सिंहदरबारको 'सुनसान' पावर हाउस

काठमाडौं : नीति बनाउनेदेखि सरकारको नेतृत्व गर्नेसम्मको जिम्मेवारी रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको प्रकृति नै अति व्यस्त हुनुपर्ने हो। तर प्राय सुनसान हुने कार्यालयको सूचीमा यो पहिलो नम्बरमै पर्छ।

कार्यालयको मुख्य आकर्षक प्रधानमन्त्री आफ्नै कार्यालयका लागि प्रमुख अतिथि समान हुन्थे। देश हाँक्न सहज होस् भनेर सरकारले १ सय ७२ जना कर्मचारीको दरबन्दी राखेको छ। सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार ६७ जना सल्लाहकार र सचिवालय सदस्यहरू नियुक्त गर्न सक्छन्।

एकै कार्यालयमा यती धेरै कर्मचारी र सहयोगी छुट्टाउनुले नै यो कति महत्वपूर्ण कार्यालय हो भन्ने देखिन्छ। तर अपवाद बाहेक अधिकांश समय यो कार्यालय सुनसानै रह्यो। 

अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरू सिंहदरबारमा रहेको कार्यालयमा आएर सम्पादन गर्नुपर्ने काम र छलफलमा सहभागी हुनु भन्दा बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमै केन्द्रित भए। मन्त्रीपरिषद्को बैठक समेत उतै बालुवाटारमै बस्यो। अनि प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर गराउनु पर्ने फाइलहरू कर्मचारीले बोकेर निवासमै पुर्याउँथे। जसले गुलजार हुनुपर्ने कार्यालय अधिकांश समय सुनसान बन्यो, सुनसान बन्दा पनि फरक नपर्ने निवास क्षेत्रमा सधैँ भिडभाड।

२०७२ अगाडि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको अवस्था त्यति बदलिएन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सुशील कोइराला, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई हुन् या शेरबहादुर देउवा प्रायको कार्यकालमा सिंहदरबार भन्दा बालुवाटार नै शक्तिशाली भयो। 

भदौ २३ र २४ गतेको जेएनजी आन्दोलनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अवस्था बदलिएन। उनी पनि सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भन्दा बालुवाटारको निवासमै बढी सक्रिय भए।

आन्दोलनका बलले भदौ २४ मा ओली  अपदस्थ भएपछि  सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनिन्। उनी भने प्राय कार्यालय आउँछिन्। उनले धेरैजसो मन्त्रीपरिषद् (क्याबिनेट) को बैठक सिंहदरबारमै राखिन्। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्याल यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले धेरै जसो काम बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्रीको निजी निवासबाटै गर्ने गरेको स्विकार्छन्। 

“हुन त म यहाँ आएको धेरै भएको छैन। तर प्राय: काम बालुवाटारबाट नै हुन्थ्यो,” उनले भने, “सम्बन्धित व्यक्तिहरू उतै फाइल बोकेर जानुहुन्थ्यो।”

प्राय बालुवाटार ‘गुलजार’ भइरहने अनि सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को  कार्यालय भने सुनसान हुँदा कार्यालयको प्रभावकारितामा असर पर्ने नै भयो। परिरह्यो नै।

सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नभए पनि चल्ने थापना मात्र हो त? देशकै कार्यकारी एवं शक्तिशाली प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी के हो? कुन प्रधानमन्त्री कस्ता थिए ? प्रधानमन्त्री कार्यालय हुनु पर्ने कस्तो हो? 

उकेराले यही प्रश्नको उत्तर खोज्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा काम गरेका पूर्व सचिवहरू,प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार र केही विज्ञहरूसँग भेट्दा देशको शासन र प्रशासन चुस्त नहुनुको प्रमुख कारण नै प्रधानमन्त्री कार्यालय भन्दा निवासको प्रभाव बलियो हुनु देखियो।

भद्दा संरचना, सुस्त कार्यसम्पादन 

दस्ताबेजमा खुले अनुसार नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा भीमसेन थापाको नाम छ। उनी विक्रम संवत् १८६३ मा प्रधानमन्त्री भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्थापना र सञ्चालन पनि त्यही वर्ष भएको देखिन्छ। शक्तिका हिसाबले स्थापनाकाल देखि नै यो कार्यालय प्रशासनको सर्वोच्च निकायका रूपमा रहँदै आयो।

देशको कार्यकारी प्रमुखको कार्यालय यही भएकाले  उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी मुख्यसचिव यसै मातहत रहे। राजनीतिक तथा प्रशासनिक दुवै दृष्टिकोणले उच्च निर्णय लिने, निर्देशन दिने र समन्वय एवं नियन्त्रण गर्ने कार्यालय यही भएकाले कर्मचारी अनि सचिवालय समेत बलियो बनाइयो।

सबै मन्त्रालयहरूको  कामको रेखदेख,नियन्त्रण मन्त्रालयहरूको कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी काम गर्ने भएकाले कार्यालयको संरचना पनि त्यही अनुसार बनाइयो।

प्रशासनिक क्षेत्रको सर्वोच्च निकायको रूपमा यस कार्यालयले सबै मन्त्रालयहरूका कामकारबाहीमा समन्वय कायम गर्ने, नीति निर्माण गर्ने र तिनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पूरा गर्नु पर्ने दायित्व दिइयो। संरचना पनि बनाइयो। कर्मचारी पनि खटाइयो। प्रधानमन्त्रीको सहजताका लागि विज्ञ नियुक्तिको कानुनी आधार पनि बनाइयो। तर त्यो रूपमा यो कार्यालय सक्रिय हुन सकेन।

दुई सय वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको यो कार्यालय विभाजित हुने र एकीकरण हुने प्रक्रिया निरन्तर चलिनै रहेको देखिन्छ। विक्रम संवत् २०२३ वैशाख २ देखि यो कार्यालय मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ।

२०५० असोज १ देखि प्रधानमन्त्री कार्यालयको रूपमा स्थापना भएको यो २०५४ पुस २८ देखि मन्त्रालयस्तरको संगठनको रूपमा सञ्चालनमा आएपछि नेपाल सरकारको संगठन संरचनाअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालय गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकाय भए। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको चिनारीमा उल्लेख भए अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयको रूपमा कार्यसम्पादन गर्दथ्यो भने मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले मन्त्रिपरिषद्‌‌मा प्रस्ताव पेस गर्ने, मन्त्रिपरिषद्द्बाट भएका निर्णय तथा निर्देशनहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने तथा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्थ्यो। 

प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गर्दै आएका यी दुई कार्यालयहरूको काम अन्तरसम्बन्धित भएको, एउटै प्रकृतिको काम पनि कहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट त कहिले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट हुँदा काममा दोहोरोपना देखिएको, दुई कार्यालय छुट्टाछुट्टै रूपमा रहँदा स्वभावतः प्रशासनिक खर्च पनि अनावश्यक रूपमा बढ्दै गएको भन्दै २०६० असोज २ मा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय  मन्त्रिपरिषद् सचिवालय गाभेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नाम राखेर एउटै संरचनामा ल्याइयो। २०६३ माघ १ देखि पुनः संरचना गरेर डेस्क मोडल अन्तर्गत सञ्चालन गरियो। 

संगठन संरचना, कार्यविवरण र दरबन्दीलगायतका विषयमा अध्ययन गरेर कार्यालयको कामको प्रकृति र जिम्मेवारी अनुसारको संरचना बनाउन मन्त्रिपरिषद्को २०७४ चैत १४ मा निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुनः संरचना गरियो।

संरचना शैली बेलायती, काम गर्ने शैली आफ्नै

नेपालमा अपनाइएको शासन प्रणाली शैली हेर्ने हो भने यो बेलायतको ‘वेस्टमिनिस्टर मोडल’को ‘क्याबिनेट सिस्टम’ नै अपनाएको देखिन्छ। बेलायतले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएकाले नेपालमा पनि त्यसकै सिको गर्दै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई एक अर्कासँग अभिन्न रूपमा जोडियो।

यसमा सरकारको शक्ति एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित नभई मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुन्छ। अर्थात् निर्णय एकल हैन, सामूहिक हुन्छ। मन्त्रीपरिषद्को नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्छन्। तर निर्णयमा सबै मन्त्रीहरू समान रूपमा सहभागी भएको मानिन्छ। 

यसलाई सांसदसँग जोड्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्को सदस्य हुनु अनिवार्य गरियो। यदि कोही सदस्य नभएको अवस्थामा नियुक्ति नरोकिने तर निश्चित समयभित्र (नेपालको सन्दर्भमा ६ महिना) संसद्को सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान बनाइयो।

मन्त्रिपरिषद्को प्रधान प्रधानमन्त्री बने। उनलाई मन्त्रीहरूको चयन, कार्यविभाजन र पदमुक्तसम्मको अधिकार तोकियो। मन्त्रीपरिषद्को बैठकको नेतृत्व उनकै अध्यक्षता बस्ने र  सरकारको मुख्य नीतिको नेतृत्व पनि उनैले गर्ने कानुनी संरचना बनाइयो। नेपालको वर्तमान संविधानले पनि यही 'वेस्टमिनिस्टर मोडल' को सुधारिएको संसदीय स्वरूपलाई आत्मसात् गर्यो। तर मोडल अनुसार सक्रिय हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री नै सक्रिय भइदिएनन्।

संरचनाको थुप्रो मात्र

नेपालको प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी प्रमुख भएकाले हर जिम्मेवारी उसैको हुन्छ। सुरक्षा र इन्टेलिजेन्स ब्रिफिङबाटदेखि  मुख्य सचिवसँग प्रशासनिक प्रगतिको समीक्षा दैनिक रूपमा गर्ने जिम्मेवारी उनकै हो। मन्त्रालयहरूसँग समन्वय बैठक, फाइल निर्णय र कूटनीतिक भेटघाटसँगै राजनीतिक भेटघाट र सार्वजनिक सन्देश दिनेसम्मको दायित्व उनकै हो।

नीतिगत, प्रशासनिक र रणनीतिक तीनै पक्षको नेतृत्व यही कार्यालयले गर्छ। नीतिगत तहमा नयाँ नीति निर्माण र विकास परियोजना अघि बढाउने, प्रशासनिक तहमा नियुक्ति, सरुवा र संस्थागत निर्णय अनि रणनीतिक तहमा राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति र संकट व्यवस्थापन जस्ता विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयकै हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय संरचनामा ११ वटा महाशाखा र मुख्यसचिवको सचिवालयसहित २७ वटा शाखाहरू छन्। प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयका कुलपतिदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगसम्मका प्रमुख पनि छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सांगठनिक संरचना हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीपछिका मुख्य व्यक्ति मुख्यसचिव हुन्। उनको सहयोगीका रूपमा पाँच सचिवको दरबन्दी छ। त्यसमा मुख्य कार्यकारी तीन जना हुन्। सचिवहरूलाई सघाउन ११ जना सहसचिव छन्।

उपसचिव, शाखा अधिकृत, सुब्बा र कार्यालय सहयोगीहरू समेत गरी १ सय ७२ जना कर्मचारीहरू छन् यो कार्यालयमा। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ (एघारौँ संशोधन २०८१ समेत) अनुसार प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार सल्लाहकार र सचिवालय सदस्यहरू नियुक्त गर्न सक्छन्। अहिले यस्तो दरबन्दीको संख्या ६७ जनासम्म देखिन्छ।

यसरी कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी खटाइएको देखिन्छ। निश्चित संरचना पनि बनाइयो। तर मूल व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै कार्यालयमा निष्क्रिय रहँदा अधिकांश संरचना थुप्रो समान बन्यो। सक्रिय बन्न सकेन।

कार्यालयको प्रमुख  काम समन्वय, अनुगमन, नीति निर्देशन र संकट व्यवस्थापन राखियो तर व्यवहारमा अनुगमन प्रणाली निकै कमजोर भयो। प्रधानमन्त्री प्रशासनिक र नीतिगत भन्दा पनि पार्टीगत काममै बढी व्यस्त भए।

प्रधानमन्त्रीले निर्णय त गरे तर त्यही निर्णय के भयो भनेर अनुगमन गरेनन्। भएको निर्णयबारे सोध्ने मुखिया नै अन्य काममा व्यस्त हुँदा कार्यान्वयन सुस्त भयो। राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर उत्तरदायित्व बहनले प्रधानमन्त्री कार्यालय नै कमजोर बन्यो।

कार्यसम्पादनमा प्रधानमन्त्री नै फेल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०८१ फागुनमा सबै मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरियो। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित २८ निकायको मूल्याङ्कन गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै जम्मा २८ .१ प्रतिशत अंक पायो।

कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले सत प्रतिशत तोकिएको काम गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले जम्मा तोकिएको कामको २८.१ प्रतिशत मात्रै गरेको थियो। अर्थात् तोकिएको काम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय असफल भयो। अब कार्यालय असफल हुँदा प्रधानमन्त्री सफल हुने भन्ने त भएन! उनी पनि असफल नै भए।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै फेल भएपछि उसले नियमन र निर्देशन दिने मन्त्रालयको गति पनि उस्तै देखियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकारले कुल एक हजार ६१ वटा माइलस्टोन (कुनै पनि परियोजना, योजना वा लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रियामा हासिल गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण र निश्चित चरण वा सफलता) तोकेको थियो। जसमा माघ सम्ममा ७.१६ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भयो भने लक्ष्य निर्धारण गरेका २३३ वटा माइलस्टोन मध्ये २९.६ प्रतिशत सम्पन्न ६३.१ प्रतिशत चालु र ७.३ प्रतिशत सुरु नै नभएको स्थितिमा छन्। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रकाशित विवरण अनुसार २०८२ माघ मसान्तसम्म मन्त्रालयहरूबाट भएको कुल पुँजीगत खर्चमा ४८.४९ प्रतिशत भार रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २०.९ प्रतिशत, ११.६२ प्रतिशत भार रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको १९.०४ प्रतिशत र १०.८६ प्रतिशत भार रहेको शहरी विकास मन्त्रालयको ७.७१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च प्रगति मात्रै देखिएको छ। अर्थात्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयकै गतिमा चल्यो अन्य मन्त्रालयहरू पनि। 

यती शक्तिशाली कार्यालय किन यती धेरै कमजोर?

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो समय काम गरेका एक पूर्व सचिवले प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको प्राय निर्देशनहरू मन्त्रालयहरूले अटेर गर्ने गरेको बताए। उनको अनुभवमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले निर्देशन दिएको जस्तो गर्छ अनि अन्यले नसुने जस्तो गर्छन्।

“प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन त दिन्छ तर यो निर्देशन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले मानेको देखिँदैन,” उनले भने, “मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले निर्देशन दिए जस्तो गर्ने अरू नसुने जस्तो गर्ने गरेको देखिन्छ।”

किन त ? नाम उल्लेख गर्न नचाहेका उनले भने “प्रधानमन्त्रीको रिफ्लेक्सन कार्यालयमा पर्ने हो। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री भएकाहरू नै सुस्त गैर जिम्मेवार र भिजनहीन भएकाले अन्य मन्त्रालयमा पनि काम हुन सकेन।”