कार्की आयोगको प्रतिवेदनप्रति ओलीको आपत्ति : भने- ‘तथ्यहीन, पूर्वाग्रही’
काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
एमाले सांसदहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले प्रतिवेदनमा आफूमाथि लगाइएको फौजदारी अभियोग र १० वर्ष जेल सजायको सिफारिसलाई ‘निराधार’ र ‘पूर्वाग्रह प्रेरित’ रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र आईजीपीलाई यसरी फौजदारी मुद्दाको घेरामा ल्याउनु कानुनी सिद्धान्त विपरीत रहेको उनले बताए।
आयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै ओलीले भने, "सिफारिस गर्ने व्यक्ति विशेष अदालतको न्यायाधीश भइसकेको मान्छे हुन्। प्रहरी भएर छानबिन बसेका मान्छेले बनाएको प्रतिवेदन भनिएको छ। अत्यन्तै निराधार र कानुनी हिसाबले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र आईजीपीको हिसाब कानुनी हिसाबले गर्नै मिल्दैन।"
उनले प्रतिवेदनमा कुनै तथ्य र प्रमाण नभएको बरु बलजफ्ती अभियोग थोपरिएको दाबी गरे। ओलीले यो प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित नभई ‘घृणाको राजनीति’ का आधारमा तयार पारिएको बताए।
चैत १२, २०८२ बिहीबार १६:४५:२३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।