्कीको बयानमा खुल्छ। बालुवाटार खटिएका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्काको बयान अनुसार २ बजे प्रदर्शनकारीहरू बालुवाटारतिर अगाडि बढेको र २:५५ मा सेनाको हवाई साधनबाट प्रधानमन्त्रीको उद्धार भएको खुल्छ।

काठमाडौँका सिडिओ छविलाल रिजालको बयानबाट पनि प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीले राजीनामा दिएपछि अवस्था थप बिग्रिएको देखिन्छ। उनले बयानमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पछि राज्यको कार्यकारी नेतृत्वमा देखिएको रिक्तताले जनमानसमा थप अन्योल र आक्रोश सिर्जना गरेको भनेका छन्।

“कर्फ्यू बहालै रहेको अवस्थामा आगजनी र लुटपाटसँगै सरकारी र निजी व्यवसायमाथि आक्रमण बढ्यो। एकै समयमा आक्रमण तथा बहु केन्द्रित हुँदा सुरक्षा कमजोर,” उनको बयानमा उल्लेख छ।

प्रधानसेनापति सिग्देलले भदौ २४ मा सुरक्षा अवस्था बिग्रनुमा भदौ २४ बिहान ५ बजेबाट कर्फ्यू लगाउन सुझाव दिएको तर बिहान साढे ८ बजेबाट मात्र लाग्दा प्रदर्शनकारीहरू उल्लेख्य रूपमा सडकमा उपस्थित भइसकेको र सेनाले भौतिक संरचनाभन्दा मानवीय सुरक्षालाई महत्त्व दिएको तर्क गरेका छन्।

देशै सङ्कटमा परेको अवस्थामा पनि सेना परिचालन नहुनुको कारणमा उनले “नेपाली सेना स्पष्ट कार्यादेश र संवैधानिक प्रावधानबिना परिचालित हुन्न भन्ने विषयमा सबै स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको” दाबी गरेका छन्। उनले सङ्केत गरेको संवैधानिक प्रावधान अनुसार सेना परिचालित हुन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन आवश्यक छ।

यदि यो संवैधानिक प्रावधान पूरा नभई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सेना परिचालन हुन सक्दैन भने केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको ८ घण्टापछि सेना कुन संवैधानिक प्रावधान अनुसार परिचालित भयो?

प्रधानमन्त्रीविहीन भएको देशमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर राजनीतिक संवाद गर्ने उनको व्यवहार संविधानको कुन धारा अन्तर्गत हो? निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पछि दुई दिनसम्म राष्ट्रपतिलाई भूमिगत राखेर सैनिक हेडक्वार्टरमा भावी प्रधानमन्त्री खोज्ने कानुनी आधार के हो?

उत्तर त्यही बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले वार्ता सेनासँग मात्र गर्न अनि प्रतिनिधि सभा विघटनको सर्त नछाड्न फेसबुकबाट जारी गरेको फरमान, जेनजी आन्दोलनमा सहयोगी हुँदै एकाएक सेनासँगको संवाद लगत्तै जेनजी लिडरको रूपमा भएको सुदन गुरुङको उदयले त्यही बेला धेरै सङ्केत गरेकै थियो। कार्की आयोगमा समावेश सुदन गुरुङको बयानले अझ दृश्य केही खुलाउँछ। किनकि जेनजी समूहले संवादका लागि आग्रह गरेपछि मात्रै प्रधानसेनापतिसँग सरकार गठनबारे छलफल गर्न गएको निरन्तर दाबी गर्ने सुदनले कार्की आयोगमा भनेका छन्– “भदौ २४ गते साँझ प्रधानसेनापतिले बोलाएपछि कार्यालयमा गएँ, भेटेँ। नेपाली सेनाका अधिकृत भोला थापासँग सहकार्य गरेर रातभर काठमाडौँ उपत्यकामा खटियौँ।”

जेनजी आन्दोलनमा उस्तै गरी शान्ति सुरक्षामा नेपाल प्रहरीलाई असहयोग गर्ने सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्यालसँग उनको ६ पटकको सम्पर्कको उद्देश्य के रहेछ? त्यो भने खुलिसकेको छैन।

यसमा कार्की आयोग पनि अन्योलमै देखियो। त्यसैले उसले प्रतिवेदनमा संवैधानिक प्रावधानबाट मात्र सेना परिचालित हुन्छन् भन्ने प्रधानसेनापतीको दाबीमा २०४६ सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यू आदेश जारी गरेपछि सेना परिचालन भएको इतिहास” उल्लेख गर्दै प्रश्न गरेको छ “भाद्र २३ गतेको घटनामा सेनाको यथेष्ट सहयोग किन प्राप्त भएन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहेको छ।"